कमैयाहरूको जीवन अझै कष्टकर

कमैया मुक्त घोषणा भएको दुई दशक बढी भयो । तर, अहिलेसम्म मुक्त भनिएका कमैयाहरूको जीवन कष्टकर नै छ । उनीहरूको जोहो गर्न निकै कठिन छ । केही रकम, काठ र अति थोरै जग्गा प्रदान गरेर गरिएको कमैया मुक्तिले उनीहरूको जीवन कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? कमैया मुक्त घोषणा उनीहरूले पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गा खोस्ने षड्यन्त्र हो । पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम हुने डरले शेरबहादुर देउवाले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा गरेका थिए । किसानहरूले वर्षौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा किसानहरूको मोही हकबाट वञ्चित गर्न नै देउवाले त्यसबेला द्वैधस्वामित्वको अन्त्य गरेका थिए । तत्कालीन प्रम देउवाले गरेका यी दुई निर्णयबाट नेकाका सभापति देउवा कमैया र किसानविरोधी भन्ने थाहा हुन्छ ।
आज तिनै कमैयाविरोधी र किसानविरोधी देउवा प्रम भएका छन् । देउवाको सरकार देश र जनताप्रति समर्पित भएर अघि बढ्ने विश्वास जनतामा छैन । कमैया मुक्तको नाउँमा कमैयाहरूलाई घर र खेती कामबाट निकालेर घुमन्ते जीवन बिताउन बाध्य पार्ने तत्कालीन सरकारको काम निन्दनीय थियो । उनीहरूको कुनै बस्ने बासको बन्दोबस्त थिएन । आकाशलाई छाना सम्झेर उनीहरू कहीँ बाटो, कहीँ जङ्गल त कहीँ नदीको छेउमा बस्न बाध्य भए । कति कमैयाहरू घामपानी, जाडो सहन नसकेर बिते, कति भोकभोकै त कति शोकले ज्यान गए । खानपिन र बासको समस्या भएका कमैयाका सन्तानहरू शिक्षाबाट वञ्चित भए । उनीहरूको बस्ने ठेगान भएन । औषधि उपचारको व्यवस्था भएन । यसरी कमैयाहरू दुःखको आँसु पिएर जीवन बिताउन बाध्य भए । आज पनि कमैयाहरूको जीवन सुनिश्चित छैन, छाना, नाना र दानाको कुनै बन्दोबस्त छैन ।
सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त गर्नुअघि जोत्दै आएको जग्गा दिने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो र आवासको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । सबैलाई जग्गा र बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको भए खानपिनको बन्दोबस्त हुन्थ्यो । उनीहरू भोकभोकै मर्दैनथे । शिक्षा आर्जन गर्ने र स्वास्थ्योपचार गर्ने बन्दोबस्त हुनुपथ्र्यो । सरकारले यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिकन या बिनापूर्वाधार कमैया मुक्त ग¥यो र द्वैधस्वामित्व अन्त्य ग¥यो । तत्कालीन सरकारको यो कदम श्रमजीवी वर्गको जनताको अहितमा थियो । यसले गर्दा कमैया र किसानहरू जग्गाको हकबाट वञ्चित भए । यो जनविरोधी कदम हो । आज उनै नेता प्रम भएका छन् । श्रमजीवी जनताको अहितमा काम गर्ने सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?