मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार छैन : सर्वाेच्च

सरकारको प्रमुख पदमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै ‘अदालत सेटिङ्गमा चलेको’ आरोप लगाउनु निकै गम्भीर कुरा हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ र अदालतको अवहेलनाको रूपमा लिइएको छ ।
पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्का २५ मध्ये २० जना मन्त्रीलाई सर्वाेच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।
हुन त ५ वर्षको कार्यकालका लागि गठित मन्त्रिमण्डल ३ वर्षमै १८ पटक पुनः गठन गरिएको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित राजनैतिक घटनाक्रमपछि पुनःगठित मन्त्रीमण्डलका २० जना र एक महिनाअघि जेठ ६ गते ७ जना मन्त्रीहरू सर्वाेच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त गरिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दल (तत्कालीन नेकपा) को नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २०७७ पुस ६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वाेच्च अदालतले नेकपा नामसम्बन्धी एउटा अर्काे मुद्दामा गरेको फैसलाले नेकपा विभाजन भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किए ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम बहुमतको सरकार स्वतः धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा गठन भएको’ हैसियतमा पुग्यो ।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ मा सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको फैसला गरेपछि ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेन । ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत मात्र प¥यो ।
विश्वासको मत पाउन नसकेर संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) (ख) बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली तीन दिनपछि पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
२०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै मन्त्रीहरूलाई राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यसरी, धारा ७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतले पुनः नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्तालाई अझ अगाडि बढाउन सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएका माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । उपधारा (२) मा त्यस्तो मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । र, ३ मा सो अवधिभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुन ः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेकामध्येबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा ओली मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका थिए । उनीहरूमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा यसअघि २०७७÷९÷११ गते पहिलोपटक, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी २०७७÷१२÷२७ मा पहिलो पटक र रामबहादुर थापा २०७८÷१÷५ गते सङ्घीय संसद्को सदस्य नभए तापनि मन्त्री भइसकेकोमा पुनः दोस्रो पटक २०७८÷१÷३१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएकाले उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ बमोजिम “एकपटक मन्त्री पदमा नियुक्त भई शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति भएको मिलेको छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन ०७७–ध्०–११२७ मा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ ६ गते “पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य एचष्mब ँबअष्भ (प्रथम दृष्टिमै) रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा ती मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएका र शपथ ग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू” भनी आदेश ग¥यो ।
यसरी सरकारले संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भएको संवैधानिक प्रावधानको पालना नगरेको कारण ७ जना मन्त्रीहरू पदमुक्त भए ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ ७ गते मध्यराति ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रम ओलीले पुनः धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे तापनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको भन्दै धारा ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेपछि २१ घण्टा समय दिई दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको आह्वानअनुसार जेठ ७ गते साँझ ४ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले र साँझ ४ः३० बजे शेरबहादुर देउवाले दाबी प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति ११ः३८ बजे दुवै जनाको दाबी नपुग्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरियो ।
मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।
यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको निर्वाचन घोषणा गरियो ।
ओली सरकार निर्वाचन सरकारमा परिणत भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोकेपछि पनि प्रम ओलीले दुई पटक जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे ।
निर्वाचन गराउने प्रयोजनको सरकारले यसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको मिलेको छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ असार ८ गते २०७८÷२÷२१ र २०७८÷२÷२७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको देखिँदा निजहरूलाई तोकिएको मन्त्री पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भन्ने आन्तरिक आदेश जारी गरिएको छ ।
“प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा धारा ७७ (३) बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छु त्यही मन्त्रीपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछु भनी किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा एचष्mब ँबअष्भ रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।” आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त आदेशले सरकारका २० मन्त्रीहरू क्रमशः रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी शाह, बिमल श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकबाल मियाँ, चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ तथा आशाकुमारी विकलाई पदमुक्त गरेको छ ।
यो आदेशपछि हाल सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई के असर गर्छ भन्ने विषय पनि चर्चा चल्न थालेको पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा लिइएको एक महत्वपूर्ण आधार भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने अर्थात् निर्वाचन सम्पन्न गराउने भन्ने हो । ताकि, निर्वाचनमा नयाँ मन्त्रीहरूको प्रभाव नपरोस् या निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित बनाउन नसकोस् भन्ने मान्यता हो ।
यसरी विघटनको विशेष परिस्थितिलाई स्वीकार गरेपछि अब बहस चल्दै गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा के हुने हो ? प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।