भर्खरै :

भारतका ९७ प्रतिशत अभिभावक विद्यालय खोल्नुपर्ने पक्षमा

नयाँ दिल्ली, ६ नोभेम्बर । भारतका १५ राज्य र केन्द्र शासित क्षेत्रमा अगष्ट महिनामा भएको सर्वेक्षणले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बालबालिकाका ९७ प्रतिशत अभिभावक सकेसम्म चाँडो विद्यालय खोल्ने पक्षमा रहेको देखाएको छ ।
गत वर्षको मार्च महिनाबाट कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घोषणा भएको लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द गरिएका थिए । दोस्रो लहरको अन्त्यसँगै केही राज्यले भने माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको कक्षा सुचारू गरेको थिए । तर, स–साना बालबालिकाको कक्षा कहिलेदेखि सुरू हुने कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।
झन्डै १४ सय स्कुले बालबालिकाबीच गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार विपन्न परिवारमा अनलाइन शिक्षाको अवस्था निकै खराब छ । अर्थशास्त्री जिन ड्रेज र रितिका खेरा, अध्येता विपुल पैक्राले एक सय जना स्वयम्सेवकको परिचालन गरी सो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
“बालबालिकालाई सामान्य पाठ पढाएर गरिएको एउटा साधारणको परिणाम निकै खतरनाक छः झन्डै आधाभन्दा बढी बालबालिकाले केही शब्दबाहेक थप अक्षर पढ्न पनि सकेका थिएनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । “अधिकांश बालबालिकाका आमाबुवाले लकडाउनको समयमा आफ्ना नानीहरूको पढ्ने र लेख्ने क्षमता कमजोर भएको अनुभव गरेका छन् । उनीहरू विद्यालय खुल्ने दिनको व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । खासमा धेरै अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको भविष्य आफ्नोभन्दा राम्रो हुने आशाको एउटै आधार भनेको विद्यालय शिक्षा हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अगस्टको सुरूमा भएको सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदनले भारतको ग्रामीण क्षेत्रका ८ प्रतिशत बालबालिकामात्र अनलाइन कक्षामा सामेल छन् । साथै ३७ प्रतिशत बालबालिकाले त पढिनरहेको देखाएको छ ।
धेरै घरमा स्मार्टफोन नभएकोले पनि बालबालिका अनलाइन कक्षामा बस्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो । “स्मार्टफोन भएका घरपरिवारमा पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने बालबालिकाको अनुपात सहरी क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
आसाम, बिहार, झारखण्ड र उत्तर प्रदेशले अनलाइन कक्षामा पहुँच नभएका बालबालिकाको लागि विद्यालय बन्द भएपछि कुनै न कुनै तरिकाबाट पठनपाठन सूचारू गर्न कुनै वैकल्पिक माध्यमअन्तर्गत केही पनि नगरेको त्यसमा उल्लेख छ ।
कर्णाटक, महाराष्ट्र, पञ्जाब र राजस्थानमा शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीका घर–घर गएर सल्लाह दिने र गृहकार्यको रूपमा बालबालिकालाई काम दिन आग्रह गरिएको थियो । तथापि, यस्ता प्रयासका अधिकांश परिणाम ‘सन्तोषजनक नभएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
“गृहकार्य प्रायशः बालबालिकाको बुझाइभन्दा निकै पर हुन्छ । गृहकार्य गरेका बालबालिकाले पनि कुनै प्रकारको सल्लाह सुझाव पाउने गरेका छैनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जस्तो अवस्थामा पनि गृहकार्य भनेको कक्षाकोठाको शिक्षणको निकै कमजोर विकल्प हो । विशेषतः घरमा कसैले पनि पढाउन नसक्ने परिवारका बालबालिकाको सन्दर्भमा त यो अझ सत्य हो ।”
सहरी क्षेत्रमा २३ प्रतिशत अभिभावकले मात्र आफ्ना नानीहरूले ‘प्रशस्त अनलाइन कक्षा’ पाएको अनुभव गरेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो ८ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयहरूले अनलाइन सामग्री पठाएकै छैनन् । कदाचित विद्यालयले पठाइहाले पनि अभिभावकलाई त्यसबारे अत्तोपत्तो थाहा छैन । विशेषतः सानो उमेरका केटाकेटीलाई कुनै पनि अवस्थामा अनलाइन पढाइको महत्व छैन । उनीहरूलाई लामो समयसम्म अनलाइन कक्षामा बस्न पनि हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।”
सहरी क्षेत्रका दुईतिहाइ अभिभावकले पनि बालबालिकाको पढ्ने र लेख्ने क्षमता लकडाउनको क्रममा घटेको छ ।
भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा सूचीकृत जाति र सूचीकृत आदिबासीहरूमध्ये ४ प्रतिशतसँग मात्र नियमित अनलाइन कक्षामा पहुँच छ । जब कि अन्य बालबालिकाको हकमा १५ प्रतिशतसँगमात्र त्यस्तो पहुँच छ । “बालबालिकाबीच गरिएको एउटा सामान्य परीक्षणमा मुश्किलले मात्र आधा बालबालिकाले पढ्न सकेका थिए”, त्यसमा भनिएको छ,“ग्रामीण क्षेत्रका सूचीकृत जाति र आदिबासी समूहका बालबालिकाका अभिभावकमध्ये ९८ प्रतिशतले सकेसम्म चाँडो विद्यालय सञ्चालनको पक्षमा छन् ।”
धेरै अभिभावकहरू आफ्ना नानीहरूको शिक्षामा कोभिड–१९ ले ‘अपूरणीय क्षति’ भएको अनुभव गरिरहेका छन् । “केटाकेटीको जीवन त तहसनहस भएको छ”, अभिभावकहरूले स्वयम्सेवकहरूलाई दुःखेसो पोखे ।
बालबालिकाले अब विद्यालय जाँदा आफ्नो पाठ्यक्रमबाट कता कता हराएको अनुभव गर्नेछन् ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *