खेल सकिनुअघि

‘नेपालमा अमेरिकी सेना बस्ने कुरा एमसीसी सम्झौतामा कहाँ लेखिएको छ ?’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो साता आयोजित एउटा कार्यक्रममा सोधेका थिए । त्यसो त यो प्रश्न यसअघि नेपालकै केही बुद्धिजीवी, विज्ञ–विद्वान र पत्रकारहरूले पनि उठाएका थिए । अझ अघि सरेर कसै कसैले भनेका थिए– ‘एमसीसीको ‘ओरिजिनल कपी’ नै नपढेकाहरू यसको विरोधमा उफ्रिरहेका छन् ।’
‘एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना राख्ने कुरा लेखिएको छैन भने किन सो सम्झौताको विरोध गर्नु ! कसैले दिन्छु भनेको पैसा किन फिर्ता पठाउनु !’ यस्तो सोझो मनसाय पनि कहीँ कतै पोखिन्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालमा अमेरिकी सेना राख्ने कुरा के कतै उल्लेख छ ? कसैले यो प्रश्न गरे, यसको एकै वाक्यमा दिन सकिने उत्तर हो – ‘छैन ।’ नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा एमसीसी सम्झौतामा कहीं पनि उल्लेख छैन । तर, सम्झौताका अनुच्छेद र वाक्यमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा छैन भन्नुको अर्थ अमेरिकी सेना आउनै सक्दैन भन्ने होइन ।
पाठक ! आउनुस् यसबारे केही कुराकानी गरौँ ।
खासमा अमेरिका अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई ध्वस्त बनाउँछु भनेर कहीँ पनि गएको छैन । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि पनि अमेरिका अफगानिस्तानमा त्यो देशलाई ध्वस्त बनाउँछु भनेर गएको थिएन । उसले भनेको थियो, ‘आतङ्कवाद सबैको लागि खतरा भयो । अमेरिकाजस्तो सुरक्षा व्यवस्था कडा भएको देशमा त आतङ्कवादीहरूले यस्तो भयानक हमला गरे भने अन्य देशको हालत के होला ! त्यसकारण, आतङ्कवादबाट संसारलाई जोगाउन यसको जरै उखेल्नुपर्छ । आतङ्कवादको गुँड अहिले अफगानिस्तानमा छ । त्यसकारण, अफगान भूमिबाट आतङ्कवादको जरा उखेल्न र त्यहाँका जनतालाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्र दिन काबुल जाने हो ।’
त्यही कारण देखाउँदै संरा अमेरिका बीस वर्ष अफगानिस्तानमा बस्यो । बीस वर्ष बसेर पनि न उसले अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्र दियो न त हिजो आफैले आतङ्कवादी भनेको तालिवानलाई नै समाप्त गर्नसक्यो । बरु, अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानले आफ्नो बलियो जग बसालेको छ । अमेरिका हठात् फर्केपछि अमेरिकालाई स्वर्ग ठान्ने केही अफगान मानिसको बिल्लिबाठ भएको छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति, जग्गा जमिन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो देश छोडेर उनीहरू पनि भेंडाबाख्राजस्तै उद्धार विमानमा कोचिएर अमेरिका र अन्य देशमा भासिन बाध्य भएका छन् ।
अर्को उदाहरण हेरौँ । इराकी नेता सद्दाम हुस्सेनलाई उक्साएर कुवेतमाथि हमला गर्न लगाउने संरा अमेरिका नै थियो । तर, पछि सद्दाम हुस्सेनले संरा अमेरिकालाई आफूले भनेको मूल्यमा तेल दिन नमानेपछि ‘इराकमा प्रजातन्त्र नभएको’, ‘मानवअधिकार हनन भएको’, ‘तानाशाही शासन लागु गरेको’ जस्ता प्रचार गरियो । सद्दाम हुस्सेनसँग धेरै सङ्ख्यामा मानिसलाई एकैचोटि मार्न सक्ने आमविनाशकारी हतियार भएको भन्दै प्रचार गरियो । अनि त्यही बहानामा इराकमाथि पनि अमेरिकाले हमला ग¥यो । बग्दाद हमला गर्नुअघि पनि अमेरिकी सेनाले त्यो देशलाई सिध्याउँछु भनेको थिएन । बरु, इराकमा प्रजातन्त्र भएन, मानवअधिकार भएन, सद्दाम हुस्सेनको तानाशाही चल्यो, ती सबै समस्याको ‘जादुगरी छडी’ ले समाधान गर्ने भन्दै त्यहाँ गएको थियो । तर, आज त्यो देशको अवस्था हिजोको अवस्थाभन्दा हजारौँ गुणा खराब भएको छ । त्यहाँ न समृद्धि छ, न मानवअधिकार छ, न विकास छ, न प्रजातन्त्र । छ त मात्र युद्ध, हिंसा, अस्थिरता, उपद्रव । त्यहाँका मानिसहरू हरेक दिन खतराको तरबार टाउकोमा झुन्ड्याएर हिँड्न बाध्य छन् ।
सन् १९५५ देखि १९७५ सम्म भियतनाममाथि अमेरिकी हमलाको उद्देश्य पनि भियतनाममा किटाणु र जीवाणु युद्ध गर्नु थिएन । भियतनामको माटोमा भूमिगत विस्फोटक धराप थाप्नु थिएन । अनि लाखौँ सङ्ख्यामा पूर्वी एसियाली जनताको रगत बगाउनु थिएन । संसारबाट साम्यवादलाई पराजित गर्ने मूल लक्ष्य बोकेर अमेरिका त्यहाँ पुगेको थियो ।
अरू त अरू संरा अमेरिकाको नजिक रहेको क्युवालाई पनि उसले ‘आतङ्कवादको कोक्रो’ भन्न छोडेको थिएन । सैनिक शक्तिको तुलना गर्ने हो भने संरा अमेरिकाभन्दा क्युवा निकै कमजोर देश हो । प्राकृतिक स्रोत साधनको आधारमा पनि क्युवा उति सम्पन्न देश होइन । जनसङ्ख्याको आकार पनि निकै सानोमात्र छ । तथापि, क्युवा ‘आतङ्कवादी देश’ दरियो । विगत ६० वर्षदेखि त्यो देशलाई अमेरिकाले घाँटी अँठ्यारहेको छ । क्युवाली नेता फिडेल क्यास्ट्रोलाई पनि उनीहरूले ‘तानाशाह’ भन्दै आएका छन् । अमेरिकाको आँखामा क्युवा र क्युवाली नेताहरूको दोष भनेको उनीहरूले वाशिङ्टनको कुरा नमान्नु हो । अथवा, वाशिङ्टनको चाकडी नगर्नु हो ।
यस्ता उदाहरण खोज्दै जाने हो भने जति पनि भेटाउन सकिन्छ । कम्तीमा एक सय वर्षको विश्व इतिहास पल्टाउने हो भने संसारका धेरै देशमा अझै पनि अमेरिकी बारुदको गन्ध सुघ्न सकिन्छ । अझै पनि अमेरिकी गोलीले बगाएको रगत संसारका धेरै देशमा आलै छ । अमेरिकी बमले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरूमा उम्रेको घाँस अझै उखेलिएको छैन ।
एमसीसी सम्झौतासँग यी सबै कुराको के लिनुदिनु छ ? पाठकको मनमा लाग्न सक्छ ।
एमसीसी सम्झौताले पनि नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा गरेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन नेपाललाई पछि तिर्नै नपर्ने र व्याज पनि तिर्न नपर्ने सहयोग दिने बताएको छ । अमेरिकाले डलर दिने भनेपछि नेपालका शासक र उनकै आसेपासे बुद्धिजीवीहरूले यो मौका छोड्न नहुने भन्दै छन् । नेपालमा विकास गर्न, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र प्रगतिमा फड्को मार्न यो सम्झौतामा नेपाल लाग्नैपर्ने उनीहरूको तर्क हो । आफ्नो यस्तो तर्कप्रति विमति राख्नेहरूलाई उनीहरू फणा फैलाएर भन्दै छन्– गँवारहरू !
अमेरिका जुन देशमा गयो, विकास, आर्थिक समृद्धि र मानवअधिकारकै नाममा पस्यो । आजको संसारमा विकास, आर्थिक समृद्धि र मानवअधिकारको विपक्षमा उभिने देश वा राजनीतिक दल कुन होला ? यी सबै मुद्दा आज विश्वव्यापी लक्ष्य बनेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूले पनि यिनै लक्ष्यलाई आफ्ना मुद्दा बनाएका छन् । देशहरूले बहुपक्षीय र दुईपक्षीय विभिन्न सम्झौतामा यस्ता कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक समृद्धि र विकास नै हरेक आधुनिक राज्यको लक्ष्य बनेको छ । तिनै कुरालाई संरा अमेरिकाले आफ्नो मूल्य बताएर एमसीसीजस्ता कार्यक्रम अघि सार्दा सामान्यतः मानिसहरू भन्छन्–उसो भए यसमा के खराबी छ र !
