के देशलाई निर्दलीयतातर्फ लान खोजिएको हो ?

निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको नेताले अर्को पार्टीको समर्थन पाएर सरकार बनाउँछ । सरकारलाई समर्थन गरेको दोस्रो पार्टीले नीति र कार्यक्रममा मतभेदका आधारमा समर्थन फिर्ता लिनुलाई राजनीतिमा स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, आफ्नै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन वा सरकार गिराउन त्यही पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नु दलीय अनुशासन र राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । नेपालको राजनीतिमा भने गुटगत स्वार्थको सङ्घर्षका नाउँमा दलीय अनुशासन र राजनीतिक नैतिकतालाई समाप्त गर्ने खेल भइरहेका छन् । नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल गुट र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा गुटका सांसदहरूले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र नेपाली काघ्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्नु दलीय अनुशासन र राजनीतिक नैतिकताविपरीतको कदम हो ।
राजनीतिक दलभित्र सधैँ एकता कायम भइरहन्छ र कुनै मतभेद हुँदैन भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी सबैजसो पार्टीमा बसालिएको हुन्छ । बहुमतले निर्णय गर्दा अल्पमतपक्षको विचारलाई पनि राख्ने र निर्णयपछि अल्पमत पक्षकाहरूले पनि बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । सिद्धान्त र कार्यक्रममा मतभेद भएपछि दल विभाजित हुनसक्छ । दल विभाजित हुँदा बहुमत भएको पक्षले पुरानो दलको नाम र मान्यता पाउने र अर्को पक्षले नयाँ दलको मान्यता पाउने व्यवस्था पनि ऐनमै छ । तर, यतिखेर सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमगत मतभेदका कारण नभई पद र आर्थिक लाभ तथा अवसरको लागि गुटगत सङ्घर्ष चलिरहेको झन्झन् स्पष्ट हुँदै छ । त्यसैले तिनीहरू मतभेदका आधारमा दल विभाजन गर्नुभन्दा अत्यासलाग्दो गुटगत सङ्घर्षमा एकले अर्कोलाई मात दिने दाउको पर्खाइमा छन् । यसरी सरकारसित मतभेदका आधारमा औपचारिकरूपमा दल विभाजन पनि नगर्ने र दलीय अनुशासनविपरीत गएर प्रधानमन्त्रीसित मोलमोलाइ गरिरहनु प्रधानमन्त्रीसित मात्र होइन देशसितै गरिएको ‘ब्ल्याकमेल’ सरह हो । सरकारमा रहिरहने स्वार्थबाट उत्पन्न प्रधानमन्त्री र उनको गुट वा पार्टीको कमजोरीका कारण पनि आजको अराजक स्थिति बनिरहेको हो ।
संसदीय व्यवस्था भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको निर्णय लागू हुने दलीय व्यवस्था हो । पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई अनुशासनको दायराभित्र राख्नकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पनि बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशको विडम्बना ! राजनीतिक दललाई आफ्नो गुटको स्वार्थमा प्रयोग गर्नको लागि नै दलसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्ने गरी अस्पष्ट बनाइयो । आफ्नो गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेका सांसदहरू दलीय कारबाहीबाट जोगिन अहिले त्यही कानुनी अस्पष्टताको आधार लिँदै सर्वोच्च अदालतमा रितको आड लिइरहेका छन् । विद्यमान ऐनको आधारमा अदालतबाट फैसला त हुने नै छ तर राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षको निर्णय पनि देशको सर्वोच्च अदालतबाट गराइरहँदा दलीय व्यवस्थाको मर्ममाथि नै चोट पुगिरहेको छ ।
राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणापत्रको आधारमा मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएर आएपछि सांसदहरू स्वतन्त्र भएर जहिले जुनसुकै पक्षमा लाग्न सकिने भएमा राजनीतिक दल र दलको निर्वाचन घोषणापत्रको औचित्य समाप्त हुनेछ । सांसदहरू विगतमा पञ्चायत व्यवस्थाका रापसहरूजस्तै हुनेछन् । त्यतिबेला सामान्यतया राजा र दरबारको विश्वास प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइन्थे । राष्ट्रिय पञ्चायतको बहुमत र अल्पमत त देखाउने औपचारिकता मात्र हुन्थ्यो । अब सांसदहरू नै निर्णयकर्ता हुने भएपछि आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र स्वार्थका लागि जहिलेसुकै गुट, दल र गठबन्धन बदल्न सक्ने हुन्छ । त्यसले देशमा सरकारहरू अस्थिर हुनेमात्र नभई अराजकता नै निम्तिन बेर लाग्नेछैन । कसको योजनाअनुसार नेपालको राजनीति चलिरहेको छ ? के देशलाई पुनःनिर्दलीयतातर्फ लाने प्रपञ्च त लागू भइरहेको छैन ? संवेदनशील जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।