भाषा, सर्वोच्च अदालत र समाज

काठमाडौँ, ३१ असार । ‘सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाको ठहर’ मा प्रयोग गरिएको भाषा र आशय दास र सामन्तयुगीन देखिन्छ । यसले इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहने र देश एवम् जनताको सेवा गर्ने भावना भएका स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई ठेस पुग्ने हुँदा आपत्तिजनक छ । यो सभ्यता, संस्कृति तथा, गणतान्त्रिक नागरिकको अपेक्षाविपरीत छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, न्यायाधीश मीरा खड्का, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरूसमेत त्यस ‘फैसला’ को भाषा, भावना र ‘राय’ मा ‘सहमत’ हुनुभएको स्पष्ट अनुभव हुन्छ ।
‘नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य’ प्रति हामी नेपाली नागरिकहरू गौरव अनुभव गर्छौँ । यस अर्थमा हामी नेपाल ‘स्वतन्त्र’ छ ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ’ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।
नेपाल र नेपाली जनता पुराना बेलायती साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी शासनबाट स्वतन्त्र छन् । एक समय बेलायती उपनिवेश रहेको भारतबाट पनि नेपाल राज्य र नेपाली जनता मुक्त छन् ।
‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ भन्नुको अर्थ नेपाल कुनै पनि भित्री वा बाहिरी शक्तिको अगाडि झुक्नु पर्दैन । आफ्नो शासन व्यवस्था सञ्चालनमा नेपाल कुनै पनि भित्री र बाहिरी शक्तिको दबाबबाट मुक्त छ ।
सार्वभौमसत्ता एक अमूर्त कला नभई एक मूर्त शक्ति हो । नेपालमा संसद् (प्रतिनिधिसभा ं माथिल्लो सभा) सरकार (मन्त्रिमण्डल) र राष्ट्रपतिमा सार्वभौमिकता निहित हुन्छ । यसकारण युद्ध वा शान्तिजस्ता गम्भीर विषयको घोषणासमेत संसद्बाट निर्वाचित सरकारको नामबाट राष्ट्रपतिले गर्ने परम्परा छ ।
यस अर्थमा नेपालमा राष्ट्रपति राज्यको सबै सैन्य, प्रहरी र अन्य सुरक्षाका अङ्गहरू एवम् सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र मिसनका प्राविधिक, प्रशासनिक र सुरक्षा बलसमेत राष्ट्रपतिप्रति बफादार हुन्छन् । यो नै राज्यको सार्वभौमसत्ताको देखिने रूप हो ।
‘भित्री वा बाहिरी शक्तिको अगाडि झुक्नुनपर्ने’ सार्वभौम शक्तिको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई देशको कुनै एक अङ्ग वा … पालिकाले कुनै महिनाको… यति गते र … दिनको यति बजे ‘प्रतिनिधिसभाको’ फलाना ‘सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू र संविधानको … यति यति धारा… र उपधारा… बमोजिम… प्रक्रिया पूरा गर्नू गराउनू भनी…‘परमादेश गर्नू राज्यको सार्वभौमसत्ताको भावनाविपरीत छ ।
त्यस्तै, हरेक राजनैतिक दलको अनुशासन र संसदीय दलमा सचेतक (ह्वीप) मार्फत सांसदहरूलाई ‘विश्वास’ मा राख्ने आवश्यकताअनुसार कारबाहीको बन्दोबस्तलाई छिन्नभिन्न पार्ने र अराजकता फैलिने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखिन्छ । राज्यको सार्वभौम अङ्ग राष्ट्रपति र देशका सम्पूर्ण सचेत र सम्मानित नागरिकहरूमाथि राज्यको कुनै एउटा अङ्गले आफ्नो दास, रैती र प्रजालाई ‘प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू, नगराउनू’ भन्नेजस्ता भाषा प्रयोग गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।
दास मालिकहरूको शासन र निरङ्कुश राजतान्त्रिक देशहरूमा मात्रै प्रचलनमा आएका भाषा एक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रयोग हुनु युग सुहाउँदो, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको मर्यादाविपरीत छ । यस्तो दासयुगीन र निरङ्कुश सामन्ती भाषा र भावनाले गणतन्त्र र जनतन्त्रलाई सहयोग पुग्दैन । बरु पूर्व सामन्ती संस्कार बोकेका खान्दानी र सम्भ्रान्त परिवारका निसृत सार्वभौम जनताप्रति घृणाभावका यस्ता अभिव्यक्तिबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
मानिस र मानव सभ्यताले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा सहयोग पु¥यायो भने भाषा, साहित्य र संस्कृतिले समाज, राजनैतिक दल र अदालतलाई पनि बढी सुसंस्कृत र स्तुत्य बनाउनेछ ।