बाढीपहिरो पीडितलाई किन राहत वितरण हुँदैन ?

बाढी पहिरोजस्ता दैवी विपत्ति हामी मानिसले चाहेर पनि पूर्णतया रोक्न सकिने घटना होइन । विपत्ति पीडितलाई समयमै राहत दिएर बचाउन सकिन्छ वा बाँच्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । तर, देशमा सरकारी विपद् कोषमा अरबौँ रुपैयाँ रहेर पनि बाढीपहिरो पीडितहरूले राहत नपाइरहेका समाचार आइरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएका सरकारी संरचनामा ६ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै हिसाब गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्रै ४ अर्ब १ करोडभन्दा बढी रकम छ, जुन रकम बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा क्षति पुग्ने पीडितका लागि खर्चिने रकम हो । त्यसरी नै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी छ । अनि, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ करोड र ७७ वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ ।
देशमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । अहिले राहत वितरणमा तीनवटै सरकार पछि हटिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै राहत नदिएका र प्रदेश सरकारसित बजेट माग गरिरहेको र प्रदेश सरकारहरूले जवाफ नदिएका समाचार आइरहेका छन् । स्रोतसाधन सम्पन्न सङ्घ वा केन्द्र सरकार भने पीडितहरूको दयनीय अवस्था नदेखेझैँ र नसुनेझैँ गरी बसिरहेका छन् । बाढीपहिरो पीडितलाई किन समयमै राहत वितरण हुँदैन ? पीडितहरू भोक र शोकले मरिसकेपछिको राहतको के प्रयोजन हुन्छ र ? के जनताको सेवा गर्ने, रक्षा गर्ने र मद्दत गर्ने कसम शासक राजनीतिक दलका चुनावी नारामात्रै हुन् ?