तराईमा किसान सङ्घर्ष आवश्यक

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारा हो । यही मार्ग निर्देशक सिद्धान्त र विचारको आधारमा नेमकिपाले राजनीति गरिरहेको हो, सङ्गठन विस्तार गरिरहेको हो र जनतालाई सचेत र सङ्गठित गरिरहेको हो । नेमकिपा किसानहरूको जगमा उभेको पार्टी हो । नेमकिपाका विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूमध्ये नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ पनि एक हो । नेक्राकिसङ्घले स्थापनाकालदेखि देशका शोषित पीडित किसानहरूको पक्षमा मात्र होइन, उत्पीडित जनजाति तथा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
२०२५ मा भारतले नेपाली भूमि सुस्ता अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेक्राकिसङ्घले जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो । किसानहरूको उक्त प्रदर्शनमा प्रहरी दमन भएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भियतनामाथि गरेको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्न नेक्राकिसङ्घ अग्रस्थानमा थियो । कुनै पनि विदेशी शक्ति राष्ट्र देशले अरू स्वाधीन तथा सार्वभौम मुलुकमा गरेको आक्रमण, हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको विरोधमा नेक्राकिसङ्घ प्रदर्शन गर्न कहिल्यै पछि परेन । भारतले फिजी र सिक्किम निल्दा पनि किसानहरूको आन्दोलन भएको थियो । नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दा, सीमा मिच्दा, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध निर्माण गर्दा र भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गर्दा पनि नेक्राकिसङ्घ अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरिएको थियो ।
नेक्राकिसङ्घले स्थापनाकालदेखि नै स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग राखी सङ्घर्ष गरिरहेको स्मरणीय नै छ । खेतीपातीका लागि आवश्यक आधुनिक कृषि औजार, नयाँ नयाँ बीउबिजन, सिँचाइको बन्दोबस्त भए उत्पादन बढ्थ्यो र नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्थ्यो । सरकारको बेवास्ताले गर्दा कृषिप्रधान देश नेपाल खाद्यान्नमा अहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । अहिले पनि अरबौँ रूपैयाँ बराबरको चामल आयात गर्न नेपाल बाध्य छ । किसानहरूको हित नेका, मधेसी दलले त हेरेनन् हेरेनन्, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलले पनि हेरेन ।
किसानको हित नगर्ने, सेवा नगर्ने दल कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछैन । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी किसान आन्दोलन र किसान सङ्घर्षसँग अलग्ग हुनैसक्दैन । आफूलाई कम्युनिस्ट भनिने ठूला र सत्तारुढ दलहरू न किसानहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्छन् न त उनीहरूको हितमा ऐन–कानुन नै बनाउँछन् । बरु, दलका ती नेता तथा मन्त्रीहरूले किसानको अहितमा ऐन कानुन बनाए । किसानले जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम नहुँदै किसानको आँसु पुछ्ने नेकाले द्वैधस्वामित्व अन्त्य ग¥यो र उक्त कदमलाई एमालेले समर्थन ग¥यो । यसले देशका अधिकांश किसानहरू मोहियानी हकबाट वञ्चित भए । मोहियानी हकबाट वञ्चित हुनु भनेको पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गाबाट निष्कासन हुनु हो, जोत्दै आएको खेत छोड्न बाध्य पार्नु हो । कमैया मुक्ति पनि त्यसरी नै भएको थियो । यसले नेका र एमाले किसानविरोधी रहेको थाहा हुन्छ ।
नेमकिपा र नेक्राकिसङ्घबाहेकका अरू दलले मोही हक कायम गर्ने विषयमा कहिल्यै आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेनन् । मोही र जग्गा धनीबीच जग्गा आधी–आधी गर्ने विषयमा अरू दलका किसान सङ्गठनहरूले कहिल्यै आन्दोलन गरेनन् । जोत्दै आएको जग्गामा किसान र कमैयाहरूको मोही कायम भएको भए उनीहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्थ्यो र उत्पादन पनि बढ्थ्यो । हजारौँ हजार हेक्टर बाँझो रहेको खेतीयोग्य जग्गामा भूमिहीन या गरिब किसानलाई जोत्न दिइएको भए किसानहरूको जीवन कष्टकर हुने थिएन ।
