कर्मचारी र शिक्षकबीच परम्परागत भेदभाव

प्राचीनकालमा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थियो । त्यसबेला शिष्यहरू गुरुको आश्रममा गएर ज्ञानार्जन गर्थे । गुरुवाक्य अकाट्य हुन्थ्यो । शिष्यको रूपमा आफूलाई अस्वीकार गर्ने द्रोणाचार्यको मूर्ति बनाएर त्यसैलाई मानसगुरु थापी आफैं धनुर्वाणको अभ्यास गर्ने एकलव्यबाट पछि द्रोणाचार्यले बदनियतवश गुरुभेटी लिएका थिए । गुरुको गरिमा अलि बढ्तै ठानिएकैले पनि होला, पूर्वीय शास्त्रमा गुरुलाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरसरह मानिन्छ ।
समयको लामो अन्तरालसँगै, शिक्षा लिने र दिने तरिकामा रूपान्तरण भयो । विश्वमा क्रमशः चौतर्फी ज्ञानको विस्फोट हुँदै जाँदा मानिसका आवश्यकता र सिकाइका विषयहरू बढ्दै गए । विभिन्न क्षेत्रमा अलग अलग प्रकारका जनशक्तिको आवश्यकता भयो । अब पढाउने ‘गुरु’को ठाउँ सिकाउने ‘शिक्षक’ ले लिए । आजकल त शिक्षकलाई पढाउने सिकाउनेभन्दा पनि विद्यार्थीसँगै सिक्ने ‘सहसिकारु’ का रूपमा लिइन्छ । तर, नाम र भूमिका फरक दिइए पनि आधुनिक कालमा पनि शिक्षकको महत्व घटेको छैन ।
कुनै पनि देशको चौतर्फी विकास र समृद्धिका लागि बनाइएको असल शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी असल शिक्षककै हुन्छ । यो कुरा संसारका अन्य देशले राम्ररी बुझेर शिक्षामा प्रशस्त लगानी गर्दै यसका लागि उच्च जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यहाँ शिक्षक छनोट गर्दा किताबी ज्ञान र शिक्षण सीपमात्र होइन, शिक्षकको प्रवृत्तिको समेत परीक्षण गरिन्छ । शिक्षकलाई सबैभन्दा विश्वसनीय, सम्मानित र असल जनशक्ति मानिन्छ । अनि, राष्ट्रसेवकको सर्वाेच्च दर्जामा राखेर सबभन्दा बढी सम्मान र सेवासुविधा पनि दिने गरिन्छ । गुरुगरिमाका सम्बन्धमा यो ज्यादै उल्लेखनीय र प्रशंसनीय पक्ष हो ।
अमेरिकामा शिक्षक र वैज्ञानिकलाई देशका अति विशिष्ट नागरिक मानिन्छ । फ्रान्सको न्यायालयमा शिक्षकलाई मात्र कुर्सीमा बस्ने अधिकार छ । जापानमा कुनै पनि शिक्षकलाई गिरफ्तार गर्नुअघि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । केही वर्षअघि जर्मनीमा त्यहाँका कर्मचारीहरूले ‘शिक्षकलाई उपलब्ध गराइएजत्तिकै सुविधा पाऊँ’ भनेर माग गर्दा, चान्सलर एन्जेला मार्केलले भनेको कुरा (म तपाईँहरूलाई शिक्षकसरह सुविधा दिन सक्दिनँ, किनकि तपार्इँहरू उत्पादन गर्ने नै शिक्षक हुन् भने कसरी तपार्इँहरू शिक्षकसरह हुनुहुन्छ ?) विश्व समुदायमै चर्चित रहेको छ । कतिपय देशमा कोभिड खोप लगाउने पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षकहरू परे । तर, हाम्रो देशमा भने परम्परागत र नीतिगतरूपमै शिक्षकप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण सन्तोषजनक छैन ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्न २००८ साल असार १ गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको थियो । यता शिक्षक नियुक्तिका विषयमा भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले शिक्षकहरूको सेवासर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्थाको थालनीसम्म ग¥यो । तर, स्थायी शिक्षक छनोट गरेर नियुक्तिका लागि जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, जिल्ला शिक्षा छनोट समिति तथा क्षेत्रीय शिक्षक छनोट समितिजस्ता निकाय खडा गरिए । तिनले शिक्षक छनौट गर्दा राजनीतिक प्रभाव, भनसुन तथा नातावाद–क्रिपावाद हाबी भयो । विज्ञापन, शिक्षक छनोट प्रकिया र नतिजा प्रकाशनका सम्बन्धमा कुनै नियमितता, पारदर्शिता र समय तालिकाको अवलम्बन गरिएन । लामो समयसम्म विज्ञापन नखुलाइएपछि प्रायः योग्य व्यक्ति अन्य पेशातिर लाग्ने, खाली भएको ठाउँमा अस्थायी शिक्षक थुप्रिंदै जाने र कहिलेकाहीं तिनै अस्थायीलाई ‘स्वतः स्थायी’ पनि गरिँदा यो पेशामा अयोग्य जनशक्ति पनि भित्रिए । पछि आएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न, शिक्षक अध्यापन अनुमति प्रदान गर्न र शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले दिएको सुझावअनुसार, शिक्षा ऐन २०२८ मा गरिएको छैटौँ संशोधनले बल्ल २०५६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन भयो । त्यसपछि पनि शिक्षा ऐन २०२८ मा सातौँ संशोधन गरिकन २०५८ साल माघ २५ गते शिक्षक सेवा आयोग गठन भयो । त्यसपछिका दिनमा पनि न त आयोगको कार्यतालिकामा नियमितता देखियो, न त शिक्षकप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमै सुधार !
स्थायी कर्मचारीले सञ्चयकोष र निवृत्तिभरणको सुविधा पाए । तर, त्यही सुविधा पाउनका लागि शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुप¥यो । समान तहको शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब स्केल नै फरक थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मात्रै यसमा एकरूपता ल्याइएको हो । कर्मचारीका लागि पोशाक तोकेर पोशाक भत्ताको व्यवस्था भयो । त्यति सुविधा पाउनका लागि शिक्षकले फेरि गुनासो गर्दै निकै समय कुर्नुप¥यो । २०६९ सालदेखि मात्र शिक्षकले यो सुविधा पाएका हुन् । यही सुविधा पाउन अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले फेरि अरू चार पाँच वर्ष कुर्नुप¥यो । कस्तो विडम्बना !
शिक्षकहरूलाई अस्थायी, स्थायी, राहत, प्राविधिक, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, आन्तरिक स्रोत, स्वयम्सेवक, पीसीएफ इत्यादिमा बाँडिएको छ । राजनीति गर्न कर्मचारीलाई बन्देज लगाइएको छ भने शिक्षकलाई काङ्ग्रेस एमालेले आफ्नो दलको कार्यकर्ता बनाउने गरेका छन् । तर, सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले शिक्षक र कर्मचारीबीच गरिने भेदभावको खाडलप्रति भने लामो समयसम्म सत्ता चलाएका यी दलको ध्यान जान सकेको छैन । शिक्षा नियमावली २०५९ परिच्छेद–१८ को तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा शीर्षक (नियम नं १०१÷१ ; पकाएको तलब भत्ता पाउने) मा, ‘शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने भए त्यो पनि पाउनेछ’ भनिएको र शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ माघ ३ गते नै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षकलाई मासिकरूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको भए पनि अधिकांश शिक्षकहरूले आजसम्म पनि महिनावारी भनिने तलब भत्तासमेत ‘चारमहिनापारि’ बुझ्दै आएका छन् । यसबाट शिक्षक र कर्मचारीमा गरिने नीतिगत भेदभाव प्रस्ट हुन्छ ।
कर्मचारीहरूलाई दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी साधनको सुविधा, बैठक भत्ता आदिको व्यवस्था छ । अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार भएको बेलामा आकर्षक भत्ताको व्यवस्था छ । ठूला कर्मचारीहरूले त यसैको नाममा विदेश भ्रमणसमेत गर्न पाउँछन्, त्यो अर्कै कुरा हो । कानुन, कर, राजस्व र संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई दिने गरिएको छुट्टै सुविधा पोहोरदेखि मात्र कटाइएको हो । कतिपय उच्च प्रशासकको सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई आवासको समेत व्यवस्था छ । आफूले घर बनायो भने खर्च र दुःख हुने अनि त्यसको हेरविचार र स्याहार पनि गरिरहनुपर्ने भएकोले, आवास सुविधा पाएका कर्मचारीहरू ‘सरकारी घर’ मै बस्न रुचाउँछन् ।
शिक्षकहरूलाई भने देशव्यापीरूपमा, जिल्लाव्यापीरूपमा वा स्थानीय सरकारले नै सम्झेर परिचयपत्रको व्यवस्थामा एकरूपता गर्न सकिएको छैन । (बरु पछिल्लो समयमा विद्यालय शिक्षक किताबखानाले अवकाश प्राप्त शिक्षकलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ ।) सत्र अठार वर्षसम्म सेवारत शिक्षकको एक तह बढुवा हुँदैन । प्राथमिक शिक्षक र खरिदार समान तहका हुन् । तर, खरिदारले १० ग्रेडसम्म खान पाउँदा प्राथमिक शिक्षक ६ ग्रेडमा खुम्चिन बाध्य हुनुपर्छ । यस्तै, नायब सुब्बाले पाउने १० ग्रेड हुँदा माध्यमिक÷निम्न माध्यमिक शिक्षकलाई ८ ग्रेडको सीमा तोकिएको छ । शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम नै छैन । तृतीय श्रेणीबाट सेवा सुरु गरेका शिक्षक बढुवा हुँदा पनि, नोकरी अवधिभर द्वितीय हुँदै प्रथम श्रेणीसम्म मात्र पुग्ने हुन् । उनीहरूका लागि विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गरिएकै छैन । हिजोसम्म तिनै शिक्षकबाट ज्ञान लिएर जागिरे भएका कतिपय कर्मचारीहरू आज घुमाउने कुर्सीमा बसेपछि शिक्षकका सादा जीवन, विनम्र स्वभाव र शिष्ट व्यवहारलाई फरकरूपमा बुझ्ने र बुझाउने गर्छन् ।
निजामती कर्मचारीका लागि निजामती अस्पताल स्थापना भइसकेको छ । त्यस्तो अस्पतालमा निजामती कर्मचारीले उपचार खर्चमा छुट पाउँछन् । तलब सुविधा पनि उनीहरूकैै बढी हुने । बिरामी हुँदा उपचारमा छुट पनि उनीहरूले नै पाउने ¤ शिक्षकहरूको अस्पताल नै नभएपछि उपचार न छुट ¤ उता दिइनुपर्ने न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई त स्वास्थ्योपचारमा कुनै छुट दिने व्यवस्थै छैन ¤ थोरै सङ्ख्यामा भए पनि सैनिक, प्रहरी अस्पताल तथा विद्यालय पहिल्यैदेखि सञ्चालनमा छन् । अब निजामती विद्यालय पनि खोलिने भएको छ । सबै निजी विद्यालयलाई बिस्तारै सार्वजनिक बनाउँदै लगिनुपर्नेमा कथित कम्युनिस्ट सरकारको पालामा झन् निजी विद्यालय थप्ने कामलाई कसरी न्यायोचित मान्ने ? यस्तो व्यवस्थाले, गोरा र काला जातिप्रति गरिने असमान व्यवहारका विरुद्ध दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले गरेको आन्दोलनको सम्झना गराउँछ । वास्तवमा हाम्रो देशमा पनि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था निःशुल्करूपमा गर्नुपर्ने हो ।
केही कमजोरी शिक्षकका पनि छन् । कतिपय शिक्षकहरू बडो आज्ञाकारी र ज्ञानी भएर काङ्ग्रेस एमालेजस्ता खराब राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न रुचाउँछन् । पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता बन्न मन पराउँछन् । पाएसम्म स्वतः स्थायी हुन पनि रुचाउँछन् । तोकिएको कर्तव्य र आचारसंहिता पालना गर्दैनन् । यस्तो भएपछि उनीहरूले आफैंले आफ्नो गरिमाको अवमूल्यन गरिरहेका हुन्छन् । रोड्याइँ गर्ने बालकले मात्र मीठो खान पाउँछ भन्ने भनाइ पनि छ । शिक्षकहरूले एकताबद्ध भएर आफ्ना कुराहरू कडा ढङ्गमा प्रस्तुत गर्न नसकेकैले उनीहरू हेपिएका र भेदभावमा पारिएका हुन् ।
हेपाइ र भेदभावको यो नमुना यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि प्रस्ट देखियो । बजेट निर्माणमा सहभागी हुने कर्मचारीहरूले शिक्षक शब्द राख्नै चाहेको देखिएन । तलबमा दुईहजार थपबाहेक निजामती कर्मचारीलाई १० लाखको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था भयो तर सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्येकै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई यो व्यवस्था गरिएन । यो गुनासो अन्य राष्ट्रसेवकहरूले पनि गरिरहेका छन् । निजामती सेवाको पद ६ महिनाभित्र पूर्ति गरिने रे ¤ यो राम्रो कुरा हो । यता शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएका कारण स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोल्ने र बढुवा प्रक्रिया रोकिएको निकै भइसक्यो । कतिपय विषयका शिक्षक उम्मेदवार विद्यालय रहेकै क्षेत्रमा पाइँदैनन् । बाहिरबाट झिकाउनुपर्ने भएपछि कतिपय अवस्थामा एउटा रिक्त पदका लागि एकजना उम्मेदवार नै भए पनि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाका सिलसिलामा ती उम्मेदवारसँग खुलारूपमा अधिकतम रकमको मोलमोलाइ हुने गरेको छ ।
