भारतीय शासकको फासीवादी चरित्र : स्टान स्वामीको हत्या !

अघिल्लो साता भारतीय शासकको फासीवादी चरित्र उदाङ्गो पार्ने एउटा अर्को घटना भयो । पार्किन्सन रोगको कारणले आफै गिलास उठाएर पानीसमेत पिउन नसक्ने कैदीको जीवन भोगिरहेका मानव अधिकारवादी ८४ वर्षीय एक वृद्धलाई कैदीकै अवस्थामा मृत्यु वहन गर्न भारतीय शासकले बाध्य पारे । फाडर स्टान स्वामीको नामबाट चिनिएका उक्त व्यक्तिलाई महाराष्ट्रको भिमाकोरेगाउँ भन्ने ठाउँमा भएको जातीय हिंसा मच्चाउन उक्साएको र भारतीय प्रधानमन्त्रीको हत्याको षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो । ‘यस्तो जघन्य आरोप लागेका व्यक्तिलाई जमानत दिँदा समाज असुरक्षित हुने’ भनेर अदालतले जमानतमा छोड्न अस्वीकार गरेको थियो । जेलमा उचित उपचार नपाएर स्टान स्वामीको मृत्यु भएको छ । हिँड्न पनि सहारा चाहिने, सुन्न कानमा मेसिन जडान गर्नुपर्ने एकजना अशक्त वृद्धलाई जमानत दिँदा कसरी समाज असुरक्षित हुन्छ ? कोरोनाकालमा वृद्धलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत लत्याएर भारतीय शासकले कोरोना पीडित वृद्धमाथि कानुनी हत्या गरेको कुरा अहिले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै चर्चित छ ।
आदिवासी र दलित जनताको हक र अधिकारको लागि आफ्नो पूरा जीवन बिताएका एकजना जर्जर शरीर भएको वृद्धमाथि यो तहको क्रूर व्यवहारले भारतीय शासक कतिसम्म हिंस्रक र असभ्य रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । अहिले सबै न्यायप्रेमी भारतीय जनता एक चौरासी वर्षको ‘बुजुर्ग को हत्या’ को निम्ति आफै अपराधी महसुस गरिरहेका छन्, उनीहरू आफै भारतीय भएकोमा लज्जित भएका छन् । तथाकथित विश्व गुरुको ढोङ्ग गर्ने मोदी सरकारको यस्तो जघन्य अपराधको कारण आज संसारसामु भारतको शिर लाजले निहुरिएको हुनुपर्छ । यहाँ स्टान स्वामीको विचार मरेको होइन बरु भारतीय सरकारको ‘अन्तर आत्मा’ मरेको हो । जेल जानुअघिसम्म आफै खान र लेख्न सक्ने स्टान स्वामी विस्तारै अरूको सहाराबिना केही गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अदालतसँग स्वास्थ्यको कारण जमानत दिन अनुरोध गरे । “यस्तै हो भने म छिट्टै मर्दै छु”, उनले न्यायाधीशसामु बिन्ती गरे । तर, क्रूर तानाशाहका गोटीको निम्ति ‘कसाइको सामु राँगा रोए’ झैँ भयो । आखिर ८ महिनाको अवधिमा स्टान स्वामीलाई तड्पाई तड्पाई मारेर नै राहतको स्वास फेरे, यी फासिस्टहरूले ।
षड्यन्त्रको पराकाष्ठा नै भनौँ प्रविधिको दुरुपयोग गरेर साइबर हमलाबाट मोदीको हत्या गर्ने योजना बनाएको चिट्ठी इमेलबाट स्टान स्वामीलगायत अरू मानव अधिकारवादीको इमेल ठेगानामा पठाइयो । पक्राउपछि यिनीहरूको ल्यापटप जफत गरियो । त्यही चिट्ठीको आधारमा मोदीको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको भनेर पक्राउ गरियो । अहिले त्यो चिट्ठी नक्कली भएको ‘आर्सनल कनसल्ट’ नामको संस्थाले गरेको फोरेन्सिक जाँचबाट प्रमाणित भएको कुरा वासिङ्गटन पोस्टमा प्रकाशित भएको छ । स्टान स्वामीको इमेलमा दुई वर्षअगाडि देखि नै साइबर हमला भइरहेको थियो । उनीमाथि लगाइएका २४ आरोपमध्ये २२ आरोपसँग सम्बन्धित चिट्ठी त भिमाकोरेगाउँ घटना हुनुअगाडि नै ह्याकरले पठाएको थियो ।
दुःखद वास्तविकता के हो भने सयौँ वर्षअघि विश्वभरि नै जोकोही पनि आदिवासीहरूको हक हितको लागि काम गर्नेहरूले यस्तै दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपथ्र्यो । तर, विडम्बना ! भारतमा अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा पनि आदिवासीको हकहितको लागि लडाइँ लड्नेले भारतमा मृत्यु वरण गर्नु परिरहेको छ । एक बेला आदिवासीहरूलाई सिध्याउने बेलायतको ‘विरासत’ थियो । तर, २१ औँ शताब्दीमा पनि भारतीय फासिस्ट सरकार आफ्नो बेलायती साम्राज्यवादी मालिकको परम्परा धानिरहेको छ । यसले न्याय र मानवताको विनाश गरेको छ ।
भिमाकोरेगाउँ अङ्ग्रेजको पालादेखि नै दलितमाथि हुने अन्यायको विरुद्धमा आन्दोलन हुने ठाउँ हो । अहिले पनि दलित र गैरदलितबीच मुठभेड भई नै रहेको छ । सन् २०१८ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो । स्वाभाविकरूपमा वामपन्थी विचारधाराका मानिसहरू गरिब समूहका दलित र आदिवासीप्रति सहानुभूति नै राख्छन् । ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ !’ भनेजस्तै यही वास्तविकतालाई सहन नसकेर आदिवासी र दलितहरूलाई उक्साएको कारणले ती घटना भएको हो भनेर भिमाकोरेगाउँ नगएका स्टेन स्वामीमाथि आतङ्ककारीमाथि लगाउने मुद्दा दायर गरियो । यस्तै षड्यन्त्र विसं २०४५ मा भएको ‘भक्तपुर काण्ड’ सँग मिल्छ । उक्त घटनामा नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई राज्यस्तरबाटै षड्यन्त्र गरी थुनामा राखिएको थियो ।
आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आवाजविहीन गरिबहरूको आवाज बनेका एक अशक्त वृद्धले जमानत नपाउने ! जबकि सङ्गीन अपराधीहरूले जमानत पाउने, कस्तो अचम्म ! विपक्षीलाई गोली हान्नुपर्छ भनी खुलमखुला वकालत गर्ने, प्रहरीकै अगाडि पेस्टोल तेस्र्याउनेले सजिलै जमानत पाउने । भारतीय न्यायालयको भेदभाव ‘मजाक’ बनेको छ, लाजमर्दो भएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा संलग्न फासिस्ट सरकारको गुलामी गर्ने एकजना पत्रकारलाई पक्राउ परेको भोलिपल्टै अदालतबाट जमानत दिए । त्यसैगरी बम विस्फोटको केसमा संलग्न भएको आरोप लागेका भारतीय जनता पार्टीका सांसद प्रज्ञा ठाकुरलाई जमानत दिएर लोकसभा चुनावको लागि लड्न अनुमति दिइयो तर तीनै न्यायाधीशहरू र पुलिसमा ८४ वर्षे वृद्ध मानिसको जर्जर शरीर देखेर मानवता जागेन । के न्यायालयको कुनै भावना हुँदैन ? दमनकारी राज्यको इसारामा अदालत चल्नु हुँदैन ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई लत्याउँदै मोदी सरकारले अदालतबाट सरकारको पक्षमा थुप्रै फैसला गराएको छ । हालैमात्र विवादमा आएको राफेल काण्ड यसको उदाहरण हो । भारतले फ्रान्ससँग किनेको लडाकु जहाज खरिदमा अरबौँ डलर हिनामिना भएपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, अदालतले अनियमितता नभएको ठहर ग¥यो । उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई अवकाशपछि राज्यसभाको सदस्य बनाइयो । त्यसैगरी न्यायालयलाई लगाएर नागरिकता ऐनविरुद्ध सामान्य जुलुसमा भाग लिने व्यक्तिहरूलाई आतङ्कवादीमाथि लगाउने कानुन लगाएर वर्षाँै जेलमा राखिएका छन् । भारतको सत्ताप्रति असहमति व्यक्त गर्ने वा प्रश्न उठाउने प्रख्यात बुद्धिजीवी, वकिल, लेखक, कवि, विद्यार्थी नेताहरू सबै जेलमा राखिएको छ । यदि भारतीयहरू यस हत्याको विरूद्ध आज मौन रहने हो भने भोलिको दिनमा पनि यस्ता घटना बारम्बार दोहरिनेछ ।
भारतीय जनता शासकको इसारामा अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध उठ्ने समय आइसकेको छ । अवकाशपछि सरकारले दिने पदको लोभमा न्यायाधीशहरू सरकारको ‘इमानदार गुलाम’ हुन्छन् । त्यसैले अवकाशपछि सरकारले नियुक्ति गर्ने कुनै पनि पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र, भारतीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली मरणासन्न अवस्थामा पुग्नेछ जुन इन्दिरा गान्धीको आपत्कालपछिको इतिहासको कालो घडी हुनसक्नेछ ।