भर्खरै :

एमसीसी सम्झौताका साथै साम्राज्यवादका ज्यावलहरूविरुद्ध सङ्घर्ष जारी राखौँ !

कुनैपनि देश राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा कमजोर बन्दा उपनिवेशवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिको चलखेल, हस्तक्षेप, हैकम एवम् थिचोमिचो बढ्न थाल्छ । अशान्ति, अस्थिरता र अविकासको कारण देखाई साम्राज्यवादीहरू कमजोर देशहरूमा पस्छन् । नेपाल अहिले इतिहासकै अत्यन्त कमजोर स्थितिमा पुगेको नकार्न सकिन्न । नेपाल वैदेशिक ऋणको बोझले बेस्सरी थिचिएको छ । अत्यन्त कमजोर तथा लचकदार राजनीतिक नेतृत्व तथा गुट–उपगुटमा विभक्त शासक दलहरू नै आजको नेपालको यथार्थ हो ।
विश्व राजनीति पनि छिटोछिटो परिवर्तन हुँदै छ । अफगानिस्तानबाट ‘विश्वशक्ति’ संरा अमेरिका बीस वर्षपछि पूर्णरूपमा असफल भई भर्खरै भाग्यो । उसैको ‘प्रतिस्पर्धी’ चीन विश्वको उदाउँदो शक्ति बन्यो । संरा अमेरिकाले चारैतिरबाट चीनलाई घेर्ने नीतिलाई तीव्रता दिइरहेको पनि जगजाहेर छ । संरा अमेरिका शीतयुद्धकालीन मनस्थितिबाट माथि उठ्न नसकेको उसको व्यवहारबाट प्रस्ट बुझिन्छ । चीनविरुद्ध ‘भारतीय कार्ड’ प्mयाँक्ने अमेरिकाको चाल त्यति नयाँ होइन । संरा अमेरिका भारतीय काँध चढेर अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने सपना देख्दै छ । यसबाट नेपाल कस्तो संवेदनशील मोडमा पुग्दै छ भन्ने अनुमान लगाउन सहज हुन्छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिमा संरा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई एसियामा केन्द्रित गर्दै छ । नेपाल र संरा अमेरिकी हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको निकाय एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । गैर सैन्य रणनीतिक ‘बीआरआई’ विरुद्ध सैन्य रणनैतिक उद्देश्यका साथ एमसीसी अगाडि सारिएकोबारे पनि विश्वमा बहस चल्दै छ । यतातर्पm पनि संवेदनशील नेपाली जनताले आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
अमेरिकाभन्दा अमेरिकावादी !
नेपालका राजनीतिक दलहरू ‘एमसीसी’ को विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा फेरि विभाजित भएका छन् । ‘एमसीसी’ का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार २०७८ भाद्र २४ गते काठमाडौँ आइन् । शासक दलका नेताहरूको घरघर पुगेर संवाद गरिन् या दबाब दिइन् । धेरै सम्भावना छ, प्रलोभन देखाइन् । ‘एमसीसी पारित हुनेमा ढुक्क’ भई सुमार भाद्र २७ गते आइतबार अपरान्ह फिर्ता भइन् । उनको नेपाल भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चायो । उनको भ्रमण हतार–हतारमा हुनुको उद्देश्य एमसीसीविरुद्ध नेपाली जनताको बढ्दो आक्रोश मत्थर पार्नु नै हो । साथै, यही भाद्र २९ गते सम्झौताले चार वर्ष नाघ्दै छ ¤ समयावधिको चापलाई ध्यानमा राखी पनि त्यो भ्रमण भएको नकार्न सकिन्न । हालै देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्माण लगत्तै एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइयो । वि.सं. २०७४ मा देउवाकै सरकार थियो, त्यसताका पनि एमसीसी सम्झौतापश्चात् पारित गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसपछि गठन भएको ओली सरकारले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र सदनमा त्यस सम्झौताको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेको छ । सचेत देशभक्त नेपाली जनता पनि देशघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सडकमा सङ्घर्षरत छन् ।
एमसीसीको पक्षमा विशेषगरी सत्ताधारी, सत्तालोभी, सत्ताका आसेपासे, पदका आकाङ्क्षी, संरा अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित सङ्घ–संस्थाका जागिरे, एनजीओ–आईएनजीओका सञ्चालक, अमेरिकी कम्पनीमा आबद्ध व्यवसायी या व्यापारी, नेपाली भूमिलाई आफ्नै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिन चाहने दुष्टहरू खुलमखुला लागेको प्रस्ट छ । तिनीहरू सोझासीधा नेपाली जनतालाई लोभ देखाउने प्रयास गर्दै छन् । नेपालीको गरीबी तथा पछौटेपनको फाइदा उठाउने बदनियतका साथ संरा अमेरिकी अधिकारीहरू आइरहेका भन्ने कुरा बुभ्mन कठिन छैन । संरा अमेरिकाले नेपाललाई यति बिघ्न दबाब दिन सक्नुको पछाडि बन्चरोको बीँड बन्न तयार नेपाली शासक वर्ग तथा तिनको मगन्ते प्रवृत्ति, दास मानसिकता तथा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको अभिष्ट रहेको बुभ्mन गा¥हो छैन । एमसीसी सम्झौतालाई तिनै दलाल वर्गले यो चरणसम्म पु¥याएका हुन् । तसर्थ, संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको जति निन्दा, भत्र्सना तथा विरोध आवश्यक छ त्यति नै तिनका ज्यावलहरू तथा दलालहरूको पनि विरोध हुन आवश्यक छ । जनताको सङ्घर्ष ती साम्राज्यवादीका ज्यावल तथा दलालविरुद्ध लक्षित नभएसम्म नेपाली समाजले शान्ति र आनन्दको सास फेर्न नपाउने निश्चित छ ।
एमसीसीको विरोध गर्नेहरू ‘ग्वाँज’, ‘गवाँर’, ‘अनपढ’ भनी सर्वसाधारण नेपालीको अपमान गरिँदै छ । एमसीसी पारित भए ‘दुई चार पैसाका लागि कसैले खाडीमा पसिना बगाउनु पर्दैन’ जस्ता आश्वासन बाँड्दै छन् । एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयनपछि गरिबीबाट मुक्ति मिल्ने सपना बाँड्ने निर्लज्ज पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि देखिए । एमसीसी फिर्ता गए नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रिने र सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी पनि दिँदै छन् । एमसीसी पारित नभए गठबन्धनको सरकार ढल्ने चेतावनी समेत दिँदै छन् । यसरी एमसीसीका पक्षधरहरू डर, त्रास, धम्की, लोभ तथा आश्वासन देखाउँदै जसरी पनि पारित गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील छन्् । एमसीसी पारित गर्न शासक दलहरूबीच मोलमोलाइ चलिरहेको र अमेरिकी बाइडेन प्रशासनलाई रिझाएर आशीर्वाद प्राप्त गर्ने होडबाजी भइरहेको व्यापक चर्चा छ । अचम्मको विषय त नेपाली शासक दल र तिनका नेताहरू आपूm अमेरिकाको सबैभन्दा नजिक भएको प्रमाणित गर्न तँछाड मछाड गर्दै छन् । नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउनतिर भन्दा पनि अमेरिकी प्रशासनको पाउ मोल्न तल्लिन देखिन्छन् । एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकले शासक नेताहरूको वास्तविक चित्रण गर्दै भन्नुभयो – “अमेरिकाभन्दा अमेरिकावादी ¤” नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले लगातार दुईवटा चेतावनीयुक्त वक्तव्य निकाली एमसीसीको विरोधमा नउत्रिन र सडकमा आए दबाउने धम्की दिएबाट सरकारको वास्तविक मुहार उदाङ्गो भएको सर्वत्र चर्चा छ ।
एमसीसीको विरुद्ध जो निरन्तर सङ्घर्षरत छन्
नेपाली जनता बारम्बार आफ्नै शासकबाट ठगिए । कोशी, गण्डकीमा नराम्ररी ठगिएका नेपाली जनता पञ्चायतको अन्त्यपश्चात् आन्दोलनकारी शक्तिबाटै महाकाली सन्धि र त्यसपछि माथिल्लो कर्णालीमा फेरि ठगिए । ती सन्धि–सम्झौताको क्रममा पनि शासक नेताहरूले अनेकौँ आश्वासन दिएको जगजाहेर छ । तिनले भनेभैmँ देशमा परिवर्तन कहिल्यै आएन । नेपाली जनतालाई धोका दिन तिनले पटक्कै अप्ठ्यारो मानेनन् । देशका महत्वपूर्ण नदी भारतीय शासक वर्गको पाउमा चढाएर तिनले अभैm ‘राष्ट्रभक्ति’ को गीत गाइरहे !
