निकारागुआमा २०२१ को निर्वाचनको रस्साकस्सी–१

यस ग्रहमा कुनै त्यस्तो समाजवादी र प्रगतिशील देश छैन, जहाँ साम्राज्यवादीहरूको राजनीतिक र सैनिक हस्तक्षेप नभएको होस् । क्यारिबियाली देश निकारागुआ पनि त्यस्तै एक क्रान्तिको देश हो ।
सन् १९७९ मा निकारागुआका जनता त्यहाँको संरा अमेरिका समर्थित चार दशक लामो समोजा वंशको तानाशाही शासनविरुद्ध उठे र त्यसलाई उखेलेर फ्याँकिदिए । उक्त सान्डिनिस्टा क्रान्तिको नेतृत्व त्यहाँको अग्रगामी समाजवादी पार्टी ‘सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ (एफएसएलएन) ले गरेको थियो र क्रान्तिको पहिलो दशकमै निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, भूमिसुधार कार्यक्रम र अन्य आधारभूत मानवअधिकार पहिलोपटक लागु गरेर विश्वभर ख्याती कमाएको थियो । स्मरण होस्, आजको सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा १९२०–३० को दशकमा निकारागुआमाथि संरा अमेरिकी नियन्त्रणको विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका स्वाधीनताका नायक अगस्टो सेजार सान्डिनोको राजनीतिक वैचारिक उत्तराधिकारी सङ्गठन हो ।
विडम्बना उक्त क्रान्तिलाई कलिलो अवस्थामै अन्त गर्ने नियतले संरा अमेरिकाले त्यहाँका प्रतिक्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थीहरूलाई पैसा र हतियार दिई निकारागुआली जनताविरुद्ध उता¥यो । संरा अमेरिकी राज्य विभाग र सीआईएले एकपछि अर्को गर्दै कैयौँ प्रतिक्रान्तिकारी सशस्त्र समूहहरू –कोन्ट्राहरूलाई तालिम, हतियार र डलर दिई परिचालन गरे । परिणामतः १९८० को पूरै एक दशकसम्म निकारागुआ बमबारी, आर्थिक नाकाबन्दी, भ्रामक प्रचार र हत्याहरूको सिलसिलाले आक्रान्त पनि रह्यो । रक्तपात रोक्न, निर्दोष जनताको जीवन बचाउन र शान्ति कायम गर्न सान्डिनिस्टा सरकारले १९९० मा राष्ट्रिय विपक्षी सङ्घ – यूएनओसित सम्झौता गर्नुप¥यो र चुनावी मतको आधारमा विपक्षीहरूलाई सत्ता सुम्पिनुप¥यो । राष्ट्रिय विपक्षी सङ्घकी नेतृ भायोलेटा बारियोस् चामोरोले पूरै सात वर्ष संरा अमेरिकी कठपुतली सरकार चलाइन् । त्यसपछि १९९७ – २००२ सम्म दक्षिणपन्थी नेता आर्नाेल्डो आलेमान र २००२–२००७ सम्म इनरिक बोलानोस गेयरले नवउदारवादी शासन चलाए । सो¥ह वर्ष लामो नवउदारवादी शासनमा सामाजिक सुरक्षामा कटौती र निजीकरणले सान्डिनिस्टा क्रान्तिको एक दशकमा प्राप्त उपलब्धिहरू झन्डै झन्डै समाप्त पारेको थियो तर, निकारागुआली जनतामा सान्डिनोवादको क्रान्तिकारी भावना भने मेट्न सकेको थिएन । परिणामतः २००६ को निर्वाचनमा सान्डिनिस्टा क्रान्तिका नेता ड्यानियल ओर्टेगालाई केन्द्रमा राख्दै अत्यधिक जनताले सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पक्षमा मतदान गरे । निकारागुआली जनताले फरक विधिले क्रान्तिलाई पुनः स्थापना गरे । त्यसपछिदेखि उक्त देश पुनः समाजको गरिवत्तम भागका जनतालाई माथि उठाउने, शोषण अन्त्य गर्ने, पूर्ण साक्षरता र समाजको बुद्धिजीवीकरण, खाद्य सम्प्रभुता, निःशुल्क स्वाथ्योपचार, गरिबलाई आवास योजना, हरित ऊर्जा, श्रमिक अधिकार, लैङ्गिक समानता र आदिवासीहरूको स्वायत्तताको अभियानमा अगाडि बढ्यो । सन् २०२१ को निकारागुआको बजेटमा ५८ प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने र समानताका सामाजिक कार्यक्रममा छुट्याइएको छ । सन् २०११ र २०१६ को निर्वाचनमा नेता ओर्टेगा पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो र देश नोभेम्बरमा हुने २०२१ को निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको छ ।
२०१८ को असफल सत्ता विद्रोह र त्यसको बाँकी बक्यौता
२००७ मा निर्वाचन जितेर निकारागुआमा प्रजातान्त्रिक समानताका लागि सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफ्नो क्रान्तिकारी योजना लागु गरेपछि त्यसले देशवासीको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धेरै देशहरूको समेत ध्यान आकर्षित ग¥यो । राज्यको योजना र नियन्त्रित खुला बजारसहितको मिश्रित आर्थिक ढाँचाले एकातिर देशको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न मद्दत पुग्यो भने अर्कोतिर आर्थिक विकासलाई गति दियो । सान्डिनिस्टा शासन त्यहाँका जनतामै भर परेर तथा जनतालाई नै अग्रमोर्चामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ । निकारागुआली जनताले नवउदारवादी नीति अस्वीकार गर्दै पूर्व कब्जाकारी देश (संरा अमेरिका) वा कुनै अर्को देशको नवउपनिवेश बन्न अस्वीकार गरिदिए । तर, संरा अमेरिकाले मुनरो डक्ट्रिनलाई आफ्नो विदेश नीति बनाएदेखि नै वा ‘ओपरेसन कोन्डोर’ सञ्चालन गरेदेखि नै सिङ्गो ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो करेसाबारी ठान्छ । अमेरिकी शासक वर्गका लागि ल्याटिन अमेरिका भनेकै कच्चा माल र सस्तो श्रमको स्रोत तथा बिदा मनाउने रमाइलो र सस्तो ठाउँ मात्र हो । त्यसैले ती कुनै पनि देशको वैचारिक र आर्थिक स्वाधीनता संरा अमेरिकालाई सह्य छैन ।
सन् २००६ र २०११ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ नेता ड्यानियल ओर्टेगा निर्वाचित भएपछि अमेरिकी शासक वर्ग र निकारागुआका दक्षिणपन्थीहरूले २०१६ को निर्वाचन परिणाम पुनः आफ्नो पोल्टामा पर्ने आशा गरेका थिए । कारण थियो – निकारागुआको संविधानमा कुनै व्यक्तिले दुई कार्यकालसम्म मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने बन्दोवस्त । तर, २०१४ मा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान संशोधन गर्दै त्यसमा अन्य समाजवादी निर्देशक नीतिहरू समावेश गर्नुका अतिरिक्त राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमा अन्त गरिदियो । नयाँ संविधानअनुसार २०१६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ओर्टेगा पुनः अत्यधिक बहुमतसाथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । त्यो कुरा साम्राज्यवादी शासक र निकारागुआका दक्षिणपन्थीहरूलाई सह्य भएन । त्यसकारण, दोस्रो सान्डिनिस्टा शासनको एक दशकपछि २०१८ मा नव कोन्ट्रा समूहहरू परिचालन गरी अर्को कू (सत्ताविप्लव) को दुष्प्रयास गरियो । सत्ता विप्लवका लागि नव कोन्ट्राहरू शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका नाममा हतियार बोकी सडकमा निस्किए, सडक र राजमार्गहरू छेकेर ब्यारिकेड खडा गरे, सडकमा हिंसा मच्चाए र पश्चिमा पुँजीवादी सञ्चारमाध्यमहरू प्रयोग गरेर भ्रामक दुष्प्रचार गरे ।
नव कोन्ट्राहरूको २०१८ को हिंसाको संरा अमेरिकासितको आर्थिक तथा वैचारिक सम्बन्धबारे अङ्ग्रेजीमा बेन नोर्टनले द ग्रेजोनमा, स्टेफेन सेफ्टोनले तोर्टिला कोन सालमा र जोन पेरीले कैयौँ अखबारमा राम्ररी अभिलेखीकरण गरेका छन् । नव कोन्ट्राहरूको असफल सत्ता विप्लवका मुख्य लगानीकर्ताहरू यूएसएड (USAID) र नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) हुन् । यी दुवै अमेरिकी दाता संस्थाहरू अमेरिकी राज्य विभाग र गुप्तचर संस्था–सीआईएका कुख्यात छद्म हातहरू हुन् । निकारागुआको सन् २०१८ को सत्ता विप्लवको दुष्प्रयासमा रकफेलर प्रतिष्ठान, फोर्ड प्रतिष्ठान र होवार्ड बफेट प्रतिष्ठानलगायतको सहयोग रहेको खुलासा रिक स्टर्लिङले गरेका छन् । तिनीहरूको सहयोग रकम कैयौँ तथाकथित अनुसन्धान संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र थिङ्क ट्याङ्कहरूको निर्माण र सञ्चालनमा खन्याइएको थियो ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि बहुसङ्ख्यक निकारागुआलीहरूमा सान्डिनिस्टावाद र ओर्टेगाको सरकारप्रति बफादारी थियो र त्यसैले तथाकथित जनआन्दोलनमा नव कोन्ट्राहरूले जनताको खासै सहभागिता जुटाउन सकेनन्, जति सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सरकार ढाल्नका लागि आवश्यक थियो । नव कोन्ट्राहरूमध्ये कैयौँ आपराधिक समूहहरू पनि थिए, तिनीहरू निकारागुआका मात्र नभई सयौँ किलोमिटर यात्रा गरेर अरू मध्यअमेरिकी देशहरूबाट समेत आएका थिए । त्यसैले तिनीहरूले आन्दोलनका नाममा जनतालाई तर्साउने, लुट्ने र सताउने कैयौँ घटना समेत गरेका थिए । नव कोन्ट्राहरूले राजमार्ग र सडकहरूमा अवरोध गर्ने, हिंसा, अपहरण, बलात्कार र लुटपाट गरी जनतालाई सताएका थिए । तिनीहरूले आफ्नो विरोध गरेका जनता, सामाजिक कार्यकर्ता र प्रहरीहरूको हत्या समेत गरेका थिए । सरकारको विरोधको नाउँमा सान्डिनिस्टा मोर्चाका कार्यकर्ताहरू र सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा समर्थक पेशागत सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गरी घर – घरमा हमला र हत्याहरू गरिएका थिए ।
शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको घोषणा हुँदा सुरुमा राष्ट्रपति ओर्टेगाले प्रहरीलाई कार्यालय र क्वार्टरहरूमै बस्न निर्देशन दिनुभएको थियो । अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश भनी पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले निकारागुआली सरकारको बदनामी गर्ने अवसर नपाओस् भन्ने उहाँको मनसाय थियो । तर, जब हिंसाको घटना नसोचेझैँ बढ्न थाल्यो र जनताले मद्दतका लागि गुहार माग्न थाले, प्रहरी बाहिर नआइकन धरै भएन । त्यसपछि नव कोन्ट्राहरूको निशाना प्रहरी बन्यो । नव कोन्ट्रा उपद्रोको केही हप्ताभित्र सय जनाभन्दा बढी प्रहरी जवान र अधिकारीहरूको ज्यान गयो । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले लाजै पचाएर बन्दुक बोकेका नव कोन्ट्राहरूलाई ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी’ भनी प्रचार गरे । तर, तिनीहरूले प्रकाशन गरेका तस्बिर र प्रशारण गरेका श्रव्यदृश्यहरूले नै तिनीहरूको झूटको खेतीलाई उदाङ्गो पारिरहेका थिए ।
उक्त उपद्रो र हिंसाको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले उल्लेख्यरूपमै र षड्यन्त्रपूर्वक नै अपव्याख्या गरेका थिए । सरकार हिंसामा उत्रेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति ओर्टेगालाई ‘तानाशाह’ को उपमा दिएका थिए । स्वाभाविकरूपमा निकारागुआमा पनि बहुसङ्ख्यक पत्रपत्रिका त्यहाँका विपक्षीहरू वा कुलिन वर्गको हातमा थियो । उदाहरणको लागि निकारागुआको ला प्रेन्सा र कन्फिडेन्सियलजस्ता ठूला समाचारपत्रहरूले नियमितरूपमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग पाउँदै थिए । त्यसरी अमेरिकी सहयोग पाउने पत्रपत्रिकाहरूले २०१८ को कोन्ट्राहरूको हिंसा र अमेरिकी राज्य एवम् निजी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सम्बन्धबारे एक अक्षर पनि लेखेनन् । न त तिनीहरूले विरोध प्रदर्शनका नाममा मच्चाएका आतङ्क र सान्डिनिस्टा सरकारका उपलब्धिहरूबारे एक अक्षर नै लेखे ।
सन् २०१८ को असफल सत्ता विप्लवको अर्को अभिन्न पक्ष संरा अमेरिका, पश्चिमा सरकारहरू र तिनका पिछलग्गूहरूले निकारागुआलाई एक्लो पार्ने प्रयास पनि थियो । यस्तो स्थिति सरकारी तहमा मात्र देखिएको होइन, सामान्य राजनीतिमा पनि देखिएको थियो । संरा अमेरिका र पिछलग्गू देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चाधिकारीलाई समेत प्रभावित पारेर निकारागुआविरुद्ध प्रतिवेदन तयार गर्न लगायो । संरा अमेरिका र ब्रिटेनका केही वामपन्थी सङ्गठनहरूले निकारागुआली सरकारको विरोध गर्दै पूरै सान्डिनिस्टा परियोजना त्यागे । असफल सत्ता विप्लवपछि देशभित्र जनसमर्थन वृद्धि भए पनि विदेशमा सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको छविलाई बिगा¥यो । तर, ती कुनै पनि क्रियाकलापले राष्ट्रपति ओर्टेगा र सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई कुनै असर परेन बरु जनताको माझमा लोकप्रियता अझ बढ्यो । सन् २०२१ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको ६ महिना अगाडि हालै गरिएको एक मत सर्वेक्षणमा झन्डै ६० प्रतिशतले सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई समर्थन गर्ने, २० प्रतिशतले विपक्षी पार्टीहरूलाई समर्थन गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत अनिर्णित रहेको देखिएको छ ।
धेरै सान्डिनिस्टा नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको अगाडि वा निर्वाचनपछि पुनः अमेरिकी समर्थनमा हिंस्रक सत्ताविप्लवको दुष्प्रयास हुनेमा सशङ्कित छन् । संरा अमेरिकाको राष्ट्रपति बदलिएको छ तर संरा अमेरिकाको मध्य अमेरिका र ल्याटिन अमेरिका नीति उही नै रहेको छ । बाइडेन प्रशासनले निकारागुआको अर्थतन्त्र खराब पार्ने नियतले थप प्रतिबन्धहरू घोषणा गरी अमेरिकी हस्तक्षेपलाई तीव्रता दिएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा निकारागुआको सरकार र नोभेम्बर २०२१ मा हुने निर्वाचनको विश्वसनीयता खस्काउने नियतका समाचार र लेखरचना नियमित छापिन र प्रशारण हुन थालेका छन् ।
प्रतिबन्धहरूले मार्छ र गलत खबरहरूले पनि मार्छ
निकारागुआविरुद्ध संरा अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्धहरू २०१८ को असफल सत्ता विप्लवपछि आएका हुन् । तथाकथित निकारागुआ ऐक्यबद्धता समूहको आग्रहमा निकारागुआलाई विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर–अमेरिकी विकास बैङ्क र आर्थिक विकासका लागि मध्य अमेरिकी बैङ्कलगायत बहुराष्ट्रिय ऋण प्रतिष्ठानहरूको ऋण सहयोगलाई रोक्न अमेरिकी संसद्ले कथित निकारागुआ लगानी ऐन (NICA) पारित ग¥यो । त्यसको नियत भनेकै निकारागुआमा लगानी अभाव सिर्जना गर्नु र त्यहाँको गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई असफल पार्नु थियो । उक्त ऐनको अर्को उद्देश्य सान्डिनिस्टा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाविरुद्धका सञ्चारमाध्यम र कथित नागरिक समाजलाई बेरोकतोक आर्थिक सहयोग दिनु हो । उक्त ऐनअनुसार निकारागुआका कुनै पनि व्यक्तिहरूमाथि वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउन, तिनीहरूको प्रवेशाज्ञा (भिसा) रोक्न वा सीमित गर्न सकिन्छ । यस्तै प्रतिबन्ध बोलिभारियाली क्रान्तिको देश भेनेजुयलामाथि पनि लगाइएको छ ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आग्रहमा युरोपेली सङ्घले समेत प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्दै कैयौँ निकारागुआली अधिकारीहरूका युरोपेली देशमा रहेका सम्पत्तिहरू फ्रिज गर्दै यात्रा प्रतिबन्धहरू समेत लगाएको थियो । त्यसमा साथ दिँदै संयुक्त अधिराज्यले पनि त्यसलाई लागु गरेको थियो र आफूलाई तीनमुखे अधिनायकवादको एक मुख भएको प्रमाणित गरेको थियो । असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको पहलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकले भने प्रतिबन्धलाई ‘अन्यायपूर्ण’ र ‘दण्डकारी’ भन्दै विरोध गरेको थियो ।
कोभिड– १९ को महामारीको अवधिमा अमेरिकी र युरोपेली प्रतिबन्धहरूले गर्दा निकारागुआको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली एवम् जनताको उपचारमा निकै अप्ठ्यारो स्थिति बन्यो । निकारागुआली सरकारले संरा अमेरिका र युरोपमा बनेका कोभिड विरुद्धका खोप समेत खरिद गर्न पाएन । तर, सान्डिनिस्टा सरकारले महामारी र अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि जनताको जिम्मेवारी छोडेन । राहत कार्यक्रमसहितको लकडाउन गरी महामारी नियन्त्रणमा लियो भने रुस, चीन र क्युवाबाट कोभिडविरोधी खोप प्राप्त गरी खोप अभियान चलाइरहेको छ । तर, पश्चिमा राष्ट्रहरू र तिनीहरूका प्रचारमाध्यमले भने हरेक दिन निकारागुआबारे गलत एवम् भ्रामक प्रचार गरेर सान्डिनिस्टा क्रान्ति, सान्डिनिस्टा सरकार र जनताको अवस्थाबारे गलत धारणा निर्माण गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।