माल्भिनस टापुमा बेलायती उपनिवेशवादको नमेटिएको दाग

फकल्यान्ड टापु नामले पनि चिनिएको माल्भिनस टापुमाथिको दाबी पश्चिमा उपनिवेशवादीहरूले छोडेका ऐतिहासिक समस्या हो । संरा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र स्पेनले इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा यो टापुको समूहमाथि आफ्नो कब्जा जमाइसकेका छन् । अर्जेन्टिनाले दाबी गरेको यी टापुहरूमा सन् १८३३ देखि बेलायतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । सन् २०१६ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महादेशीय सीमा आयोगले अर्जेन्टिनाको सामुद्रिक क्षेत्रअन्तर्गत माल्भिनस टापुलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
सन् २०१२ को अप्रिल १६ मा अमेरिकी राज्यहरूको सङ्गठन ओएएसका महासचिव जोसे मिगुएल इन्सुल्जाले माल्भिनस टापुमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता कायम रहने अर्जेन्टिनाको मागलाई शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा आफ्नो स्थापित र निःसर्त समर्थन भएकोमा जोड दिए । ओएएसको महासभाले पनि एकमतले सो प्रस्तावको समर्थन गरेको थियो । संरा अमेरिका र क्यानाडा दुवै ओएएसका सदस्य हुन् ।
यद्यपि, बेलायत माल्भिनस टापमाथि सार्वभौमिकताको विवादमा अर्जेन्टिनासँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । बेलायतले उपनिवेशवादी युगमा आफूलाई प्राप्त भएको अन्यायपूर्ण लाभको टापुमाथि लगातार कब्जा जमाएर उठाउन खोजिरहेको छ ।
उपनिवेशवादी शक्तिहरूले कमजोर देशमाथि शक्तिले दबाउने गरेको कुरा सर्वविदित्तै छ । उनीहरू कमजोर देशसँग भएका स्रोतमाथि लुटपाटमात्र गर्दैनन् बरु कमजोर देशहरूलाई आफ्ना उपनिवेश बन्न बाध्य बनाउँछन् । आज उपनिवेशवादीहरूले इतिहास बङ्ग्याउन जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि र आधुनिकीकरणको लागि उपनिवेशवादीहरूको भूमिकाबारे जतिसुकै बखान गरे पनि तथ्य परिवर्तन हुनसक्दैन । युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले कहिल्यै पनि उत्पीडित राष्ट्रहरूका आधारभूत अधिकारबारे कहिल्यै पनि चासो राखेनन् न त तिनको अस्तित्व र विकासबारे नै कुनै चासो राखे । बरु, उनीहरूले ती देशहरूका धनमाथि लुटपाट गर्नमात्र खोजिरहे र आफ्नो तखतमा बस्न बाध्य बनाइरहे ।
विश्वको आधुनिक इतिहासमा उपनिवेशवादको इतिहास सबभन्दा अँध्यारो, सबभन्दा पाशविक र अत्यन्त निर्मम अध्याय हुन् । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको विशाल भूभागमा पश्चिमाहरूले उपनिवेशवादी शासन चलाएको कालखण्ड भनेको एउटा देश र सिङ्गो महादेशको इतिहासमा पनि कालो खण्ड हो ।
उपनिवेशका जनताको सामूहिक जागरणसँगै पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमाथि खतराको घण्टी बज्यो । दुई वटा विश्व युद्धले लतारिएको बेलायतले आफ्नो विशाल उपनिवेशको साम्राज्य सम्हाल्न सकेन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले आफ्नो नैतिक उचाइ उकास्ने अवसर छोप्न खोज्यो र ‘स्वतन्त्रता र न्याय’ को लागि काम गर्ने दाबी गर्नथाल्यो । त्यसले संसारमाथि शासन गर्न उसलाई वैधानिकता प्रदान ग¥यो ।
त्यही नैतिक उच्चताको आवरणमा बेलायतलगायत उपनिवेशवादीहरूले भूमण्डलीकरणमार्फत उपनिवेशवादी लुटपाटलाई जारी राखे । उनीहरूले आफ्ना पुराना उपनिवेशलाई सस्तो ज्यामी र कच्चा पदार्थको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नथाले । आफ्ना पुराना उपनिवेशहरूका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिन आवश्यक स्थानको निम्ति बेलायतले केही नक्कली काम पनि ग¥यो । आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका धेरै केन्द्रहरूमा लगातारको सामाजिक अस्थिरता र स्थानीय जनताले भोगिरहेको सास्तीको मूल कारण बेलायती उपनिवेशवादले रोपेर छोडेको विषवृक्ष नै हो ।
