भर्खरै :

के सिक्ने अफगानिस्तानको घटनाबाट ?

अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै तालिवानले त्यहाँ सत्ता कब्जा गरेको छ । संरा अमेरिकी सेनाको आडमा टिकेको काबुल सरकारका राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर छिमेकी देश ताजिकिस्तान गएका छन् । संरा अमेरिकी सेना बीस वर्ष अफगानिस्तानमा तालिवानविरुद्ध लड्यो । तर, अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्न पनि नभ्याउँदै उही तालिवानले त्यहाँ नियन्त्रण जमाएको छ । यसले बीस वर्षसम्म संरा अमेरिकाले खरबौँ डलर खर्च गरेर लडेको लडाइँको के अर्थ भयो ? लाखौँ लाख अफगानी जनताको ज्यान, कयौँ अमेरिकी युवा र अमेरिकी ठेकेदारले परिचालन गरेका भाडाका मान्छे, बेहिसाब भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको लडाइँको उपलब्धि के भयो ? अफगानी जनतालाई तालिवानविरुद्धको त्यो लडाइँले के दियो ? यस्ता धेरै प्रश्नमाथि यतिबेला छलफल भइरहेको छ ।
तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा सन् २००१ अघिजस्तै शासन व्यवस्था कायम हुने आशङ्कामा केही मानिस अफगानिस्तान छोड्न चाहिरहेको दृश्य पनि देखियो । तालिवानले हिजोजस्तै बन्द र अप्रजातान्त्रिक, विशेषतः महिलाहरूप्रति निर्मम खालको शासन व्यवस्था लागु गर्ने हो कि भन्ने सन्त्रासपूर्ण चर्चा पनि विशेषतः पश्चिमा मिडियाले जोडतोडका साथ गरिरहेका छन् ।

अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमले भने संसारका राजनीतिक नेताहरूलाई केही गम्भीर पाठ सिकाएको छ । कुनै देशको शासक जब साम्राज्यवादी वा शक्ति देशको खुट्टामा उभिएर सत्ता चलाउन खोज्छ भने कुनै पनि क्षण उसको अवस्था असरफ घानीको जस्तो हुनसक्छ । सन् २००१ मा संरा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेर तालिवानलाई भगाएपछि शासनको बागडोर सम्हालेका अफगानी शासकहरूले पनि अमेरिकी पैसामा खेलबाड गर्नमै बढी समय व्यतीत गरे । अमेरिकी पैसाले अफगानिस्तानमा अचाक्ली भ्रष्टाचार बढ्यो । जनताको जीवनस्तर उठाउने, भौतिक निर्माण गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न लगानी गर्नेभन्दा शासक वर्ग काबुलको घुम्ने मेचमा बसेर अमेरिकी डलरको डिनर खाने हुँदा अमेरिकाले हात झिक्ने बित्तिकै उनीहरू तासको महलजस्तै ढले ।

निःसन्देह समयमा आएको परिवर्तनसँगै शासकले पनि शासन शैली र व्यवहारमा अन्तर ल्याउन जरुरी हुन्छ । जनतालाई केन्द्रमा राखिएको शासन व्यवस्था नै दिगो हुने गरेको दृष्टान्त संसारले धेरै देखिसकेको छ । तालिवानले हिजोकै शैलीमा धार्मिक अन्धता र कट्टरतामा आधारित शासन व्यवस्था स्थापना गर्न खोजे अघिल्लो पटकजस्तै साम्राज्यवादी शक्तिले नभए पनि अफगानी जनता आफैले विद्रोहको घोषणा गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । त्यस्तो नियतिबाट जोगिने हो भने तालिवानले आफ्नो शासन व्यवस्था र शैलीमा समयोचित परिमार्जन ल्याउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले ‘तालिवान २.०’ आउनुपर्ने भन्नुको आशय यही हो ।
अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमले भने संसारका राजनीतिक नेताहरूलाई केही गम्भीर पाठ सिकाएको छ । कुनै देशको शासक जब साम्राज्यवादी वा शक्ति देशको खुट्टामा उभिएर सत्ता चलाउन खोज्छ भने कुनै पनि क्षण उसको अवस्था असरफ घानीको जस्तो हुनसक्छ । सन् २००१ मा संरा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेर तालिवानलाई भगाएपछि शासनको बागडोर सम्हालेका अफगानी शासकहरूले पनि अमेरिकी पैसामा खेलबाड गर्नमै बढी समय व्यतीत गरे । अमेरिकी पैसाले अफगानिस्तानमा अचाक्ली भ्रष्टाचार बढ्यो । जनताको जीवनस्तर उठाउने, भौतिक निर्माण गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न लगानी गर्नेभन्दा शासक वर्ग काबुलको घुम्ने मेचमा बसेर अमेरिकी डलरको डिनर खाने हुँदा अमेरिकाले हात झिक्ने बित्तिकै उनीहरू तासको महलजस्तै ढले । अर्थात्, शासकले जनताकै बीचमा जरा बलियो बनाउन जरुरी छ । जनताका आवश्यकता र भावनाअनुसार काम गर्ने र जनतालाई बाटो देखाउने शासकको आयु नै लामो हुने गर्छ । विदेशीको अनुदान र सहायताको भरमा कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार बढेको धेरै उदाहरण छन् । तर, त्यस्ता अनुदानकै आधारमा कुनै पनि देश विकसित र समृद्ध बनेको कुनै पनि उदाहरण छैन । अफगानिस्तानमा आएको अमेरिकी डलरले अफगानी समाजलाई भ्रष्ट र ध्वस्त बनायो, समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित बनाएन । अरुको भरमा चल्ने व्यक्ति होस् वा सरकार कुनै पनि बेला लड्न सक्ने उदाहरणको रूपमा अफगानिस्तानको चर्चा सुदूर भविष्यसम्म चल्नेछ ।
नेपालमा पनि विदेशी अनुदान र सहयोग भने पछि हात धोएर लाग्ने एक थरी वर्ग छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सत्ता वरपर सधैँ सुविधा लिन पोख्त यो वर्गले विदेशी सहायता र अनुदानमा आउने पैसामा लुटपाट मच्चाएर बाक्ला प्रतिवेदन तयार गर्छन् जो व्यवहारमा कहीं लागु हुँदैन । उनीहरूलाई यस्ता कथित सहायताको रकमले देशको दिगो विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा थाहा भएर पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने यो ‘उद्यम’ भने छोड्दैनन् । उनीहरूलाई अफगानिस्तानको सार्वभौमिकता कसरी कमजोर बन्दै गयो भन्ने कुरा ‘गँवारहरूको प्रोपागान्डा’ जस्तै लाग्छ । तर, अफगानी जनताको आँसुबाट कम्तीमा नेपालका शासक वर्ग र दलले भने केही गम्भीर पाठ सिक्न जरुरी छ, सिकून् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *