प्राकृतिक स्रोत साधन जनताको सार्वभौम अधिकार : सर्वोच्च

रक्षक नै भक्षक !
नेपाली समाजमा ‘रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ’ भन्ने चलन छ । यो भनाइ हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटको सन्दर्भमा लागु भएको देखियो । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पारवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।” भन्ने बुँदालाई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाएबाट यो कुरा पुष्टि भएको छ ।
उक्त बुँदाले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनुका साथै पर्यावरणलाई दीर्घकालीन असर गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागले पूर्वको मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्मका १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी पहिचान गरेको थियो । ती स्थानहरूबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतमा बेच्ने सरकारको योजना छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनुपर्दछ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति समेतको जैविक विविधतामा असर पुगी दुरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकार जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।”
यसरी ओली सरकारले कानुन नै नबनाई चोरबाटोबाट राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र बिक्री गर्न अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको नाममा जनतालाई झुक्याएर राष्ट्रघाती काम गर्न खोजेको प्रस्ट देखियो ।
प्रकृति र वातावरण रक्षा मानव जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको हुन्छ । त्यसैले प्रकृति र वातावरणको रक्षा नै मानव जीवनको रक्षा हो ।
हालै मेलम्ची लगायत देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिले हामी सबै मर्माहत छौँ । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिको कारणको खोजी गर्दा हामी अधिकांशले प्राकृतिक दोहन, वन विनाश, जथाभावी नदीजन्य पदार्थको दोहन, उत्खनन, जथाभावी पहाड काट्नु रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
यसरी प्राकृतिक स्रोतसाधन, वनजङ्गल, हिमाल पहाडको गैरकानुनी दोहनलाई रोक्न क्रियाशील हुनुपर्ने सरकार आफैले यो वर्षको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा माथि उल्लेख गरेबमोजिम पहाड फुटाएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी भारतलाई बेच्ने योजना बनाई, सो गैरकानुनी योजनालाई सही ठह¥याउन जनताको आँखामा छारो हाल्न “खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।” भन्ने भाषाको प्रयोग गर्नु सरकार प्रकृति र वातावरण संरक्षणमा रक्षक हुनुपर्नेमा आफै भक्षक हुनु साबित हुनु हो ।
यस सम्बन्धमा सरकारको बजेटको उल्लेखित बुँदाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा शुक्रबार ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, “दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत–साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन । तसर्थ, आव ०७८÷७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।”
यस प्रकार, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अध्यादेशबाट ल्याइनु विधायिकाको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन जाने भनी पहाड फुटाएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता खानीजन्य पदार्थ निकासी गरी व्यापार गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
यसरी चुरेसहितका पहाड फुटाएर खानीजन्य पदार्थ भारत निर्यात गरी व्यापार गर्ने सरकारी निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि अध्यादेशबाट देश चलाउने ओली सरकारको यात्रामा अर्को एउटा असफलता हात परेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक !
अध्यादेश तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्रै जारी गर्ने हो । तर, ओली सरकारले यसअघि पनि पटकपटक दल फुटाउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्ती दिन आवश्यक परेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, विदेशीलाई सहजरूपमा वंशजको नागरिकता समेत दिन सकिने नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो । नागरिकता अध्यादेशको कार्यान्वयनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ’ भन्ने जस्ता चिप्लो नारा लगाउने ओली सरकार लगातार कोरोना कहरका बीचमा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिद, खोप खरिद प्रकरणमा फसेको प्रस्ट देखियो । तर, हालसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै प्रभावकारिता देखिएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोग सरकारको लागि बुँख्याचा, अरू (आफू इतरका राजनैतिक दलका नेता, व्यापारी व्यवसायी) तर्साउने संयन्त्रको रूपमा प्रयोग हुने गरेको आरोप पुष्टि हुने गरेको पाइन्छ ।
ओली सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा कुनै अध्यादेश जारी गर्दैन । किनकी सरकार आफै भ्रष्टाचारी, दलाल, बिचौलियाहरूको घेराबन्दीमा रहेको बताइन्छ ।
देशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, माहामारीका क्रममा सामान्य अक्सिजन नपाएर भएको मृत्युवरण, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा सत्ताधारी दलका पहुँचवाला सांसद र नेताहरूको मनोमानीमा नियन्त्रण गर्न सकेन ।
बरु सत्तास्वार्थका लागि सांसद अपहरण, राजनीतिक दल विभाजन, सत्तासीन दलभित्रै पद र पैसाको भागबण्डा जस्ता भाँडभैलो चलिरहे ।
‘जनताको जीवन रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता’ भन्ने नारा दिने सरकारले लाखाँै ज्येष्ठ नागरिकको दोस्रो खोप लगाउने म्याद सकिँदै गर्दा पनि सत्तास्वार्थ र कमिसनका कारण अहिलेसम्म खोप ल्याउन सकेको छैन ।
मुलुकको कुनै पनि हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने फेरि साविककै अवस्थामा फर्काउन नसकिने र त्यसको पीडा वा असर पुस्तौँसम्म रहिरहने हुँदा नेपाल पक्ष भएका महासन्धिहरू र सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका आदेशविपरीत सरकारले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने नीति बनाएको देखियो ।
एकातिर सरकारले चुरे तथा वातावरण संरक्षणका नाममा अर्बाँै खर्च गर्नु र अर्कोतिर चुरेसहितका पहाड फुटाएर खानीजन्य पदार्थ निर्यातको नीति ल्याउनु अन्तरविरोधी छ ।
साथसाथै, बजेटमा उल्लेखित बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ उपत्यकामा थप ४ नयाँ सहर निर्माण, निजीकरण तथा कृषि फर्म भाडामा दिने जस्ता ओली सरकारका ‘पपुलर’ योजनाहरू वातावरणीय दृष्टिले नकारात्मक असर गर्ने तथा देशको समान विकासको लागि आवश्यक विकेन्द्रीकरणको नीतिविपरीत छन् ।
पूर्वमन्त्रीलाई पनि स्नातक चाहिने
यसैबीच सरकारले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्न स्नातक उत्तीर्ण आवश्यक नपर्ने निर्देशिका जारी गरेकोमा त्यो निर्देशिका पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
डेढ महिनाअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै दफा ३ (६) को बुँदा नं. २ मा “राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण
नभए पनि हुने” व्यवस्था गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानको समानताको हकलाई उल्लङ्घन गर्ने, शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भनिएको छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूमा राजदूत पद आफैमा सार्वभौम राज्यको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सम्मानित, प्रतिष्ठित र मर्यादित हुनुपर्ने भएकोले शैक्षिक योग्यताको पनि भूमिका रहने भनिएको थियो ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिका कार्यकारी शैली
यसरी ओली सरकारले अन्धाधुन्ध निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले केही विचार विमर्श नै नगरी ‘जे आयो छाप लगायो’ गर्दा राष्ट्रपति विवादित मात्र होइन, राष्ट्रपतिको साख समेत घटेको महसुस गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ओली सरकारका जुनसुकै निर्णय, अध्यादेश वा पत्रको हतारमा समर्थन गर्दै आएको प्रति आलोचित थिए नै हालै कार्यकारी शैलीमा राष्ट्रपतिले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बोलाएर विभिन्न निर्देशन दिएको प्रति विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।
केही समयअघि विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पत्राचार गर्दै सक्रियता देखाएको प्रति पनि विवाद भएको थियो ।
नेपालको संविधानले कार्यकारी होइन, संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्मा निहित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम सरकारको सिफारिसका आधारमा आफ्नो काम, कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने राष्ट्राध्यक्षले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सक्रियता देखाएकोमा विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा सरकार आफैले देशको संविधान, ऐन–कानुन, नीति निर्देशनविपरीत जानु गलत हो । जनताको जीवन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । तर, पुँजीपति, व्यापारी, व्यवसायीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नु सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । यसलाई ‘रक्षक नै भक्षक’ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला !