विश्वका ४ अर्बभन्दा मानिस सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित : आईएलओ

जेनेभा, २ सेप्टेम्बर (टेलिसुर) । सामाजिक सुरक्षाको विस्तारको लहर विश्वव्यापीरूपमा विस्तार भएको भनिए तापनि विश्वका ४ अर्बभन्दा बढी मानिस कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन– आईएलओले जनाएको छ ।
बुधबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ को महामारीको अवधिमा विश्वव्यापीरूपमा सामाजिक सुरक्षाको विस्तार भएको भनिए तापनि त्यो असमान र अपर्याप्त रहेको र त्यसले उच्च आय र न्यून आय भएका देशहरूबीचको भिन्नताको खाडल अझै बढाएको उल्लेख गरेको छ । न्यून आय भएका देशमा सबै मानिसले पाउनैपर्ने अत्यन्त जरूरी सामाजिक सुरक्षासमेत उपलब्ध गराउन नसकेको औँल्याइएको छ ।
आईएलओका महानिर्देशक गाइ राइडरले भन्नुभयो, प्रभावकारी र बृहत सामाजिक सुरक्षालाई हामीले सामाजिक न्यायको लागि अत्यावश्यक तत्व तथा दिगो र सुन्दर भविष्य सिर्जनाका लागि गर्नेपर्ने आधारभूत कार्यको रूपमा पहिचान गर्नैपर्छ ।
“देशहरू (सरकारहरू) चौबाटोमा रूमलिइरहेका छन् । महामारीले आक्रान्त पारेको यो समय नयाँ पुस्ताका लागि अधिकारको रूपमा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने अत्यन्त उपयुक्त क्षण हो । सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूले मानिसहरूलाई भविष्यको सङ्कटबाट राहत दिन्छ र मजदुर वर्गलाई सुरक्षा तथा व्यवसायहरूलाई आत्मविश्वास र आशाका साथ बहुआयामिक कारोबार सम्हाल्न सक्षम बनाउँछ ।” महानिर्देशक राइडरले अगाडि भन्नुभयो ।
वर्तमानमा ४७ प्रतिशत विश्व जनसङ्ख्यालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा वा फाइदाको योजनाले समेटेको सरकारहरूको तथ्याङ्क छ । तर बाँकी ५३ प्रतिशत वा ४.१ अर्ब मानिसहरू कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा नसमेटिएका वा राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट कुनै लाभ पाउन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकारहरूले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्थामा पनि भिन्नता देखिएको भनिएको छ । देशहरूको बीचमा सामाजिक सुरक्षामा खर्चमा धेरै असमानता रहेको र औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.८ प्रतिशतमात्र शिक्षा र स्वास्थ्योपचारलगायत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरिएका छन् । तर, उच्च आय भएका देशहरूले १६.४ प्रतिशतसम्म र न्यून आय भएका देशहरूमध्ये १.१ प्रतिशतमात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको देखिएको औँल्याइएको छ । समाजवादी वा समाजवादउन्मुख व्यवस्था भएका देशहरूमा आय कम भए पनि सामाजिक सुरक्षाको खर्चमा कुनै कमी नगरिएको, सामाजिक सुरक्षामा अधिकांश जनसङ्ख्या समेटिएको र ती देशमा नागरिकहरूको आम्दानीको भिन्नता रहे तापनि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा खासै भिन्नता नरहेको तर कटौतीको नीति वा नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट फाइदा पाउने जनसङ्ख्या कम रहेको औँल्याइएको छ ।