मानवीय व्यवहारको कारण बढ्दै विपत्ति

देशैभरि बाढी पहिरोले जनताको जीवन अस्तव्यस्त छ । बिहीबारदेखि लगातार परेको वर्षाको कारण पहाडी र तराईका जिल्लाहरूका हजारौँ जनताका घरबस्ती डुबानमा परेका छन् । बाढीले कैयौँको घर बगाएको छ । हजारौँ जनता विस्थापित भएका छन् । बाढी पहिरोको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । मनसुनले भर्खर उचाइ लिँदै गरेको समयमा बाढी पहिरोले जनजीवनमा पारेको प्रभावबाट आगामी दिन अवस्था अझ भयावह हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणको नाममा जथाभावी डोजर चलाएर पहाड फोड्ने, मनपरी सहरीकरण गर्ने, वातावरणीय प्रभावको बेवास्ता गरी सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउने जस्ता क्रियाकलापले बाढीको जोखिम बढ्दै गएको हो । ‘पहाडी देशमा पहिरो जानु स्वाभाविक भएको’ कुरा गरेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिको आजको युगमा राज्यले प्राकृतिक कारणले हुने पहिरो रोकथामको निम्ति अनुसन्धान र प्रयास गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो प्रयास गर्नु त परको कुरा मानवीय कमजोरी र स्वार्थका कारण भइरहेका विपत्तिसमेत रोक्न अग्रसरता देखाउन सकेको छैन । कुनै पनि परियोजना बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम औपचारिकतामा सीमित छ । बाढी पहिरो अथवा अन्य प्राकृतिक विपत्ति रोक्न यस्तो प्रतिवेदन अपरिहार्य हुनुपर्ने हो । तर, नियम छल्नमात्र बनाइएका त्यस्ता प्रतिवेदनको कुनै माने भएन । अझ कतिपय कुरा प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा विपद्को अवस्थामा कुनै अन्तर आउन सकेको छैन ।
तराईका अधिकांश जिल्लामा आउने बाढीको मूल कारण भारतीय पक्षले बनाएका बाँध र तटबन्ध नै हुने गरेको छ । भारतले अवैधरूपमा बनाएका कतिपय बाँधले आफ्नो भूमि र बस्ती नै डुबानमा परेपछि स्थानीय नेपाली जनताले तटबन्ध भत्काएको विगत हामीले बिर्सेका छैनाँै । तर, राज्यले भने अझै पनि सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका ती बाँध, तटबन्ध र सडकलाई भत्काउन सकेको छैन ।
त्यस्तै तराईका विभिन्न जिल्लामा नदी छेउछाउ पहाडबाट बसाइ सरेका र तराईकै जनताले घर टहरा बनाएर बस्दा बाढीले धेरै मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेको छ । त्यसरी नदी छेउछाउ बसेका कति जनता गरिब र घरबारविहीन सुकुमवासी पनि छन् भने कति ऐलानी जग्गा उपभोग र स्वामित्वको लोभमा बस्ने गरेका छन् । मानिसका त्यस्ता व्यवहारको कारण नदीको बाटो साँघुरो बन्दै गयो । वर्षायाममा नदीमा धेरै परिमाणमा पानी बग्ने समयमा त्यस्ता मानव बस्तीलाई सखाप पार्ने घटना हुँदै आएको छ ।
तीनै तहका सरकारहरूले यो समस्या समाधानको निम्ति पहल र सक्रियता नदेखाउने हो भने रोक्न सकिने यस्ता समस्याले भविष्यमा पनि धेरै ठुलो क्षति पु¥याइरहनेछ । योजनाबद्ध र वैज्ञानिक निर्णयले यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । भारतले बनाएका भौतिक निर्माण पनि समस्याको कारण भएको अवस्थामा यो कूटनीतिक पहलको विषय बनेको छ । त्यसको निम्ति स्थानीय तहको प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्न ।
नदीजन्य सामग्रीको अत्याधिक दोहनको कारण प्राकृतिक विपत्तिले अझ विकराल रूप लिइरहेको अवस्थामा चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहनलाई अझ सहज सरकारी प्रयासले अवस्थालाई थप गम्भीर बनाउनेछ । फलतः राज्यले आज र आफ्नोमात्र नभएर सुदूर भविष्यसम्म व्यापक जनताको हितलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा हरेक वर्ष जनताको जीवनमा थपिने कहर कम गर्न सकिनेछ ।