एकातिर किसानहरू किसानविरोधी सरकारी ऐन कानुनबाट प्रताडित छन् भने अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोपले पनि किसानहरू मर्कामा पर्छन् । कहिले बाढी पहिरो त कहिले डुबानका कारण किसानहरूको बालीनाली क्षति हुन्छ, घर र गाईवस्तु बगाइन्छ र कतिको बगाएर, पुरेर ज्यान गइन्छ, बेपत्ता हुन्छ । कहिले पाक्न लागेको अन्न र तरकारी असिना परेर नष्ट हुन्छ त कहिले अनावृष्टि भएर बाली नै लाग्दैन या पाक्दैन । सरकारकै बेवास्ता या बरोबर अनुगमन नभएको कारण म्याद नाघेको बीउ परेर पटक–पटक बाली लागेन र किसानहरूको श्रम, समय र लगानी खेर गई किसानहरू मर्कामा परे । म्याद नाघेको बीउ परेर । मकैमा घोगा लागेन । यसले किसानहरूको लगानी खेर गयो, भोकभोकै जीवन बिताउन बाध्य बनायो । तर, सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार मौन रहे । यसले जनताको पीडा र व्यथामा चोट पु¥यायो । कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य नै पुँजीवादी बन्दोबस्तको सरकारमा गएर रजाइँ गर्नुजस्तो ठान्यो । यो दृष्टिकोण नितान्त गलत छ ।
ठूलो दल नै सच्चाइ र स्थिर होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा जानु नै कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य होइन । पुँजीवादी व्यवस्थामा अडेको ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले आमूल परिवर्तन गर्दैन । आमूल परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्षबाहेक अर्को विकल्प छैन । कम्युनिस्ट पार्टी कुनै भीड होइन । सिद्धान्त र लक्ष्य पूरा गर्ने राजनीतिक शक्ति हो पार्टी । किसानहरू सामन्त, जमिनदार, शोषकहरूबाट पीडित थिए । शोषक, सामन्त र जमिनदारहरू किसान र किसानबीच जुधाएर किसानको पसिनामा रमाइरहन्थे । यसरी सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्थाले थोपरेको शोषणविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न उहिल्यै बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषामा किसान सङ्घर्ष भएको थियो ।
किसानहरू वर्ग दुश्मनप्रति घृणा गर्थे । त्यहाँका किसानहरू शोषकको अगाडि झुक्दैनथे । यो किसानहरूको वर्गीय दृष्टिकोण हो । किसानहरूको यस्तो क्रान्तिकारी भावना या वर्गीय चेतले कति शोषक र जमिनदारहरू डराउँथे । तराईका किसानहरूको विभिन्न समस्याहरूमध्ये जालीफटाहा, सामन्त र जमिनदारहरूले नक्कली सही गरेर जाली कागज तयार गर्नु पनि थियो । तिनै जालीफटाहाहरूले ऋणमा बढाइचढाइ गर्थे । अनि ती किसानहरूले कहिल्यै ऋण चुक्ता गर्नसक्दैनथे । यसरी तराईका किसानहरू सामन्त र जालीफटाहाहरूबाट जालसाजी र किर्ते काम गरेर दुःख दिन्थे, सताउँथे । त्यही कारण बाबु, बाजेको ऋण छोरा नातिसम्म बाँकी रहन्थ्यो । किसानहरू शोषित पीडित जनताको सरकार चाहन्थे । अन्याय गर्नेलाई जेलमा कोचिनुपर्ने उनीहरूको विचार हुन्थ्यो । सामन्त र जमिनदारहरू किसान सङ्घर्ष दबाउन चाहन्थे । तराईमा किसान आन्दोेलन हुँदा शोषक र जमिनदारहरूको दमन हुन्थ्यो । नयाँ जालहरू रच्थ्यो । यसकारण, तराईका किसानहरूले सङ्घर्षबाहेक अर्को विकल्प देखेनन् । जाली र नक्कली तमसुकको विरोध वर्गसङ्घर्षकै एक रूप हो । त्यो बेलाको सङ्घर्ष अहिले पनि आवश्यक छ ।
त्यसरी नै सर्लाही र सप्तरीमा पनि किसान सङ्घर्ष भएको थियो । किसान कार्यकर्ताहरू इमानदार र पार्टीप्रति बफादार थिए । वर्गीय दृष्टिकोणले उनीहरू गरिब, शोषित, पीडित थिए । तर, तराईका विभिन्न जिल्लामा भएका किसान आन्दोलनहरू स्थानीय आन्दोलनमा सीमित भए । आन्दोलन राजनीतिकभन्दा आर्थिक सङ्घर्षमा सीमित भए । आन्दोलन पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनभन्दा स्थानीय पार्टी नेतृत्वमा भएको थियो । यसकारण, त्यसबेलाको आन्दोलन व्यवस्थित भएन, विस्तार भएन र व्यापक भएन । तर, ती किसानहरूमा क्रान्तिकारी भावना छ, वर्गीय भावना छ । तिनीहरू शोषक, सामन्त र जमिनदारहरूको शोषण, दमन र जालसाजीबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । नेपालका उखु किसानहरूको आन्दोलन हुँदा पनि जाली र नक्कली तमसुकको व्यापक चर्चा भएको थियो ।
भक्तपुर पनि किसानहरूको सङ्घर्षको थलो हो । भक्तपुरका किसानहरू पनि सङ्घर्षशील छन् । भक्तपुरमा पनि थुप्रै किसान सङ्घर्षहरू भए । २०१८।०१९ सालदेखि भइरहेको किसान सङ्घर्ष अहिले पनि चालु छ । देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न किसान र मजदुरहरू आन्दोलित हुनुपर्छ, सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ । देशका बुद्धिजीवी, कर्मचारी, शिक्षक, महिला, युवा, समाजसेवीहरू आन्दोलित र सङ्गठित हुनुपर्छ । देशका सेना, सशस्त्र प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूमा देशभक्त र परिवर्तनको भावना हुनुपर्छ । देशमा विदेशी पुँजीपति, विदेशी उद्योगपति र व्यापारीको होइन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको लगानी उद्योग कलकारखानामा हुनुपर्छ । क्रान्तिकारी भावना भएमा सचेत र सङ्गठित भएमा समाजवादी क्रान्ति गर्न टेवा पुग्नेछ ।