सरकारले एनजीओ निषेध गर्नेतर्फ सोच्ने हो कि ?

सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयको सहमति र स्वीकृतिमा नेपालमा हाल हजारौँ गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) क्रियाशील छन् । सरकारको स्वीकृतिविना पनि त्यस्ता कैयौँ संस्था सञ्चालनमा छन् । एनजीओ र आईएनजीओहरूलाई सरकारले नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिरहेको छैन । विभिन्न देशको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ती आईएनजीओहरूको बजेट झन्डै देशको अर्थतन्त्र बराबर भएको अनुमान गरिएको छ ।
शिक्षित बेरोजगार युवाहरू एनजीओहरूमा छिट्टै नै आकर्षित हुने गर्छन् । तिनीहरू त्यस संस्थाको स्वार्थसित मतलब राख्दैनन् बरु रोजगारी पाएकोमा खुशी हुन्छन् । रेडियो, टेलिभिजन वा पत्रपत्रिकामा आउने अधिकांश विज्ञापनमा समेत विदेशी पैसामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको छाप र लोगो रहेको पाइन्छ । त्यस्ता विज्ञापन विदेशी हो कि नेपाली हो छुट्याउन मुश्किल पर्छ । निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न आयोगले गर्ने कार्यक्रमसमेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा हुनु देशकै बेइज्जति हो ।
सरकारी योजना तर्जुमा, कार्यक्रम निर्माण र मूल्याङ्कनसमेत विदेशीको पैसामा चल्ने एनजीओ र आईएनजीओबाट हुन थालेपछि हामी नेपालीको इज्जत कहाँ बाँकी रहन्छ ? हाम्रा प्रशासकहरू मन्त्रालयहरूका सामान्य कार्यक्रमसमेत सिंहदरबारमा नगरी पाँचतारे होटलमा गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनःनिर्माण, विपद् व्यवस्थापन आदिमा सहयोगको नाउँमा एनजीओहरू क्रियाशील छन् । सङ्घ, प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तिनीहरूको कार्यक्रमहरूमा जाँदैमा फुर्सद हुँदैन । अनि, कहाँबाट जनताको समस्यामा ध्यान दिन र विकास निर्माणमा समय दिन सकिन्छ ? ती संस्थाहरूले स्कूल, कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क तिरिदिने, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि सहयोग सामाग्री वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने जस्ता २—४ लाख रुपियाँ खर्च गरेर करोडौँ खर्च गरेझैँ प्रचारप्रसार गर्छन् र जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्छन् । मानौँ तिनीहरू नभएको भए यहाँ केही पनि हुँदैनथ्यो । तिनीहरू नेपाली युवालाई आत्मनिर्भर हुन नदिन चालै नपाउने गरी मन्द विष खुवाइरहेका छन् । नेपालीलाई अल्छि बनाउने र मागिखाने बानी बसाल्ने गरी मानसिकता बिगारिरहेका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपश्चात् नेपालमा एनजीओ र आईएनजीओले खुल्लारूपमा काम गर्ने अवसर पाए । तिनीहरूले हिसाब सार्वजनिक गर्नु परेन । अनुगमनको कुनै बन्दोवस्तै भएन । भूकम्प पीडितको नाउँमा आएको पैसा पीडितहरूसम्म पुग्नै पाएन । त्यो पैसाले धेरै एनजीओ सञ्चालकहरूले काठमाडौँमा महल बनाए । जनताको दुःखमा पैसा कमाउने अवसर खोज्ने एनजीओ र आईएनजीओहरू अहिले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा केन्द्रित भएर लागिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू सचेत भएनन् भने हाम्रो काम गर्ने मौलिक शैलीलाई पङ्गू बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक काम एनजीओ र आईएनजीओहरूले सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । अहिलेकै शैलीमा तिनीहरूलाई काम गर्न छुट दिँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने छ ।
२०५९ देखि २०७४ सालसम्म झन्डै १५ वर्ष स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा एनजीओ र आईएनजीओहरूले स्थानीय तहको विकल्पको रूपमा काम गरे । त्यसबेला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन तत्कालीन आन्दोलनरत सबै दलबीच पटकपटक सहमति भएर पनि चुनाव हुनसकेन । त्यसको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कार्यरत एनजीओ र आईएनजीओहरूले नेताहरूलाई प्रभावमा पार्नु हो । त्यसबेला सबै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने कानुनसमेत बनाइएको थियो । त्यसको जनस्तरबाट चर्को विरोधपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा त्यो व्यवस्था राखिएको छैन ।
विदेशीले नीतिनिर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई हातमा लिने गर्छन् । जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरू तिनीहरूका लागि सबैभन्दा अनुकूल पात्र हुने गर्छन् । दक्षिण कोरियाको एउटा आईएनजीओले नेपालको धेरैवटा राजनैतिक दलका नेता र प्रशासकलाई बारम्बार विदेश भ्रमण गराउँदै आएको छ । माधवकुमार नेपाल दक्षिण कोरियाबाट सञ्चालित युनिफिकेसन चर्च (आईएनजीओ) को आयोजनामा झन्डै डेढ दशकको अवधिमा २२ पटकभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा गएको मिडियाहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । एकजना सामान्य कार्यकर्तामात्रै गए पुग्ने कार्यक्रममा समेत पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति गएको भन्दै सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरेका छन् ।
संविधानसभा चालु रहँदा नेपालमा संविधानसँग सम्बन्धित सयौँको सङ्ख्यामा एनजीओ र आईएनजीओहरू सञ्चालनमा थिए । पहिलो संविधानसभामा संविधान नै नबनाई संविधानसभा विघटन भयो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारणमध्ये एनजीओ र आईएनजीओ पनि हुन् । तिनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुम्ला र ‘व्यापारमा घाटा’ होला भनेर विभिन्न बहानाबाजी गर्दै नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारे र तिनीहरूले संविधान निर्माणको नाउँमा अर्बौँ खर्च गरे ।
एनजीओ र आईएनजीओहरूले जातीय, क्षेत्रीयजस्ता साम्प्रदायिक र सङ्कीर्ण विचार जनताको दिमागमा भरि दिन्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको बेला त्यस्तो विचार आगोसरि फैलिएको थियो । जनतामा परेको भ्रम चिर्न केही समय लाग्यो तर साम्प्रदायिकताविरोधी विचार जनताले बुझ्न थालेपछि अहिले त्यो स्वर कमजोर मात्र भएको छ, समाप्त भने भएको छैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि देश विखण्डन गर्ने विदेशी एजेन्डा माओवादीहरूले बोकेका थिए । नेपाललाई कमजोर बनाउन एमाले, नेका र माओवादीजस्ता ठूला पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो अनुकूल काम गराउन विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सहयोग गरिरहेका छन् ।
सङ्घीयता अध्ययन भ्रमण गराउने नाउँमा नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलका नेता र प्रशासकहरूलाई युरोप, अमेरिका, भारत, स्वीट्जरल्यान्डजस्ता देशहरूको अध्ययन भ्रमण गर्न लगाउने, दैनिकजसो पाँचतारे होटलहरूमा कार्यक्रम गर्न लगाउने र त्यसको खानपान तथा भत्ताको समेत व्यवस्था आईएनजीओहरू गर्छन्, त्यस्तैमा धेरै जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूले ¥याल चुहाउने गर्छन् । त्यही कमजोरीबाट तिनीहरू फाइदा उठाउँछन् ।
सङ्घ र प्रदेशमा संसद् चलिरहेका बखत संसद्मा भन्दा एनजीओको एउटै कार्यक्रममा बढी सांसद भेला हुने गरेको सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको विषय हो । साम्राज्यवादीहरू कुनै देशलाई ध्वस्त बनाउने हो भने सबभन्दा पहिले त्यस देशका नेता र प्रशासकहरूको दिमागलाई भ्रष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । आज नेपाली नेताहरू अत्यन्त बद्नाम भएका छन् । शासक नेताहरूलाई बिगार्ने र तिनको बदनाम गराउने काम एनजीओहरूले नै गरिरहेका हुन्छन् ।
साम्राज्यवादी देशहरूले योजनाबद्ध रूपमा एनजीओ र आईएनजीओमार्फत गरिब तथा आर्थिकरूपमा पछाडि परेका देशहरूमा विभिन्न नाउँमा काम गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचनमा कसलाई हराउने र जिताउने समेतको निर्णय तिनीहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ । सन् २००० को दशकमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मिलोसेभिचविरुद्ध अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको आर्थिक सहयोगमा ‘स्वतन्त्र’ मजदुर सङ्घलगायत धेरै संस्थाहरू गठन गरी ‘मिलोसेभिचको अन्त्य भएको’, ‘यही नै सही समय हो’ भन्नेजस्ता नाराहरू व्यापक प्रचारप्रसार गरी अभियान चलाइयो । ठीक त्यही समयमा मेसोडोनियामा पनि कम्युनिस्टहरूको हार भयो । पुँजीपति वर्गको विजयपछि मेसोडोनियाका प्रधानमन्त्री जर्जीवेस्कीले भनेका थिए, “५३ वर्षमा पहिलो पटक मेसोडोनियामा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेनन् । हाम्रो विजय अन्तर्राष्ट्रिय गणतान्त्रिक संस्थान (आई.आर.आर.) को सहयोगविना सम्भव थिएन ।”
सन् १९९६ को रुसी राष्ट्रपति निर्वाचनमा अमेरिकी सल्लाहकारको बैठक बोलाएको र उनीहरूकै सल्लाहमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका उम्मेदवार गेन्नाडी जुगानोभलाई हराउन अमेरिकी समर्थक बोरिस एल्सिनलाई १४ अर्ब डलर ऋण सहयोग गरेको कुरा ‘प्रजातन्त्र सहयोगको नाममा सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा संरा अमेरिकी हस्तक्षेप’ मा उल्लेख छ ।
कतिपय देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले सीआईएमार्फत सल्लाहकारहरू पठाउँछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारहरू नै गुप्तचरहरू हुने गर्छन् । अमेरिकाले जर्जियामा सेभरनाड्जेलाई विस्थापन गर्न करोडौँ अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वका धेरै देशमा आर्थिक सहयोगको नाउँमा त्यहाँको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । कुनै पनि देशको स्वाभिमानी जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् । विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमार्फत प्राप्त हुने सहयोग रकम गुलियो पोतेको विष नै हो ।
अहिले संसारमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र अन्य साम्राज्यवादी देशहरूले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता आईएनजीओहरूलाई आर्थिक हतियार बनाएर साना र कमजोर देशको अर्थतन्त्र तथा राजनीति कब्जा गर्दै छन् । धेरै देशहरू साम्राज्यवादीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त हुनै नसक्ने गरी फस्दै छन् । यसबारे नेपालका राजनैतिक दल, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले बुझेर नेपालमा विदेशी पैसाद्वारा सञ्चालन हुने एनजीओहरूलाई क्रमशः निषेध गर्ने बारे किन नसोच्ने ?
सन् १९९० सम्म एउटै रहेको युगोस्लाभिया अहिले विश्व मानचित्रमा कोशोभो समेत गरी सातवटा स्वतन्त्र देशको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसरी देश विभाजन गर्ने कार्यमा अमेरिकाद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्रको लागि राष्ट्रिय गुठी (एनईडी), राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक संस्थान (एनडीआई), अन्तर्राष्ट्रिय गणतान्त्रिक संस्थान (आईआरआई) लगायत सयौँ एनजीओ र आईएनजीओले सहयोगको नाउँमा सीआईएको निर्देशनमा काम गरेका थिए ।
नेपालमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को जातीय तथा क्षेत्रीय नारा साम्राज्यवादी देशहरूको स्वार्थमा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओहरूकै परिणाम थियो । अहिले केही कमजोर जस्तो देखिए पनि तिनीहरूको अनुकूल समयमा ती माग र नाराहरू फेरि पनि सशक्त रूपमा उठ्ने सम्भावना छ । कहिले माओवादी त कहिले मधेसी दलमार्फत नेपाली जनतामा भ्रम फैलाइँदै छ ।
शासक दलका नेता, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बढी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । संसारमा कहीँकतै पनि ‘माग्ने’ हरूको इज्जत छैन र हुँदैन पनि । साथै, मागेर देश समृद्ध हुन सम्भव पनि छैन । आजका शासक दलका नेताहरू एमसीसीको जाबो ५५ करोड डलरको लोभमा ¥याल चुहाउनु ‘गहतको झोलमा जात फाल्नु’ हो ¤ नेपाललाई संरा अमेरिकाको महाजालमा फसाई उपनिवेश बनाउन खोज्नु हो । देशलाई गौरव गर्न लायक बनाउन परनिर्भरतालाई त्याग्दै हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ जोड दिँदै जान आवश्यक छ ।