भारतीय विदेश नीति असफल भएकै हो ?

‘नजिकको देवता हेला’ भनेझैँ भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकप्रति बेवास्ता गर्दै सात समुद्रपारका मुलुकसँग बढी नै हेलमेल हुन मन पराउँदा उसको विदेशी नीतिले फेरि एक पटक हावा खाएको देखिन्छ । अफगानिस्तान घटना भारतीय परराष्ट्र नीतिको असफलताको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।
नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर छिमेकी मुलुकमाथि हैकम चलाउन खोज्ने भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर असफल विदेशमन्त्री भएको अफगानिस्तानको मामिलाले थप प्रस्ट पारेको छ । आफ्नो मालिक अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्ने समयमा एक वचन नसोध्दा भारत ‘घरको न घाटको’ भएको छ । यही असमञ्जस्यताले अहिले तालिवानले सत्ता कब्जा गरिसक्दा पनि तालिवानप्रति भारत सरकारको आधिकारिक भनाइ आउन सकेको छैन । अमेरिकाको लहैलहैमा अफगानिस्तानको अमेरिकी कठपुतली सरकारको सहयोगी भएर पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट अलगअलग गर्ने सोचका साथ अफगानिस्तानमा भारतले ३ अर्ब डलर खर्च ग¥यो तर गलत विदेश नीतिको कारणले ती सबै लगानी एकै झट्कामा स्वाहा भएको छ । ट्रम्पलाई राजनीतिकरूपमा सहयोग पु¥याउन मोदीले अमेरिकी चुनावमा गरेको मूर्खतापूर्ण कार्यले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई भारतको शत्रु बनाए । बाइडेनले अचानक अफगानिस्तान छोड्ने मिति घोषणा गरेर भारतलाई मझदारमा छोडे । यसअघि पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले मोदीलाई नराम्ररी धोका दिए । सन् २०१८ मा कतारको दोहामा तालिवानसँग वार्ता गर्दा अमेरिकालाई रणनीतिक साझेदार मान्ने भारतलाई ट्रम्पले जानकारी समेत दिएनन् । पछि अमेरिकाको तालिवानसँगको वार्ता थाहा भएपछि भारतले तालिवानसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा तालिवानले भारतलाई टेरपुच्छर पनि लाएन । वास्तवमा अमेरिकाको सहयोग खोज्नु भनेको देशलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न निमन्त्रणा दिनुु नै हो । अमेरिकाको इतिहास नै यस्तो छ, आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने भए विश्वलाई आगोको भट्टीमा झोस्न पछि पर्दैन । यस्तो मुलकको पछि लागेर मोदीले भारतको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई धुजाधुजा पारेका छन् ।
एकजना सामान्य मानिसजस्तै अमेरिकाको चकाचौधको अगाडि हीनताग्रस्त मोदीले सर्वप्रथम ओबामा र त्यसपछि ट्रम्पको हातमा भारतीय विदेश नीति सुम्पिए । अमेरिकालाई खुसी बनाउन भारतले रुस, चीन र इरानसँग दूरी बढाउँदै लगे । आज रूसजस्तो मित्र पनि भारतसँग टाढा हुँदै गएको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकमध्ये एक चीन अमेरिकालाई पछाडि पारेर विश्वको एक नम्बर राष्ट्र बन्न अगाडि बढिरहेको छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र भारत अमेरिकाको पछि पछि लागेर ‘अमेरिकाको पिछलग्गू राष्ट्र’ को उपाधि पाउन लालायित भएको छ । अहिले भारतको असफल विदेश नीतिमाथि मजाक उडाउँदै पर्यवेक्षकहरू भन्ने गर्दछन्, “भारतको विदेश नीति वासिङ्टनमा बन्ने गर्दछ ।”
गलत विदेश नीतिकै कारण छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन उतार चढावबाट गुज्रिरहेको छ । पाकिस्तान, चीन र नेपालपछि भारतको लागि श्रीलङ्कासँगको सम्बन्ध पनि मित्रवत रहन सकेन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार श्रीलङ्कामा बन्दरगाहहरूको निजीकरणविरूद्ध एक अभियान चलिरहेको छ । ट्रेड युनियनहरू, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरू पनि यस विरोधमा सहभागी छन् । अब श्रीलङ्का सरकारले भारतसँग ट्रान्ससीपमेन्ट परियोजनाको सम्झौताबाट पछाडि हटेको छ । यो परियोजनामा श्रीलङ्काको ५१ प्रतिशत र भारत र जापानको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको थियो । तर, श्रीलङ्का सरकारले सम्पूर्ण खर्च आफै व्यहोर्ने भनेर एकतर्फी घोषणा गरको छ । यसले भारतको अर्को कूटनैतिक विफलतालाई झल्काउँछ ।
अमेरिकाकै कारणले भारत र इरानबीचको सम्बन्ध पनि चिसिँदै गएको छ । इरानको चाबहार बन्दरगाह विकास गरेर त्यहीँबाट मध्य एसियामा पस्ने भारतको रणनीति थियो । इरानलाई पनि अमेरिकाविरुद्ध भारतको सहयोगको खाँचो थियो तर भारतले अमेरिकी आदेशको उल्लङ्घन गर्न नसक्दा परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेन । त्यसैगरी भारतीयहरूसँग चिनियाँहरूसँग जस्तो प्रविधि र धन दुवै छैन र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहजस्तो आधुनिक बन्दरगाह बनाउन भारतले किमार्थ सक्ने वाला थिएन । मात्रै ठाउँ ओगट्ने र चिनियाँहरूलाई पस्न नदिने उसको रणनीति थियो । इरानले त्यो कुरा बुझेर उक्त परियोजना रद्द गरी चीनसँग ५ सय अरब डलर बराबरको विकास परियोजनाको सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी दिल्लीमा भएको दङ्गाको लागि पनि स्वयम् इरानी धार्मिक नेता आयोतुल्लाह खोमेनीले भारत सरकारको निन्दा गरेका थिए ।
आर्थिकरूपमा निकै फाइदाजनक मित्र राष्ट्र कुबेतले हिन्दू उग्रता र अल्पसङ्ख्यकमाथि भइरहेको ज्यादतीको कारण आफ्नो देशमा रहेका करिब ४० लाख भारतीयलाई १० लाखमा झार्ने हिसाबले नयाँ कानुन पास गरेको छ । यसले गर्दा कुबेतमा काम गरेर कमाएको लगभग ५० अर्ब डलर विप्रेषणरूपमा भित्रिरहेको स्रोत भारतले गुमाउनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यतिका मानिस एकै पटक भारत फर्किदा बेरोजगारको समस्या झनै बिकराल हुने देखिन्छ । खासमा कुबेतले यो कानुन जानाजान भारतलाई अप्ठेरो पार्ने मनसायले ल्याएको हो । भारतमा पटक पटक हिन्दू मुसलमान दङ्गा भएपछि अरब मुलुकले भारतप्रति कडा नीति लिइएको देखिन्छ । त्यसैगरी भारतमा नागरिकता कानुनको मस्यौदा बङ्गलादेशबाट आएका शरणार्थीप्रति इङ्गित भएदेखि भारत र बङ्गलादेशबीचको सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण रहेको छ ।
आजको भारतीय विदेश नीति सैद्धान्तिक नभई, भावनात्मक र पूर्वाग्रहपूर्ण छ भन्न सकिन्छ । नेपालमा वामपन्थी शासन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश इस्लामिक र श्रीलङ्कामा बौद्ध शासन छ जुन भारतको दक्षिणपन्थी र परम्परावादी हिन्दू राष्ट्रको विचारधाराको मनुवादी शासनभन्दा भिन्न छ । भारतीय शासकहरू आज पनि अङ्ग्रेजको गुलामी मानसिकताबाट स्वतन्त्र भएको छैन । अङ्ग्रेजप्रति उनीहरूको सम्मान आज पनि छ । तर, न पश्चिमा मुलुकले भारतलाई साथ दियो न एसियाली मुलुकले नै विश्वास ग¥यो । यस्तो सरकारको विदेश नीतिले ‘माया मिली न राम’ भन्नेजस्तै भएको छ ।
मोदी सरकार विदेश नीतिमा मात्र हारिरहेको छैन देशको आन्तरिक नीतिमा समेत असफल भएको छ । भारतमा प्रजातन्त्रको सट्टा सामन्ती व्यवस्था लागू भएको छ । न्यायाधीशसमेतलाई ब्लाकमेल गरेर न्यायपालिकालाई नै अपहरण गरिएको छ । स्वतन्त्रताको ७५ वर्षगाँठ मनाइरहेको समयमा संविधान बचाउ नाराका साथ भारतीय जनता सङ्घर्षरत छन् । पछिल्लो ७ वर्षमा भारतमा प्रजातन्त्र झनै कमजोर भएको छ । राजनैतिक स्वार्थमा विभिन्न जाति र धर्मका मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्न नसक्दा भारतीय समाज विखण्डित भएको छ ।