सरकारी विद्यालयमा पढे पनि परीक्षामा बढी अङ्क ल्याएको शिफारिस विद्यालयबाट बनाएपछि सैनिकका छोराछोरीले छात्रवृत्तिवापत््को रकम पाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै छँदै छ । यस्तो व्यवस्थालाई ‘शिक्षामा समान अवसर’ कसरी मान्ने ? अनि, यस पटकको बजेटमा व्यवस्था गरिएको निजामती कर्मचारीका लागि ‘१० दिनको तलबसहित पर्यटन काज’ नौलो र आकर्षक लाग्यो । यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारी मख्ख छन् भने शिक्षकहरू खिन्न । शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई सान्त्वना दिँदै F१० दिनको तलबसहित पर्यटन काज र १० लाखको दुर्घटना बीमा शिक्षकहरूका लागि पनि हो” भनेपछि अर्थसचिवले ‘होइन’ भनेर स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । शिक्षामन्त्रीले फेरि, ‘आफ्नो भनाइ यताउता भएकोमा शिक्षकले अन्यथा नमान्न’ आग्रह गर्नुप¥यो । कर्मचारीका लागि भने पर्यटन काजका लागि घर र ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने भन्ने स्पष्टीकरण पनि आइसक्यो । अब माइती मावली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने व्यवस्था पनि संशोधित भएर आउला । प्रदेश सरकारहरूद्वारा प्रस्तुत बजेट पनि कर्मचारीकै लागि उदार बनेको देखियो । कोभिडका कारण, पोहोर र यो वर्ष पनि एसईई परीक्षा मूल्याङ्कनको मुख्य काम शिक्षकहरूले गर्नुपरेको छ । तर, यही काम गरेबापत जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले अतिरिक्त भत्ता पाउने र शिक्षकले चाहिं नपाउने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा शिक्षण कार्य र सिकाइ, शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि निकै तनावपूर्ण हुन्छ । शिक्षक सिकाउन–बुझाउन नसकेर हैरान हुन्छन् भने सिकारु अर्थात् विद्यार्थी सिक्न नसकेर हैरान । कक्षाकोठामा विभिन्न उमेर, रुचि, क्षमता र प्रकृतिका विद्यार्थी भएकाले यस्तो समस्या प्रायः दिनहुँ पर्ने गर्छ । त्यसैले पनि ‘रिफ्रेस’का लागि विद्यालयलाई लामो बिदा दिने गरिएको होला । अनि, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन ‘फिल्ड भिजिट’ महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी विद्यार्थी र शिक्षक सहसिकारु भएकोले विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमणमा लान र परियोजना कार्य गराउन पनि पर्यटन काजको आवश्यकता त शिक्षकलाई अझ बढी हुने ठानिनुपर्ने हो ।
यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा शिक्षक र कर्मचारीबीच गरिएको विभेदलाई लिएर प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिकतावश चिन्तासम्म व्यक्त गरेका थियो । यस सम्बन्धमा शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनहरूले पनि थोरै आँखा खोलेका छन् । केही जिल्लाका शिक्षकहरूले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवधारणा ल्याएपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा पनि दायर भएको छ । अरू पनि दायर गरिने सुनिएको छ । न्यायालयले न्याय दियो भने शिक्षकहरूका सेवा सुविधा कर्मचारीसरह बनाउन सरकार वाध्य हुनेछ । जे होस्, अबका दिनमा शिक्षकका पेशागत हकहितका लागि तमाम शिक्षकहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।