जातको होइन, वर्गको कुरा गरौँ !

“नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो ।”
नेपालमा ११२ भन्दा बढी जातजाति भाषाभाषीका मानिस बसोबास गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ ।
महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकाले लेखेका छन् ः
“क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन,
मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन”
समाज विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा जातजातिका कुरा आ–आफ्नो कर्म वा कामअनुसार विकसित भएको देखिन्छ । ब्राह्मण, क्षेत्री, वैष्य र सुद्र भनी जातलाई कर्मअनुसार विभाजन गरेको हुनुपर्छ । पछि समाजका शोषकहरूले आफ्नो शोषणको औजारको रूपमा जातलाई प्रयोग गर्नकै निम्ति माथिल्लो र तल्लो जात भनी विभाजित गरेको हुनुपर्छ ।
धर्म, परम्परा र संस्कृतिलाई हेर्दा सबै जातजातिका मानिसको आफ्नो छुट्टै कर्म र महत्व छ । ब्राह्मणले गर्ने कार्य क्षेत्रीले गर्न नहुने, सुद्रले गर्ने कार्य ब्राह्मणले गर्न नहुने एउटा निश्चित कार्य विभाजन गरेको जस्तो समाज व्यवस्थाको विकास भएको देखिन्छ ।
तर, अहिले विकसित आधुनिक समाजमा सुद्रले गर्ने कार्य ब्राह्मणले पनि गरेका छन् । क्षेत्रीले गर्ने कार्य पनि ब्राह्मणले गरेकै छन् । सिपाहीका माथिल्लो दर्जाका व्यक्तिहरू ब्राह्मण नै छन् ।
यस अर्थमा व्यापक जनतालाई राजनीतिक र सामाजिकरूपमा सचेत गर्न सकेको भए अहिले जातीय भेदभाव, छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण अभ्यास भएको ३० वर्ष, लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष र गणतन्त्र आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो मानसिकतामा जातीय विभेद, सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेको छैन, किन ?
संविधानको मौलिक हक
नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरूमा छुवाछुत तथा भेदभाव, दलित तथा सामाजिक न्यायको कुराहरू उल्लेख छन् । सोहीबमोजिम विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिकाहरू पनि बनेकै छन् । यद्यपि, हाम्रो मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्नुको कारण कानुन निर्माण भन्दा पनि हाम्रो बुझाइ अर्थात् चेतनास्तर नै दोषी देखिन्छ ।
राज्यसत्ता, शासकहरूले नै जातजाति र दलितका कुरा गर्न छोडेका छैनन् भने अरूले छोड्लान् ? संविधानअनुसार मौलिक हकको रूपमा जातजाति, दलित र पिछडा वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन । तर, के हामीले जातजाति, दलित र पिछडा वर्गको वर्गीय कुरा गर्न सकेका छौँ ? हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गको वर्गीकरण समाजवादउन्मुख संविधानले गरेको छ ?
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न धाराहरूमा दलित तथा विभिन्न जातजाति, दलित तथा उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । ती संवैधानिक व्यवस्थाले जातीय विभेदलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ कि बढावा दिन खोजेको छ ? भन्ने पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत् र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, पेशा, रोजगार र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, संविधानको उक्त व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूमा “विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, सो आधारमा राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने लगायतका कार्यहरूमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनिएको छ । जसअनुसार राज्यले नै जातीयरूपमा विभेदकारी कानुन निर्माण गर्न सकिने देखियो । जबकि, समाजवादउन्मुख राज्यसत्ताले जातजातिको आधारमा होइन वर्गको आधारमा व्यापक कामदार जनता, किसान – मजदुरको हितमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस्तै, धारा – १८ को समानताको हकअन्तर्गत राज्यले नागरिकका बीचमा उत्पत्ति, धर्म वर्ण, जात, जाति … को आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग … लगायतका नागरिकको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी राज्यसत्ताले नै जातजाति, दलित, उत्पीडित, पिछडा वर्ग भनी सामाजिक विभेदजन्य व्यवस्थाहरू स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
त्यसै गरी धारा – १९ को सञ्चारको हकअन्तर्गत जातीय छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा – २४ ले प्रस्टैसँग छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक संविधानमा सुनिश्चित गरेको छ । यो व्यवस्था दलित या उत्पीडित तथा पिछडा वर्गका नागरिकका लागि मात्रै होइन । संविधानमा “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।” भनिएको छ ।
छुवाछुतको कानुन
सोहिबमोजिम जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ पनि जारी गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३ अनुसार कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन । गरे – गराएमा कसुर हुने भनिएको छ भने दफा ४ (२) ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ ः
क) प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा
ख) व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।
यस अर्थमा धार्मिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पनि सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न गराउन नहुने देखियो । तर, हामी सबैलाई थाहा छ, धर्म परम्परा, सांस्कृतिक व्यवहार जनताको संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ ।
भेदभाव गर्न हँुदैन भनी निरपेक्ष व्याख्या गर्ने हो भने पशुपतिनाथको पुजारी किन भारतीय मूलका भट्ट नै हुनुप¥यो ? के यो नेपालका पुजारी ब्राह्मणहरू प्रतिको भेदभाव होइन र ?
त्यस्तै, पशुपतिनाथको मन्दिरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई धार्मिक आस्थाको आधारमा प्रवेश निषेध गर्न पनि नहुने भयो होइन र ?
त्यसैले मूल कुरो जातजाति, धर्म परम्परा, कला संस्कृति, सामाजिक रीतिरिवाज, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन पक्का हो तर जातजातिको होइन शोषणको कुरा गरौँ, शासक र शासितको कुरा गरौँ ¤ निकास अवश्यम्भावी छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि कुनै किसिमको शोषण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक पहलकदमी मान्न सकिन्छ ।
संविधानकै धारा – ४० मा मौलिक हकअन्तर्गत दलितको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । दलित सशक्तीकरण, सहभागिता, प्रतिनिधित्व, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशाको संरक्षण, भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा समानुपातिक र न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसका लागि दलित आयोगको गठन गरिएको छ ।
दलित आयोगले कसको हितमा काम गर्छ ? महत्वपूर्ण पक्ष त्यो हो, शासकको पक्षमा काम गर्छ कि व्यापक गरिब किसान – मजदुर दलितको हकमा काम गरेको छ ? संविधान, ऐन कानुन र आयोगले धनी दलित र गरिब दलितको कुरा गरेकै छैन । अर्थात्, जातको कुरा गरेर पुग्ने देखिन्न, वर्गको कुरा गर्नै पर्छ ।
त्यस्तै, धारा – ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडा वर्ग, उत्पीडित नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । तर, संविधानको कुनै पनि धाराले व्यापक किसान र मजदुरको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छैन ।
चीनको संविधानमा के छ ?
सन् १९८२ मा पारित जनगणतन्त्र चीनको संविधानको परिच्छेद २ को नागरिकहरूका मौलिक अधिकार र कर्तव्यहरूसम्बन्धी धारा ३३ देखि धारा ५६ सम्म गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई नियाल्दा कहिँकतै जातजाति, भाषाभाषी, दलित, उत्पीडितका कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
चीनको संविधानले नागरिकका स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, रोजगारी, तालिमको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । जनगणतन्त्र चीनको संविधानको धारा – ४३ ले कामदार जनताको निम्ति आराम गर्ने र स्वास्थ्यलाभ गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको पाईन्छ । धारा – ४४ ले अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । धारा – ४५ ले नागरिकहरूले वृद्धवृद्धा हुँदा, बिरामी र असक्षम हुँदा राज्य र समाजबाट भौतिक सहयोग पाउने अधिकार राख्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ, जातभातको कुरा गरेको पाइँदैन ।
धारा – ४८ ले लोग्ने मानिस र स्वास्नीमानिसको समान कामको समान ज्यालाको सिद्धान्त लागु हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा – ४९ मा वृद्ध, आइमाई र केटाकेटीहरूलाई दुव्र्यवहार निषेध छ । यसका साथै “मातृभूमिको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र हितलाई जोगाउनु, श्रम अनुशासन, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई आदर गर्नु, ऐन कानुनबमोजिम कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो” भनी लेखिएको छ ।
त्यसकारण, संविधान, ऐन कानुनमा मात्रै छुवाछुत, भेदभाव तथा दलितका हक अधिकार कुरा गरेर होइन, व्यापक जनताले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित भएपछि मात्रै खास परिवर्तन सम्भव हुने प्रस्ट छ ।
विश्व इतिहास र नेपालकै इतिहासमा शासकहरूले जातजाति व्यापक किसान – मजदुर र हुँदाखाने गरिब वर्गलाई कमजोर बनाउन विभिन्न बहानामा विभाजन गर्ने गराउने औजारको रूपमा प्रयोग हुँदै र गर्दै आएको हुँदा जातजाति, छुवाछुतको कुरा नगरौँ, हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबीच हुने वर्गसङ्घर्षको कुरा गरौँ ! शोसित पीडितका पक्षमा छलफल गरौँ ! शोषण विरुद्ध आवाज बुलन्द गरौँ !