अहिले आएर देशघाती महाकाली सन्धि गर्ने देउवा र उनका सहयोगीहरू एमसीसी पारित गर्न अर्को छलकपट गर्दै छन् । त्यो सम्झौता पारित गर्नकै निम्ति संसद्मा तेस्रो दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको चर्चा सर्वत्र चलेकै छ । त्यसकारण, पनि यो पटक नेपाली कामदार जनता तथा देशभक्त नागरिकहरू सचेततापूर्वक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । ‘पश्चिमा लाइन’ को छवि भएका देउवालाई जबर्जस्त सत्तामा ल्याइनु, एमसीसी पारित गर्न हतारिनु, अमेरिकाको गतिविधि ह्वात्तै बढ्नु, विवाद नै नभएको उत्तरमा सीमा अध्ययन टोली खटाई हतारमा कार्य थालनी गर्नु आदिले नेपाली जनतालाई थप सशङ्कित बनाएको छ । उत्तरी सीमामा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो मनोविज्ञान तथा पक्षधरता प्रस्ट पा¥यो । देउवा कसलाई खुसी पार्न खोज्दै छन् भन्ने बुभ्mन गा¥हो छैन ।
देशभक्त तथा साम्राज्यवादविरोधी नेपाली जनता एमसीसीको विरुद्ध सुरुदेखि नै सङ्घर्षमा छन् । नेपाललाई नव–उपनिवेश बनाउन नचाहने र बेलायती–भारतको दुईसय वर्षको औपनिवेशिक इतिहासबारे बुझेका नेपाली जनता एमसीसीको पचास अर्ब रुपैयाँका निम्ति अमेरिकी प्रभुत्व तथा दासता स्वीकार्न नहुने भन्दै एकजुट हुँदै छन् । संरा अमेरिकाको चरित्र, विदेशनीति, विश्व गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका नेपाली जनता अमेरिकाको अन्ध–समर्थन गर्न अस्वीकार गर्छन् ।
अमेरिका के हो र को हो भन्ने बुभ्mन टाढा पुग्नुपर्छ र ? एसियाली मुलुक इराक, अफगानिस्तानको दुरवस्था हेरे पुग्दैन ? लिविया, सिरियामा के ग¥यो उसले ? संसारसामु छर्लङ्ग छ । अमेरिका सहयोग, विकास, समृद्धि, प्रजातन्त्र, मानवअधिकारको आकर्षक नारा लगाउँदै स्वतन्त्र देशहरूमा पुग्छ तर निस्कँदा ध्वस्त पारेर निस्कन्छ । अर्को एसियाली मुलुक भियतनामबाट अमेरिका भागेको धेरै अगाडिको कुरा होइन ! के कोरियाको इतिहासले बताउँदैन अमेरिका के चाहन्छ ? भर्खरै चीनविरुद्ध अमेरिकाले व्यापार युद्ध छेडेको होइन ? नेपालजस्तो संवेदनशील भूभागका शासक तथा जनताले जुवाडे स्वभाव तथा लघुदृष्टि देखाए भविष्य के होला ? तसर्थ, एसियामा युद्ध थोपर्ने अमेरिकी नीतिको कुनैपनि सच्चा नेपालीले समर्थन जनाउन सक्दैन । तेस्रो विश्वयुद्धको भारी एसियालाई बोकाएर महाशक्तिको पगरी सुरक्षित राख्न खोज्नेको षड्यन्त्र नबुभ्mनेलाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन ।
यी र यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे सुझबुझ भएकै आधारमा नेमकिपा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै छ । नेमकिपाको जोड देशको अस्तित्व तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हो । हरेक नेपालीले स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारसहित बाँच्न पाऊन् भन्ने उद्देश्य नेमकिपाको हो । नेमकिपाले उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षलाई चालु राख्नुको पछाडि कुनै नीहित स्वार्थ छैन । सत्तालिप्साको त कुनै गन्ध समेत नभएकोबारे कुनै पुष्ट्याइँ आवश्यक नहोला ¤ एमसीसीले यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने यथार्थबारे नेमकिपा प्रस्ट छ । तसर्थ, नेमकिपा आन्दोलनमा छ ।
त्यो आन्दोलन देश र जनताको दीर्घकालीन तथा व्यापक हितमा छ । तर, सरकार नेमकिपाको आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्दै छ । गत भाद्र २१ गते काठमाडौँमा भएको जुलुस प्रदशर्नीमा प्रहरी हस्तक्षेप भयो । दजनौँ युवा कार्यकर्ताहरू घाइते भए । धरपकडको प्रयास पनि भयो । नेमकिपाका युवा कार्यकर्ताहरूको संयम तथा अनुशासनका कारण स्थितिले उग्र रूप लिन पाएन । गृहप्रशासन स्वयम् उत्तेजना पैmलाउने कार्यमा लाग्नु रहस्यमय छ । धेरै प्रत्यक्षदर्शीले आक्रोश मिश्रित स्वरमा भने– “विदेशी शक्ति प्रत्यक्ष देशभित्र नआउँदै त यो स्थिति छ भने भोलि त्यो आइहालेको खण्डमा के हुने होला ?” केही पर्यवेक्षकले भने– “त्यो कस्तो अमेरिकी अनुदान हो, जुन ल्याउन नेपालीको टाउकै फुटाउनुपर्ने ? आर्थिक अनुदानको आवरणमा आउने सैन्य परियोजना भएकै कारण यति धेरै जबरजस्ती र बल प्रयोगको ‘कास्टिङ’ देखाइएको त होइन ? सबै सच्चा देशभक्त, जिम्मेवार तथा संवेदनशील नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीले बेलैमा सोचौँ ! शत्रु र मित्र चिनौँ !

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *