संविधान बदलियो, शासकको सोच बदलिएन

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । इतिहासमा ६ वर्षको अवधि त्यति लामो समय होइन । तर, नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट बनेको संविधान नेपाली जनताको भावनाअनुरूप अघि बढिरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न भने यो मापन अवधि पक्कै हो । संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यका तीन तह– सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको पहिलो कार्यावधि पनि उत्तराद्र्धमा पुग्दै छ । संविधान घोषणादेखि राज्यका तीन तहको पहिलो कार्यावधिको समीक्षा थाल्ने समय सुरू भएको छ । बितेका ६ वर्षमा नेपालको संविधानले तय गरेको दिशामा के देश अघि बढिरहेको छ ? नेपाली समाजका समस्या समाधान गर्न संविधानले बाटो देखाउन सक्यो वा सकेन ? हिजोभन्दा अहिले के कुरामा परिस्थिति सहज बनेको छ अथवा दुरूह बन्दै गएको छ ?
निःसन्देह संविधानमा जेसुकै लेखे पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन नभएसम्म ती सबै अक्षरका पङ्क्तिमात्र हुन् । संविधानका अक्षरहरू जनताको जीवनसँग एकाकार भएर जनताको जीवनमा सहजता र ओठमा हाँसो ल्याउन सकेमात्र संविधानको खास कार्यान्वयन भएको मानिनुपर्छ । नेपालमा बनेका संविधानहरूमध्ये अहिलेको संविधानलाई पृथक र प्रगतिशील देखाउने एउटा पक्ष हो – संविधानको समाजवादउन्मुख लक्ष्य । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र लक्ष्यमा नेपाल राज्य समाजवादउन्मुख हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधान पढ्ने कतिपय विदेशी अध्येताहरू त्यही व्यवस्थालाई आधार मानेर नेपाली जनता सुखी हुने अपेक्षा गर्न सक्छन् । तर, संविधानमा समाजवादउन्मुख लक्ष्य उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने बितेका ६ वर्षमा समाजवादी व्यवस्थाको कहीँ कतै पनि प्रयोग गरिएको देखिएन । खासमा समाजवाद शासक दलको निम्ति देखाउने दाँतमात्र बनेको छ । कोभिड–१९ महामारीजस्तो विकराल सङ्कटमा समेत राज्य नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरह्यो । स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुको सट्टा राज्यले सङ्कटलाई नाफामुखी निजी क्षेत्रको व्यापार बढाउन प्रयोग गरिरह्यो ।
समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाले पञ्चायतकालको अवशेषको रूपमा रहेको भूमिको स्वामित्वको समस्या अझै समाधान गर्न सकेको छैन । अझै पनि भूमि शोषणको हतियार बनेको छ । धनी र गरिबबीच असमानताको खाडल अझ फराकिलो बन्दै छ । सम्पत्तिमाथि सीमित वर्गको हालीमुहाली अझै सघन बनेको छ । विकास निर्माणको नाममा सीमित नाफाखोर ठेकेदार वर्गले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । त्यो वर्गको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता शासक वर्गसँग छ । चुनावी प्रक्रिया दिनानुदिन महँगो बन्दै गएपछि शासक दलहरू पनि आफ्नो राजनीतिक शक्तिआर्जनको निम्ति तिनै ठेकेदारहरूसँग साठगाँठ गरिरहेका छन् । यसर्थ, कुरा समाजवादको भइरहेको छ, तर देश भने अझ गएगुज्रेको दलाल पुँजीवादतिर उन्मुख बन्दै छ ।
शासक दलहरू संविधानका व्यवस्था र भावनाप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार नभई सत्तामुखी व्यवहारलाई बढी जोड दिंदा नेपालको संविधानमाथि फेरि पनि खतराको बादल मडारिरहेको अनुभव नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । संविधानको मूल भावना देशमा स्थायित्व र विकास गर्ने हो । तर, संविधानको त्यो मूल भावनालाई शासक दलहरूले नै लत्याएपछि आज देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू देशलाई फेरि पनि अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रपञ्चमा लागेका छन् । शासक दलहरूले संविधान फेरिए पनि आफ्नो सोच र कार्यशैली नफेर्दा संविधान नेपाली जनताको लागि सुखको दस्तावेज बन्न सकेको छैन । संविधानप्रति नेपाली जनताको उत्साह र आशा बितेका ६ वर्षको व्यवहारले धिमा बन्दै गएको छ ।
संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा शासक दलहरूले आफ्नो व्यवहार र शैलीको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । संविधानलाई बाहिर प्रचारबाजीको दस्तावेज नभई नेपाली जनताको अग्रगतिको दस्तावेज बनाउन जरूरी छ ।