माल्भिनस टापुको सन्दर्भमा बेलायतको लगातारको व्यवहारले संसारलाई त्यो शक्ति ओरालो लागेको स्मरण गराएको छ । तथापि, बेलायत आफूले ‘विश्व व्यवस्थाको रक्षा गर्न’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेको’ भनी आत्मगौरव गर्न छोडेको छैन । सधैँझैँ यो विषयमा पनि बेलायत निर्लज्ज बनेको छ ।
बेलायतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उपनिवेशवादमुक्ति संयन्त्रको नियमलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यही भएर सन् १९४६ यता माल्भिनस टापुलाई संरा सङ्घीय गैर–आत्मप्रशासित भूमिमा सूचिकृत गर्दै आएको छ । अनि बेलायत आफैले यसमा आफ्नो आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यस्तो भूमिका खेलेर राष्ट्र सङ्घको महासभामा ती टापुहरूमा अर्जेन्टिनाको सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तर, बेलायतले शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत यो सार्वभौमिकताको विवादको समाधान खोज्न मानिरहेको छैन । सन् २०१३ मा बेलायतले एउटा ‘नक्कली’ जनमतसङ्ग्रहको आयोजना ग¥यो । ‘द गार्जियन’ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार ‘त्यो नक्कली चुनावबाट कसैलाई पनि झुक्याउन सकेन ।’ त्यसको एउटै ध्येय भनेको माल्भिनस टापुमाथि बेलायतको वैधानिक नियन्त्रण स्थापित गर्नु थियो ।
त्यस्तै सन् २०१९ मा बेलायतले मौरिटसलाई चागोस टापु फिर्ता गर्ने समय सीमालाई बेवास्ता ग¥यो । त्यसकारण मौरिटसले बेलायतलाई अवैध उपनिवेश जमाएको भन्दै विरोध गरेको थियो । दुई वर्ष बितिसकेको छ । अझै पनि बेलायतले चागोस टापुका जनतालाई आफ्नो मातृभूमिमा फर्किन दिएको छैन । जब कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चागोस टापु बेलायतको नभई मौरिटसको भएको बताइसकेको छ ।
बेलायतले संसारका अन्य देशहरूलाई कानुनी शासन र व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै दोषारोपण गर्दै आएको छ । यस्ता दोहोरो मापदण्ड बुझिनसक्नु छ ।
माल्भिनस टापुमाथि बेलायतले जेसुकै दाबी गरे पनि त्यसमाथि अर्जेन्टिनाको सार्वभौमिकतालाई कसैले मेट्न सक्दैन न त बेलायत सधैँको उपनिवेशवादी भएको तथ्य नै बदल्न सक्छ ।
प्रमाणहरू घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएर पनि अर्जेन्टिनाले आफ्नो वैधानिक अधिकारको रक्षा गरिरहनु परेको छ । उपनिवेशवादी प्रणाली धेरैअघि नै समाप्त भइसके तापनि उपनिवेशवादी मानसिकताबाट अझै पनि संसार प्रताडित भएको वास्तविकता यसबाट उजागर गरेको छ । धेरै उपनिवेशवादीहरूमा अझै पनि उनीहरूले आफ्ना स्वार्थी चाहना पूरा गर्न आफ्ना पुर्खाले जस्तै जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका छन् । उनीहरू यस्ता काम अन्य देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको मूल्यमा गरिरहेका छन् । यस्ता काम संसारमा जस्तोसुकै विपत्ति आए पनि र त्यसको मूल्य जतिसुकै चर्को परे पनि गरिंदै छ ।
आज इतिहासमा कुनै न कुनै बेला उपनिवेशवादको उत्पीडन भोगेका धेरैभन्दा धेरै देशहरू अर्जेन्टिनाको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले अर्जेन्टिनाको भूअखण्डताको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । यो न्यायको पक्षधरता हो । संसारलाई सकेसम्म चाँडो उपनिवेशवादबाट पूर्णतः मुक्त बनाउने यो ऐक्यबद्धता हो ।
(लेखक चिनियाँ राजनीतिशास्त्र र कानुन विश्वविद्यालयको इबेरो–अमेरिका कानुन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवाद : सुमन