न्यायाधीश र पदाधिकारी थरिथरिका !

विद्यार्थीले कतिपय विद्यालयमा ‘मेरो जीवनको उद्देश्य’ शीर्षकको निबन्ध लेखेका हुन्छन् । कोहीले ‘म प्रहरी हुन्छु’, कोहीले ‘म सिपाही हुन्छु’ कोहीले डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, पाइलट, वकिल, बैङ्क मेनेजर, व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक आदि हुन्छु भन्दै निबन्ध लेखेर शिक्षकलाई कापी बुझाएका हुन्छन् । विद्यार्थीको कापी शिक्षकले हेर्दैगर्दा आफ्नो विद्यार्थी जीवन सम्झेका हुन्छन् । उनले आफ्ना सहपाठीमध्ये मन्त्री, नेता, न्यायाधीश, राजदूत, सचिव, हाकिम बन्ने इच्छा राख्नेहरू बगलीमारा, गुन्डा, कालाबजारिया, पत्रु वकिल र ठग बन्दै गरेको सम्झन्छन् ।
मानिसको जीवनमा तुलनात्मकरूपले माथिल्ला वर्गका युवाहरूले मात्रै आफूले रोजेको पेशा पाएको पाइन्छ । सम्पन्न परिवारका युवाहरूले परिवार र आफ्नै शिक्षकहरूबाट पनि मार्गनिर्देशन पाउँछन् । धेरैजसोले आफ्नो परीक्षाफल तथा घरको आर्थिक अवस्थाअनुसार उच्च शिक्षाको अध्ययनलाई अगाडि बढाएका हुन्छन् र पहुँचको कारणले तिनीहरू उमेरमै आफ्नो इच्छाअनुसारको पेशाको पदमा पुग्छन् । तर, तल्लो वर्गका विद्यार्थीलाई आ–आफूले रोज्ने पेशाको विषयमा राम्रो जानकारीसमेत हुँदैन, आफू पुग्ने सबै बाटा, कलेज र चढ्ने सिँढीबारे तिनलाई थाहा हुँदैन ।
‘म प्रहरी हुन्छु’ भन्ने जवाफ दिने विद्यार्थीसँग त्यसो किन भनेको भनी सोध्दा आफू अग्लो र शारीरिकरूपले उपयुक्त भएको, प्रहरीको नोकरीबाट महिना–महिनामा पैसा पाउने र जनतालाई थर्काएर पैसा कमाउन सकिने सपना देखेको बतायो । ‘सिपाही’ हुने सपना देख्ने विद्यार्थीले जुलुसमा अस्रु ग्यास र गोली हान्न पाउने तथा विदेशी सेवामा गएर पैसा कमाउन पाइने बतायो । ‘वकिल’ बन्ने विद्यार्थीले जनतालाई मूर्ख बनाएर झगडा लगाउने र दुवै पक्षसँग मिलेर पैसा कमाउने तथा ‘न्यायाधीश’ बन्न चाहने विद्यार्थीले ठूल्ठूला अपराधीहरूसँग घूस खाएर छिट्टै धेरै पैसा कमाउन पाउने बतायो । ‘डाक्टर’ बन्ने छात्रले समेत ‘ज्यान मुद्दाको लास जाँच’ तथा ‘औषधी कम्पनीका दलालहरू’ बाट पैसा लिएर धनी हुने र इन्जिनियर बन्दा ठेकेदार, सिमेन्ट, डन्डी र अन्य निर्माण सामग्री पसल एवम् कम्पनीसँग मिलेर पैसा कमाउने बतायो ।
आश्चर्य त के हो भने थोरै विद्यार्थीलाई मात्र आफूले ‘रोजेको’ पेशाको सकारात्मक पक्ष थाहा भएको तर नकारात्मक वा नराम्रा विषयमा तिनीहरूको बढी ध्यान गएको देखियो । यसबाट प्रस्ट छ– ठूल्ठूला ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूको एउटा नकारात्मक घटना र उदाहरणले नयाँ पुस्तामा त्यसको नराम्रो प्रभाव सयगुणा बढी देखिँदो रहेछ । हालैका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र शासक दलका नेता, संसद् सदस्य, न्यायाधीश र वकिलहरू वा कानुन व्यवसायीहरूबाट नयाँ पुस्तामा सा¥है नराम्रो प्रभाव देखिने निश्चित छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि आजसम्मका राजनीतिक अस्थिरता र शासक दलहरूको नकारात्मक प्रदर्शनले नेता, मन्त्री र सांसदहरूदेखि राजनीतिक कार्यकताप्रतिको जनताको इज्जत तल झरेकै थियो भने अब न्यायपालिकासम्बन्धी क्षेत्र पनि अविश्वसनीयताको घेरामा प¥यो । यो एक दुःख र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
बेलायतबाट दीक्षित एक न्यायाधीश आफू पनि मानिस भएको हुँदा मुद्दाका पक्ष–विपक्ष भेट्दा आफू प्रभावित हुनसक्ने भएकोले न्यायमा प्रभाव नपरोस् भनेर उनी झगडिया वा प्रतिनिधि भेट्दैनथे । उनको विचारमा घटना, प्रमाण र ऐन–कानुनका आधारमा नै मुद्दाको निर्णय हुन्छ– मानवीय भावना, विवेक तथा औचित्यताले फैसलामा एकमत हुनेछैन । तर, न्यायाधीश आफै पनि एक संवेदनशील प्राणी भएको हुँदा कुनै फैसला मेसिनबाट उत्पादन हुने वस्तुजस्तै नहुनु स्वाभाविक हो । परिवारले उनीमाथि लगाउने दोष ‘पैसा नकमाउनु’ हो । त्यस्तो अवस्थामा उनी राम्रो र परिवार दोषी हुन् । तर, उनी ‘कार्पेट काण्ड’ र ‘गाई काण्ड’ जस्ता ठूलाबडा मुछिएको मुद्दाका कारण एक आफ्नै कर्मचारीबाट आक्रमणमा परेर अपमानित भए । तैपनि, उनले न्यायाधीशहरूको गाडी सुविधाबारे सोधनी हुँदा अङ्गरक्षकलाई उचित माने भने सरजमिन र अन्य जाँचबुझमा जाने न्यायाधिवक्ता र वकिलहरूलाई मोटरको सुविधा दिनु उचित बताएका थिए ।
राजबन्दीहरूलाई छोडेकोमा नेताहरूले ‘धन्यवाद’ दिन चाहँदा उनले प्रस्ट भाषामा भने, “मैले तपाईँहरूको दल र राजनीतिबाट सहमत भएर होइन बरु ऐन–कानुनअनुसार फैसला गरेको हुँ ।” प्रशासकहरूमा मानवताको दृष्टिकोण नहुँदा उक्त न्यायाधीशले ‘बम काण्ड’ को मुद्दामा मारिएको आफ्नो छोराको लाससमेत हेर्न पाएनन् । तर, उनीप्रति बुद्धिजीवी र जनताको ‘आदर’ र ‘सहानुभूति’ भएको अनुभव हुन्छ ।
केही सरकारी वकिल (न्यायाधिवक्ता) देशविरोधी तथा विदेशी मुद्राको अपचलनलाई अपराध नसम्झने र एक एसियाली देशमाथि आक्रमण गर्न बमवर्षक हवाईजहाजहरूलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तेल भर्न स्वीकृति दिई मित्रघात गर्ने तथा साम्राज्यवादको समर्थन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रम बनाउन आज संसद्को पुनःस्थापनाको लागि वकालत गर्छन् । साँघुरो दृष्टिकोणका एक वकिलको यो एक उदाहरण हो ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षले सरकार उल्टाउनुलाई नैतिक अधिकार मात्रै होइन बरु आफ्नो धर्मको रूपमा लिइन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको पक्ष लिएमा शासक दलको ‘पुच्छर’ सम्झिने र आफ्नो कुनै स्वतन्त्र नीति नभएको नेतृत्व तथा ‘सरकारसँग मिलेको’ आरोप सजिलै लाग्छ । त्यसैले अमेरिकी ‘दुई दलीय तानाशाही’ र ‘बेलायतको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ अर्थात् शासक दलको पतन पर्खने प्रतिपक्षीय बन्दोवस्त पश्चिमी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रूपमा परिचित छ ।
त्यसको निम्ति हरेक संसदीय दलले ‘ह्वीप’ वा ‘सचेतक’ को बन्दोवस्त गरेको हुन्छ । विचार मिल्ने नेताहरू मिलेर स्थापना भएको हरेक राजनीतिक दलमा आफ्नो आन्तरिक बन्दोवस्त, पार्टी विधान र नियम उपनियमको बन्दोवस्त गरेको हुन्छ । अराजकतावादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘विधान र नियम–उपनियम’ समेत एक बाँधिने डोरी हो । तर, नियमले बन्दोवस्त नगरिएको दल ‘अराजकता’ को सिकार हुने र त्यसबाट देशको ‘शान्ति र सुरक्षा’ मा समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा हालै सर्वोच्च अदालतबाट गण्डकी प्रदेशको राजमोका प्रदेश सदस्यले दलको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दा गरिएको कारबाही बदर गरी प्रदेशसभा सदस्यमा ‘पुनर्बहाली’ गरिँदा दलहरूमाझ अराजकता बढ्ने निश्चित छ ।
कर्णाली प्रदेशका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी अर्थात् पार्टीको निर्णयविपरीत विरोधी पक्षलाई मत दिएपछि दलको सदस्यतासमेत नरहने कारबाही भयो । तर, अदालतले ‘पुनर्बहाली’ को आदेश गर्दा दलमा अराजकता बढेको अनुभव गरिँदै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको समेत मिति तोकेको अवस्थामा ‘निर्वाचन घोषणापछि’ कर्मचारीहरूलाई सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न नपाउने हुँदा निर्वाचनलाई बल पु¥याउन सर्वोच्च अदालतले प्रमबाट मन्त्रीमण्डलमा थपिएका २० जना मन्त्रीहरूको पद खारेज गरेको प्रस्ट छ । त्यस्तै, सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेकोमा ४ जना मन्त्रीको समेत पद खारेजीको घोषणा सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । यसको अर्थ – संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरिसकिएकोले बाहिरबाट मनोनीत मन्त्रीहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने हुँदा अदालतले ‘मनोनीत मन्त्रीको पद खारेज गरेको’ हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कारबाही गरेपछि पनि ‘पद रिक्त नहुने’ अदालतले आदेश दियो । यसले पनि राजनीतिक दलहरूमा अराजकता फैलिने सम्भावना हुन्छ, त्यस परिस्थितिले दलहरू छाडा हुँदा त्यसको नराम्रो प्रभाव समाज, बजार र शान्तिसुरक्षामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
यसरी अदालतले आफ्नो सीमा नाघी राजनीतिक दलहरूको सीमामा पुग्ने काम गर्दा निश्चय पनि अराजकता फैलिने हुँदा विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आ–आफ्ना सीमाभित्र बस्नु उपयुक्त हुन्छ – यो नै कानुनी शासन व्यवस्था हो ।
यसप्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका (राष्ट्रपति र मन्त्रीमण्डल) र विधानपालिकामा संलग्न हरेक व्यक्तिले एक व्यक्तिभन्दा पनि माथि उठेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।