नेपालको सामरिक क्षेत्रमा विदेशी सैन्य अधिकारी किन ?

काठमाडौँ, २९ भदौ । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू सभामुखको अगाडि पुगेर नारा लगाए । सभामुखले एमालेको नाराकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन विधेयक २०७८ संसद्मा पेश गर्न अनुमति दिनुभयो । तत्पश्चात् सभामुख सापकोटाले सांसदहरूलाई विनियोजन विधेयकमा बोल्न समय दिनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सुवालको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ ः–
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन् । नेपाल सरकारले भदौ १८ गते सम्झौताबारे एमसीसी कार्यालय वासिङटनमा प्रश्नको सूची पठायो । एमसीसी कार्यालयले भदौ २३ गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमा पेश ग¥यो । एमसीसी कार्यालय वासिङ्टनको जवाफमा सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहत नभएको, अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकायबीचका सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने, नेपाली जनताका हितका परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने आदि उल्लेख छ ।
अमेरिकी रक्षा विभागको सन् २०१९ को ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त साझा अवधारणा’ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन (ध्भ बििष्भक ष्ल तजभ क्ष्लमय एबअषष्अ ायच यिलन, यिलन तष्mभ) हुने बताएको उल्लेख छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी वेरीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने बताएका थिए । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत वेरीले सन् २०२० फेब्रुअरीमा एमसीसी र हिन्द–प्रशान्त रणनीति अलग भएको झूट बोले ।
दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलीस जी वेल्सले सन् २०१८ अगष्ट महिनामा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए ।
अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) २०१९ को जूनको प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीअन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ ओटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने र यो सैनिक सहकार्यमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने उल्लेख छ । तर, श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो ।
सन् २०१९ को जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एड्मिरल फिलिप डाभिड्सनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटेर एमसीसी सम्झौताबारे सरसल्लाह गरेका थिए । उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखालमा पनि पुगेका थिए । के नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ ? नेपालको कूटनीति यति कमजोर किन ? जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डाभिड्सन सन् २०१९ मार्च ७ मा सिङ्गापुरमा पुगेर ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ बारे बोलेका थिए । सन् २०१८ डिसेम्वरमा वासिङटनमा पुगेका हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यहाँका विदेशमन्त्री पोम्पेओसँग भेटेर आइपीएस अन्तर्गत एमसीसीको नाममा ५० करोड डलर सहयोगमा सहमति र प्रजग कोरियाविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए ।
अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो । अहिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न ९० ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका
छन् । संसारको ७० भन्दा बढी देशको ८०० भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैनिक अखडा छन् । यो सम्झौतासँगै अमेरिकाले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मच्चाउनेछ । अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउनेछ ।
अहिले सरकार र सरकारका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर फरक विचार सार्वजनिक गरी जनतालाई अलमलमा पार्दै छन् ।
एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुँदा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ ।