अध्यक्ष रोहितको संस्मरणका केही पृष्ठ
- असार ३१, २०८३
बागमती प्रदेशसभामा फैलिएको बेग्लै तरङ्ग !
- असार ३०, २०७८
- यशराज
- विचार विशेष
बागमती प्रदेशसभामा चिकपाको सय वर्षको प्रसङ्ग
गत असार १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म चलेको बागमती प्रदेशसभाका बैठकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीबारे पनि चर्चा चल्यो । नेमकिपाका सांसदले असार १८ गते विशेष समय लिएर बोल्दै चिकपा तथा चिनियाँ जनतामा बधाई एवम् शुभकामना व्यक्त गरे । चीन नेपालको असल छिमेकी तथा अत्यन्त सहयोगी मित्र देश भएको उल्लेख गर्दै चिकपाले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलता गौरव गर्न लायक भएको धारणा राखे । संसारभर पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाले असफलता तथा सङ्कट व्यहोरिरहँदा चिनियाँ शैलीको राजनीतिक व्यवस्थाबारे चर्चा हुन थालेको उनको भनाइ थियो । एक्काइसौँ शताब्दी समाजवादकै शताब्दी हुने विश्वास कामदार जनतामा झन्झन् बलियो बन्दै गइरहेको उनले विचार व्यक्त गरे ।
तर, आश्चर्यको कुरा प्रदेशसभाका अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलले आधिकारिकरूपमा त्यस विषयमा एक शब्द बोलेन ¤ उल्टै, बैठकपछिको एक अनौपचारिक छलफलमा काङ्ग्रेसका एक सांसदले शुभकामना दिन आवश्यक छैन भन्दै आक्रोश पोखे । त्यतिनै खेर एक सांसदले जवाफ दिए – “अरू सारा कुरा छोडिदेऔँ ¤ कोभिडको खोप भने माग्ने, अनेक सहयोग चाहियो भन्ने तर चीनको त्यस्तो ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा शुभकामना, बधाई भन्न नमिल्ने ? यो कुन इमानदारी हो ? यो कुन राजनीतिक संस्कार हो ?”
नेमकिपाका सांसदले एमालेका एक पूर्व मन्त्रीलाई सोधे – “काङ्ग्रेसले त भनेन, त्यो निम्नत्तम जिम्मेवारी पूरा गरेन तर आपूmलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने र सरकार पनि चलाइराखेको पार्टीको अनुभवी नेताज्यूले त शुभकामनाका केही शब्द भन्नुपर्ने !”
एमाले नेताको जवाफ थियो – “त्यसरी नभन्दा त भारतले पार्टी फुटाइसक्यो, भन्दै हिँड्यो भने केही बाँकी रहन्न !”
नेमकिपाका सांसदले भने – “सहयोगका लागि सदा तत्पर मित्रको ‘बर्थ डे’ मा ‘ह्यापी बर्थ डे’ पनि भन्न नमिल्ने ? देश चलाउन मरिहत्ते गर्ने शासक दलको राजनीतिक संस्कार यति नै रहेछ त !”
“कसले अध्ययन गर्ने ? सबै पद र पैसा पछाडि दौडिरहेका छन् ।”
छलफलकै सिलसिलामा काभ्रेबाट निर्वाचित एक एमाले सांसद भन्दै थिए – “नेमकिपाले संसद्मा विचारको आधारमा भनाइ राख्छ । अध्ययन नगरी त त्यसो गर्न सम्भव नै छैन । नेमकिपामा अध्ययन, प्रशिक्षणको परम्परा अभैm बाँकी छ । हाम्रोतिर अब कसले किन अध्ययन गरोस् ? सबै पद र पैसाको पछाडि दौडिरहेका छन् । हेर्नुस्, मलाई त सा¥है चित्त बुझेको छैन ।” युवा सांसदले मनको कुरा खोल्दै गए – “नेताहरू यति खराब, बेइमान भएका छन्, मनमा तीप्रति सम्मान होइन आक्रोश नै आक्रोश छ । अर्को पटक मलाई प्रदेशसभामा मात्र होइन राजनीतिमा पनि देख्न सक्नुहुने छैन । सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छेलाई कसैको पुच्छर बनेर हिँड्न मन नलाग्ने रहेछ !”
उनी नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्ति, मालिक्याईँ, धोकाको विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै थिए ।
अर्को एकजना सांसदले नेतादेखि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा कमाउधन्दा व्याप्त भएकै कारण एमाले बदनाम हुँदै गएको स्वीकारे । काठमाडौँबाट निर्वाचित उनले भने – “मैले त पार्टीमा प्रस्ट भनेको छु – नेताहरूले मलाई सिकाउनुप¥यो महँगा – महँगा गाडी चढ्ने उपाय । हामी पुस्तौँदेखि काठमाडौँ बसेकाले गाडी चढ्न नसक्ने तर केही वर्ष अगाडि काठमाडौँ आएकाले घर–घडेरी, गाडी जोड्ने ¤ सूत्र छ भने चाहियो भनेको छु ।” व्यङ्ग्य मिश्रित उनको भनाइ शतप्रतिशत सत्य हो । एमालेभित्रको दुर्गन्धित राजनीति यो भनाइले छताछुल्ल पार्छ । उनले थपे – “त्यसरी सीधा सीधा भन्दा पनि तिनलाई पटक्कै अप्ठ्यारो हुँदैन ¤ चुप लागेर सुनिबस्छन् ।”
अर्का एक नेताले भने – “सबैभन्दा बढ्ता आप्रवासीबाट पीडित हामी हौँ । हामीलाई न्वारानदेखिको बल निकाली पेल्न खोज्छन् । हामीलाई निषेध गर्न खोजिएको आजमात्र होइन । रैथानेमाथि राज गर्ने तिनको मानसिकताको दुष्परिणाम आज देखिँदै छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई हरेक हिसाबले ध्वस्त पार्न ज्यान फालेर लागेको मान्छे आज पार्टी नै समाप्त पार्ने भस्माषुर बन्दै छ ।”
उनले एमालेभित्र नेतृत्व कब्जा गर्ने खेल निकै पुरानो समस्या भएको प्रस्ट पारे । साथै, त्यो कहिल्यै नटुङ्गिने बताए । “माधव अलग्ग भएपनि झगडा शान्त हुने छैन । आखिर रोग त रोग नै हो । तुरुन्तै ‘सेकेन्ड म्यान’ को लागि काटामार सुरु हुनेछ । त्यो झन् डरलाग्दो हुनेछ ।” उनले वास्तविकता यही भएको दाबी गरे ।
पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल ! क्रान्तिकारी संसद्वाद नै तत्कालको उपाय !
नेमकिपाका सांसदले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा बेलायती शैलीको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका दोष तथा असफलतामाथि प्रकाश पारे । समाजवादको अपरिहार्यता विश्वका बहुसङ्ख्यक जनताले अनुभव गर्न थालेको प्रसङ्ग जोडे । विशेषगरी कोभिडपश्चात् समाजवादतर्पm विश्वका जनताको झुकाव बढेको उनको जिकिर थियो । यहाँनिर नेमकिपाका अध्यक्ष का. रोहितको भनाइ सान्दर्भिक छ– “पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कम्युनिस्टहरू सरकारमा जानु भनेको फोहर पानीमा नुहाउनुभैmँ हुनेछ ।” त्यस्तो व्यवस्थामा सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिभन्दा बढी नहुने अध्यक्ष रोहितले धेरै पहिला प्रस्ट पार्नुभएको थियो ।
साथै, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेमकिपाका सांसदबीच भेटघाट भएको खबर प्रकाशित भयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले विरोधका निम्ति विरोधको गलत संस्कार हुर्कँदै जानु चिन्ताको विषय भएको र संसदीय व्यवस्थामा राम्रो काम गर्न समेत अनेक अनावश्यक बाधा–अड्चन सामना गर्नुपर्ने अनुभव सुनाएको खबर प्रकाशित भयो । घात–अन्तर्घात, समयको बर्बादी, राज्यको सम्पत्तिको अपव्यय, कमिसनको ठूलो चक्कर आदि खराबीका कारण संसदीय व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै जानु र सङ्घीय व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश बढ्दै जानु राम्रो लक्षण होइन भन्नेबारे छलफल चलेको जानकारी सार्वजनिक भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा जोड दिन ढिलाइ गरे स्थिति सम्हाल्न गा¥हो हुनेबारे पनि छलफल भएको बताइयो । साथै, नेमकिपाले गर्दै आएका जनहितकारी उत्कृष्ट अभ्यासको अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुने तर्क शासक दलको बैठकमा समेत बारम्बार उठाइएको तर स्वार्थी मनोग्रन्थीका कारण त्यो हिम्मत नदेखिएको चर्चा सो भेटघाटमा चलेको पनि बताइयो ।
मुखले ‘समाजवाद’, ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने तर व्यवहार ठिक विपरीत देखाउने द्वैध चरित्र अहिलेको ठूलो समस्या भएको र त्यो प्रवृत्तिबाट कसैको हित नहुनेबारे बैठकमा विस्तृत कुराकानी भएको खबरमा उल्लेख छ ।
यी र यस्तै सम्भावना देखेर–बुझेर नेमकिपाले कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जानु गलत हुने बरु संसदीय व्यवस्थालाई उदाङ्गो पार्दै समाजवादका निम्ति नयाँ सङ्घर्षको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताएको हो । पुँजीपति वर्गसँग भागबण्डामा रमाएर होइन बरु क्रान्तिकारी संसद्वादको नीतिबमोजिम कामदार वर्ग तथा समाजको तल्लो वर्गको पक्षमा सङ्घर्षलाई तीव्र पार्ने नेमकिपाको नीति सही हो भन्ने पुष्टि अहिलेको परिस्थितिले गर्दै छ । अहिले चलिरहेका घिनलाग्दा संसदीय खेल, प्रदेशमा देखिएको विकृत राजनीति, बहुमत प्राप्त दलको निकम्मापनले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई उदाङ्गो पारिसकेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा अपराध मौलाउँदै गइरहेको, राजनीतिमा अपराधी हावी हुँदै गइरहेको, हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बोलवाला बढ्दै गइरहेको, भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता व्याप्त भइरहेको र समाजमा अशान्ति तथा असुरक्षा पैmलिरहेको स्थितिले नेपालमा पुँजीवादको असफलतालाई इङ्गित गर्दछ । नेपालजस्तो विपन्न मुलुकको वैदेशिक ऋण अचाक्ली बढ्दै जानु, आयात प्रतिस्थापन करिब – करिब शून्य बन्दै जानुले आर्थिक असफलता छर्लङ्ग पार्दछ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले समाजको व्यापक परिवर्तनमा यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपालको छोटो समयको अनुभवले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ ।
आधुनिक समाजवादी चीनको ७२ वर्ष, स्वतन्त्र भारतको ७४ वर्ष र राणा शासनपछिको आधुनिक नेपालको ७० वर्षको तुलनात्मक अध्ययनले मानव जीवनको भलाइका निम्ति कुन राजनीतिक शासन प्रणाली ठिक र कुन के–कति सफल–असफल भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्नेछ । धेरै टाढाका होइनन् जोडिएका यी तीन मुलुकको यथार्थ अगाडि राखेर हेरेको खण्डमा हाम्रो रोजाइको राजनीतिक व्यवस्था कुन हुनुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्न गा¥हो हुने छैन । आजको छलफल तथा बहसको विषयवस्तु यही हुनुपर्छ ।
Leave a Reply