पहिलो कुरा, मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई बुझ्ने र परिभाषित गर्ने कोणहरू अनेकन छन् । केलाई मानवअधिकार भन्ने र केलाई प्रजातन्त्र भन्ने विषयमा अझै पनि अनेकन मत छन् । अमेरिकाले यी शब्दावलीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक र रणनीतिक हितमा प्रयोग गर्ने गर्छ । जसले आफ्नो कुरा मान्छ, उसले मानवअधिकारको पालना गरेको मानिन्छ, त्यो देशमा प्रजातन्त्र भएको मानिन्छ र त्यो देश विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको मानिन्छ । अनि, जुन देशले आफ्नो कुरा मान्दैन, त्यो देशमा तानाशाही व्यवस्था भएको मानिन्छ, मानवअधिकार हनन भएको मानिन्छ । उसले बनाएको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विकासको ढाँचामा नअट्ने देश, राजनीतिक दल र शासकलाई उसले कुनै पनि बेला दोषको भारी बोकाउन सक्छ । अनि, उसमाथि दसकौँ लामो लडाइँ थोपर्न सक्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा समावेश सर्तहरूमाथि विचार गरौँ । ती सर्तहरूको पालना कानुनीरूपमा जति जोखिमपूर्ण छ, त्यत्ति नै खतरनाक त्यसका राजनीतिक प्रभाव हुने देखिन्छ ।
मानौँ, अहिले हामीले एमसीसी सम्झौता पारित ग¥यौँ र अमेरिकाले दिने पैसा तोकिएको परियोजनामा खर्च ग¥यौँ । परियोजना कार्यान्वयनको शिलशिलामा कुनै अवधिमा नेपाल सरकारले संरा अमेरिकालाई अस्वीकार्य हुने निर्णय गरे उसले दिएको पैसा कुनै पनि बेला उसले फर्काउन सक्छ वा रोक्न सक्छ । त्यसको निम्ति उसलाई कुनै ठुलो बहाना चाहिंदैन । ‘नेपालले गरेको यो काम प्रजातन्त्र वा मानवअधिकार अनुकूल भएन’ भन्ने सरल आरोपकै आधारमा उसले आफ्नो पैसा फिर्ता लान सक्छ अथवा आफ्नो लगानी रक्षा गर्न सुरक्षाको व्यवस्था आफैले गर्नसक्छ । त्यत्तिबेला नेपाल सरकारको विरोधले धेरै ठुलो अर्थ राख्ने छैन किनभने महाशक्ति अमेरिकाअघि धेरै सरकार मैन जत्तिकै पग्लिएका उदाहरण संसारमा धेरै छन् ।
सेना ल्याउने कुरा सम्झौताको ‘ओरिजिनल कपी’ मा छैन र राखिँदैन पनि । तर, सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरू नै त्यस्ता हतियार हुन् जसले कुनै पनि बेला अमेरिकी सेना नेपाली भूमिमा झार्न सक्छ । नेपालमा व्यारेक बनाउन सक्छ । लेखकको यो भनाइ पाठकलाई के कपोलकल्पित लाग्छ ? लाग्न सक्छ । तर, यो कुनै परिकल्पना होइन । बरु, इतिहासले सिकाएको पाठ हो । बिहान सूर्य उदाउने कुरा मानिसको अनुभवले भन्ने कुरा हो । आकाशमा कालो बादल लागेपछि पानी पर्ने कुरा मानिसले कसरी भन्न सक्छ ? विगतको अनुभवको आधारमा नै यस्ता कुरा भनिने हो । संरा अमेरिकाले एमसीसीको बहानामा नेपालमा आफ्नो सेना राख्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले विगतमा उसले अन्य देशमा गरेको व्यवहारको आधारमा भन्न सक्छौँ । त्यत्तिबेला कदाचित देउवाजस्ता शासकहरूले अमेरिकी कदमको विरोध गरे त्यो निकै ढिला भइसकेको हुनेछ । चेसमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परिसकेको एक जना ‘राजा’ ले चाल्ने कदम सीमित नै हुन्छ अथवा खेल समाप्त हुन्छ । खेल समाप्ति अर्थात् देशको सार्वभौम अस्तित्वको समाप्ति !
धेरै गहिरो र कति सुदूरसम्म सोचेको ? पाठकको मनमा लाग्न सक्छ । सामान्य घरको कुरा निर्णय गर्दा त हामी सुदूर भविष्य अथवा तीन पुस्ता पछिको कुरा सोच्छौँ भने देशको विषयमा सोच्दा यस्ता सम्भावनामाथि विचार गर्ने कि नगर्ने ?
एमसीसी सम्झौता गरेर लागु भइसकेपछि के पैसा फिर्ता गर्ला र अमेरिकाले ?
– गर्ला होइन, गरेको छ ।
कहाँ ?
–सन् २००९ मा अफ्रिकी देश मादागास्करमा सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ बनेको सरकार संरा अमेरिकाअनुकूल थिएन । त्यही बहानामा सरकार परिवर्तन ‘अप्रजातान्त्रिक’ भयो भन्दै अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत आएको पैसा फिर्ता ग¥यो ।
अनि ?
–सन् २०१२ मा अर्को अफ्रिकी देश मालीमा सैनिक विद्रोह भयो । त्यो विद्रोह अमेरिकालाई मन परेन । त्यही निहुँमा एमसीसी सम्झौता खारेज भयो । कदाचित भविष्यमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई गन्हाउने कुनै काम गरे अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता गरे हाम्रो बन्दै गरेका पूर्वाधारको जिम्मा कुन देशको काँधमा भिराउने ? सँगै जोडिएर आउने कुरा भनेको एमसीसी खारेज हुने भयले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धलाई सङ्कुचित बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिबेला देशको सार्वभौम अस्तित्वको के अर्थ रहला ?
एमसीसी सम्झौतासँग डलर र विकासमात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने भोलि धेरै विलम्ब हुनेछ । खेल सकिएपछि धेरै कुरा गरेर के गर्नु ?