भारतमा सार्वजनिक छलफलमा कमीप्रति आमत्र्य सेनको चिन्ता

नयाँ दिल्ली, १२ जुलाई । नोवेल पुरस्कार विजेता आमत्र्य सेनले नरेन्द्र मोदी सरकारले आदिवासी जनताको अधिकारका अभियन्ता स्टान स्वामीलाई हिरासतमा जीवन कष्टकर बनाएको बताएका छन् ।
द इन्डियन एक्सप्रेसमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो, “स्टान स्वामी मानवतावादी हुनुहुन्थ्यो । जनताको सेवामा उहाँ अथकरूपमा लाग्नुभएको थियो । सरकारले उहाँको जीवन रक्षा गर्नुको सट्टा जीवन अझ कष्टकर बनायो । कानुनको गलत प्रयोग गरेर उहाँलाई अझ गा¥हो बनायो । एउटा ज्यादै कमजोर राज्यमा बस्दाको परिणाम उहाँले भोग्नुप¥यो ।”
पार्किन्सन रोगका बिरामी स्वामी भीमा कोरेगाउँ हिंसा काण्डमा संलग्न भएको अभियोगमा कैदमा हुनुहुन्थ्यो । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित उहाँको गत जुलाई ५ मा मुम्बईको एउटा अस्पतालमा निधन भएको थियो । उनको स्वास्थ्य खराब भएपछि पटकपटक धरौटीमा रिहाइको माग गर्दा पनि सरकारले उनलाई रिहा गर्न मानेको थिएन । बिना कुनै भरपर्दो आधार गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण ऐनको आधारमा कैद बनाएका दर्जन पाको उमेरका प्राज्ञ एवम् मानव अधिकारकर्मीहरूमध्ये स्वामी पनि एक जना हुनुहुन्थ्यो ।
मे २१ मा ८४ वर्षका इसाई पादरी स्टान स्वामीले बम्बई उच्च अदालतसमक्ष आफ्नो गृहनगर राँचीमा पठाउन माग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँ दैनिकरूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम काम जस्तैः नुहाउने र खाना खाने कामसमेत गर्नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्नथ्यो । जुलाई ४ मा उहाँलाई हृदयघात भएपछि भेन्टिलेटरभित्र राखेर उपचार गरिएको थियो ।
अदालतले अभियन्ता स्वामीको रक्षा गर्न नसकेको हो भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा विद्वान् आमत्र्य सेनले त्यसमा न्यायालय चुकेको बताउनुभयो । अर्थशास्त्री सेनले भन्नुभयो, “के न्यायालयले उहाँलाई सहयोग गर्ने अवस्था थिएन ? मुख्य प्रश्न के हो भने कार्यपालिकामाथि न्यायालयको दबाबमा न्यायालय कमजोर भएको हो भन्ने हो ।”
भीमा कोरेगाउँ मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिका परिवार र मित्रहरूले स्वामीको हत्यालाई ‘संस्थागत हत्या’ बताउँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता लिज थ्रोसेलले आयोगले भारत सरकारलाई पटकपटक नागरिक अभियन्ताको रक्षाको लागि आग्रह गरेको बताएकी छिन् । उनले स्वामीलाई गरिएको व्यवहारप्रति बारम्बार चासो देखाएको भन्दै बिनाकानुनी आधार कैदमा राखिएका व्यक्तिहरूको रिहाइको माग गरेको बताइन् ।
अर्थशास्त्री सेनले भारतमा सार्वजनिक बहसलाई भारतमा व्यापकरूपमा दबाइएको बताउनुभयो । “हेर्नोस् कति जना मानिसलाई बिनाकानुनी प्रक्रिया सजाय गरिएको छ । राज्यशक्तिको आधारमा कति मानिसको मुखमा बुजो लगाइएको छ ?”, उहाँले भन्नुभयो ।
भारतको स्वतन्त्रतायता स्वतन्त्र बहस सम्भव भएको चर्चा गर्दै उहाँले त्यस्ता बहसले जनताको सचेतना बढाउने गरेको र ‘भयानक सरकार’ लाई सत्तामा टिकिरहन गा¥हो बनाएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक बहसले कोरोनाको सङ्कटको समयमा पछौटे समुदायलाई थप पीडित हुनबाट जोगाउन सक्ने बताउनुभयो ।
“तर, भारतमा त्यसो भएको छैन । नीति निर्माणमा गरिबको आवाज कमैमात्र सुनिएको छ”, सेनले भन्नुभयो । पहिलो पटक लकडाउन लागु हुँदा गरिब जनताका हितमा विशेष चासो देखाउनुपर्नेमा उपेक्षा भयो । ज्यालादारीमा पाउने काममा भरपर्ने जनताले त्यही रोजगारी पनि गुमाउनुप¥यो । उनीहरू कोठामै बन्द भए । आप्रवासीहरू धेरै दिन हिंडेर आफ्नो घर फर्किन बाध्य भए ।
प्रमुख सहरबाट ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासी मजदुरहरूको निष्कासन सन् २०२० को मार्चमा लागु भएको देशव्यापी लकडाउनको समयमा व्यापक चासोको विषय बनेको थियो । सार्वजनिक यातायातका सबै साधन बन्द गरिएको अवस्थामा लाखौँलाख आप्रवासी मजदुरहरूले स–साना निजी सवारीसाधनमा कोचिएर यात्रा गर्नु अथवा हजारौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुको अर्को विकल्प थिएन ।
८७ वर्ष उमेरका आमत्र्य सेनाले कोभिड–१९ को कारण धनी र गरिबबीच असमानता अझ बढाएको बताउनुभयो । सेनले भन्नुभयो, “तर, हामीले सधैँको लागि हारेको भने होइन । हामीले आपसमा भौतिक दुरी कायम गर्ने विषयमा सम्भव उपाय खोज्नुपर्छ । तर, आर्थिक वा सामाजिकरूपमा अलग नहुने उपाय पनि खोज्नुपर्छ ।”