विकासको रकम डोकोमा पानी हालेजस्तो !

सरकार वर्षमा दुई तीन दर्जन पुल बनाएर प्रगति गरेको फुक्छ तर तीन महिनामा २१ वटा पुल भत्किएको लेखाजोखा गर्दैन । एकातिर हामी सरकारको विकासको सूची हेछौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ अर्कोतिर पुल बन्दाबन्दै बगाएको, भत्काएको, पिच गरेको हप्ता दिन नहुँदै उप्केका तस्बिरसहितका समाचार पनि पढ्छौँ, सुन्छौँ । तीन महिनाभित्र २१ वटा पुल किन भत्किए ? पिच भएको हप्ता र महिनाभित्र किन उप्कियो ? यी सबै प्रश्नको एउटै उत्तर हो, गुणस्तरहीन काम । ठेकेदारले लगत इस्टिमेटअनुसार काम गर्दैन । सम्बन्धित निकायले बरोबर अनुगमन गर्दैन । अनुगमन गरे पनि बोल्दैन या ठेकेदारलाई तह लगाउँदैन । कहिलेकाहीँ ठेकेदार र योजनाका इन्जिनियर, लेखापाल या अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूबीच मिलेमतो हुन्छ या पैसाको भागबन्डा हुन्छ । यसबारे सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले मतलब राखेको हुँदैन । यसरी विकासमा लापरबाही हुनुमा ठेकेदार र सम्बन्धित निकाय त्यतिकै जिम्मेवार छन् ।
असार २४ गते प्रकाशित नागरिक दैनिकमा ‘तीन महिनामा २१ वटा ठुला पुल भत्किए’ र सोही दिनको कान्तिपुरमा ‘जोखिममा ३ सय पुल’, ‘मुख्य’ राजमार्गका ८ सय पुल ४० वर्षभन्दा पुराना, मर्मतमा बर्सेनि करोडौँ खर्च’ शीर्षकको समाचार छापिए । चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने पुल भत्केपछि तीन महिनामा सडक विभाग मातहतका कम्तीमा २१ वटा पुल भत्किएको समाचार छापियो । भत्किएका पुलहरूमध्ये ११ वटा निर्माणाधीन र १० वटा निर्माण सम्पन्न भएको पुल रहेका छन् । विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापाका अनुसार पुल भत्केर रु. २ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ । यसरी विकासको नाउँमा देशको अर्बौँ रूपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । सरकारले गरेको काम त देखायो तर बिग्रेको, भत्केको र बगाएको देखेन । यही हो देशको विकास ?
त्यस्तै हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल सञ्चालनमा नआउँदै भासिएको खबर छ । पप्पु लुम्बिनी जेभीले ठेक्का लिएको सो पुल २०७१ सालमै सम्झौताको म्याद सकिएको थियो । तर, त्यो पुल अझै बनिसकेको छैन । भत्के पाटीदेखि नगरकोटको सडक पिच गर्ने काम बन्द भएको वर्षौँ भयो । वर्षौँ वर्ष बित्दा पनि सडक बन्दैन, पुल बन्दैन अनि बनेको सडक र पुल बनाउँदा बनाउँदै बिग्रिन्छ, भत्किन्छ र बगाइन्छ । के यो विकासको रकम डोकोमा पानी हालेजस्तो भएन ? के यो विकासको नाउँमा देशको अरबौँ रकम खेर गइरहेको होइन ?
समयमा काम नगर्ने, विकास निर्माणको काम छोएर वर्षौँसम्म नछुने, गुणस्तरहीन काम गरेर नाफा कुम्ल्याउने, बनेको हप्ता, महिना र वर्ष दिन नपुग्दै बिग्रिने, बगाउने काम गर्ने ठेकेदारहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई सरकारले बोलाएर समयमा गुणस्तरीय काम किन नगरेको भनी खबरदारी गर्नुपर्छ । काम नगर्ने, काम बिगार्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ । कारबाहीको नाउँमा त्यस्ता ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर पुग्दैन । गुणस्तरहीन काम गरेको भनी २०७९ साउन १२ सम्म नयाँ ठेक्का नपाउने नगरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेर के फरक पर्छ ? त्यो ठेकेदारको त्यस समयसम्ममा दर्जनौँ पुराना ठेक्काहरूको काम गर्न बाँकी रहेको हुन्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई केही वर्ष कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको भनी बहादुरी ठान्नु त म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तै गर भनेझैँ हुन्छ । अतः गुणस्तरहीन काम हुनु र एउटै ठेकेदारले कामै नभ्याउने गरी दर्जनौँ ठेक्का दिनुमा सरकारको पनि कमजोरी छ, सरकारको पनि संलग्नता छ । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । नत्र वर्षको अरबौँ, खरबौँ रकम यसरी नै खेर गइरहनेछ र देशको विकास डोकोमा पानी हालेझैँ हुनेछ ।