देउवा सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक !

काठमाडौँ, ३० असार । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको चौबीस घण्टा पनि नबित्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले दस लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीश अब्दुल अजिजल मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई दस लाख धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला गरेको हो । गच्छदारले बुधबार नै दस लाख बुझाएका छन् । उनलाई यसअघि नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गरिएको थियो । उनी अदालतमा हाजिर भइरहेका थिएनन् ।
बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने भनाइ छ । नेका नेतृत्वको सरकारले आगामी दिन कस्तो होला भन्ने कुराको निक्र्योल प्रमले सपथ लिएको चौबीस घण्टा पनि नबित्दै देखिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण सांसद पदसमेत गुमाउनुपरेका गच्छदारलाई यसरी सुनपानी छर्किने हतारोले देउवाको यो सरकार पनि विगतका देउवा सरकारजस्तै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा बित्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले अब कैलाली हत्या काण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरी कैदमा रहेका रेशम चौधरीलाई पनि रिहाइको प्रक्रिया थाल्ने सङ्केतको रूपमा गच्छदारबारे बुधबारको फैसलालाई लिन सकिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल अर्को दल माओवादी केन्द्रले पनि चौधरीको रिहाइलाई उठाउँदै आएको छ ।
शेरबहादुर देउवाका विगतका सरकारहरू पनि भ्रष्टाचारको कारण बदनाम थियो । चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, पूर्णबहादुर खड्काजस्ता देउवा सरकारका मन्त्रीहरूले विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय काटेका थिए । देउवा सरकार गठनको अर्को दिन नै भ्रष्टाचार मुद्दाबाट गच्छदारको मुक्तिले देउवाको सरकार सञ्चालनमा पुरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार भ्रष्टाचारीको लागि स्वर्ग नबनोस्, नेपाली जनताको चाहना यही हो । सत्ताको आडमा कानुनको नजरका अपराधी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः सफाइ दिनु राजनीतिक नैतिकता होइन । त्यस्तै अदालत शासकको सिंहासनको सिंह हुनुहुन्न । शासकले गरेका अन्याय र गैरकानुनी कामबाट जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतले पालना गर्नुपर्छ । सत्ताको उन्मादलाई नथी लगाउनु नै अदालतको शोभा हो । आफू शक्तिमा हुँदा आफ्ना पक्षका सबै अपराधीलाई छुट दिने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।
अदालतमा समेत दलीय भागबन्डाको विकृत परिणाम यतिबेला देशले भोगिरहेको छ । न्यायाधीशहरू समेत अमुक शासक दलको प्रतिनिधिको भूमिका रहने अवस्थाले नेपालको न्यायप्रणालीलाई कुन स्थानमा पु¥याउने हो ? जनताको चिन्ताको विषय बनेको छ । अपराध कुनै दलको अपराधी हुँदैन । अपराधी जो सरकारमा आए पनि अपराधी नै हुनुपर्छ । शासकले आफ्नो मान्छे अपराधी भए पनि काखी च्यापेर कानुनबमोजिमको सजायबाट उन्मुक्ति दिंदा देशमा दण्डहीनता अवश्यम्भावी हुन्छ । तसर्थ, लामो समयपछि सत्ताभोग गर्न पाएको खुसियालीमा अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई काखी च्याप्ने गल्ती सरकारबाट नहोस् । जनताको आँखा दुरबिनसरह हुन्छ ।