बजेटको विषयमा छलफल चल्दै छ

बजेटको विषयमा छलफल चल्दै छ र विपत्तिको विषयमा पनि छलफल हुँदै छ । यो विपत्तिको घडीमा प्रदेश सरकारले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, एकताको वातावरण तयार भएको देखिएन । सरकारको कमजोरी उदाङ्गो भइसकेको छ । नेपाली जनता र प्रदेशवासी जनताले अहिलेको प्राकृतिक विपत्तिमा मात्र होइन कोभिडसँग लड्न र कोभिडपछिको स्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत होलान् र दुःख सुखमा साथ देलान् भनेर नेपाली जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमाथि चिसो पानी खन्याउने कार्य भइरहेको छ ।
हामी अझै कोभिडको स्थितिमा छौँ, प्राकृतिक विपत्तिको स्थितिमा छौँ र यो बजेटमार्फत पनि यो प्राकृतिक विपत्तिमा र कोभिडको मारमा परेका जनतालाई हामीले राहत दिनु, उपाय दिनु र ढाडस दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारीप्रति प्रदेश सरकार फेरि उदासिन देखियो । आफ्नो कर्तव्य र भूमिकाप्रति प्रदेश सरकार सचेत होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । यो प्राकृतिक विपत्ति र कोभिडको यो स्थितिमा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको खण्डमा यसको यथोचित जवाफ नेपाली जनता र प्रदेशवासी जनताले दिनेछन् ।
माओवादी र काङ्ग्रेसबाट यहाँ दुई–तीन वटा प्रसङ्गहरू उठाइए । मूलतः उहाँहरूको भनाइ प्रदेश सरकारले सञ्चार गृह सञ्चालन तथा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने छ । मलाई एउटा त्यस्तो सरकार देखाईदिनुस् जुन सरकारले मिडिया हाउस चलाउँदैन । मलाई त्यस्तो देश वा दल देखाईदिनुस् जसको आफ्नो प्रचार माध्यम छैन, प्रचार संयन्त्र छैन । यथार्थमा सरकारले सञ्चार गृह सञ्चालन गर्न पाउँछ । प्रदेश सरकारले पनि सञ्चार गृह सञ्चालन गर्न पाउँछ । तर, त्यसमा निष्पक्षता हुनुपर्छ, त्यसमा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर कुनै पनि दलले, कुनै पनि सरकारले यदि सञ्चार गृह सञ्चालन गरेको खण्डमा र पत्रपत्रिका सञ्चालन गरेको खण्डमा त्यो अन्यथा हुने छैन । तर, त्यो देश र सम्प्रभुता रक्षाको निम्ति तथा व्यापक जनतालाई शिक्षित र सचेत बनाउनको निम्ति हुनुपर्छ । जनता भाँड्नका निम्ति होइन, लुटका निम्ति होइन, पक्षपात गर्नका निम्ति होइन, आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नका निम्ति पनि हुनुहुँदैन ।
त्यसकारण, प्रदेश सरकारले सञ्चार गृह सञ्चालन गर्न पाउँछ तर त्यो व्यापक प्रदेशवासीको हितमा उपयोग हुन आवश्यक छ । प्रदेशवासीको भावनाबमोजिम हुन आवश्यक छ । प्रदेशवासीको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको निम्ति हुन आवश्यक छ । सञ्चार गृहजस्तो संवेदनशील ठाउँमा देशका माफियाहरूलाई हालीमुहाली गर्न दिनु उपयुक्त होइन । यतिखेर देशमा पुँजीपतिवर्गको शासनसत्ता छ । पुँजीपतिवर्गको सञ्चार केन्द्र वा सूचना गृहमा हस्तक्षेप हुने, हालीमुहाली हुन पाउने तर अरू कसैले प्रवेश नै गर्न नपाउने ? त्यो हुनसक्दैन । जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम वा युगको आवश्यकताअनुसार जनतालाई शिक्षित हुने ढङ्गमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । राज्यले त्यो गर्न पाउँछ । जनतालाई शिक्षित गर्ने हरेक किसिमका उपायहरू राज्यले गर्न पाउँछ भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मत छ । हिजो पनि राज्यले सञ्चार गृह सञ्चालन गरेको थियो । त्यो गोरखापत्र होस्, त्यो राइजिङ्ग नेपाल होस्, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालनै किन नहोस् ! हिजो पनि गथ्र्यो आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्नेछ । तर, त्यो जनताको हितमा हुनुपर्छ, त्यो देशको हितमा हुनुपर्छ । देशको सम्प्रभुत्तामाथि कसैले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा कसले त्यसको प्रतिवाद गर्छ ? देशसँग बन्दुक लिएर लड्ने सेना भएजस्तै, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी भएजस्तै देशको हितको निम्ति लड्ने खालको सूचना संयन्त्रविनाको देश या राज्य कल्पनाभन्दा बाहिरको हुनेछ । यसमा हामी बहस गर्न तयार छौँ ।
हामीले बारम्बार सर्वदलीय बैठकमा भनेका थियौँ विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा । राज्य वा प्रदेशले यातायातको सुविधा जनतालाई दिने कुरामा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । जनताको अधिकारको विषय पनि हो । अहिलेको समयमा यातायात जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दछ । त्यो सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्य त्यसबाट भाग्न पाउँदैन । त्यस आधारमा विद्युतीय गाडी प्रदेशले चलाउन पाउँछ तर एउटा सर्तमा । विद्युतीय गाडीको नाउँमा लुट मच्चाउने, कमिसन लिने, भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसको नाउँमा विभिन्न किसिमका अन्य खराब गर्नेजस्ता छुट प्रदेश सरकारलाई हुनेछैन । यस आधारमा हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ । सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने हो भने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसमा व्यापक तयारीको आवश्यकता छ, छलफलको आवश्यकता छ । हिजो पनि हामीले सर्वदलीय बैठकमा भनेका थियौँ, विद्युतीय गाडीको बारेमा सबैलाई चित्त बुझाउनुस्् । सरकार तथा सत्ता सञ्चालन गर्ने दलले त्यसबारे कन्भिन्स गर्नुस् वा त्यसबारे वास्तविकता बताउनुस् ।
यो बजेटको सन्दर्भमा भोलि फेरि छलफल होला । यो बजेटका झिनामसिना र खुद्रा मसिना कुराहरू ल्याउनु गलत हो । हिजो हामीले भनेका थियौँ, यस्ता वडास्तरीय गतिविधि, स–साना गतिविधिहरू यो बजेटमा समेटिनु हुने थिएन । यसमा सिङ्गो प्रदेशलाई मूर्त रूपमा अगाडि बढाउने योजना आउनुपथ्र्यो । एक किसिमले जनताले परिवर्तन अनुभूत गर्न पाउने ढङ्गमा प्रदेशले बजेट ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर भएन ! चौथो पटक पनि प्रदेश सरकार चुक्नु प्रिय कुरा होइन । यो स्वाभाविक कुरा होइन । यस खालका गल्तीहरू प्रदेश सरकारले बारम्बार दोहो¥याउनु गलत हो ।
(असार १९ गते बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक अवरूद्ध भयो । माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर अवरोध गरिरहँदा नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले संसद् अवरोध गरिएको विषयमा दलको धारणा राख्ने क्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)