संसद्, सांसद र भत्र्सना

विगत केही हप्तादेखि देश एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको विरोध भइरहेको सर्वविदित्तै छ । देशका कुना–कुनाबाट एमसीसीको विरोधमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सडक तताइरहेका छन् । सडकदेखि सदनसम्म एमसीसी नामको अमेरिकी परियोजनाले नेपाल र नेपाली जनमानसमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको विरोधमा घनीभूतरूपमा विरोधको आवाज गुञ्जिरहेको छ । यतिखेर सामाजिक सञ्जालसमेत उक्त परियोजनाको विरोधमा राम्ररी उपयोग भइरहेको आभाष पनि सर्वत्र गरिँदै छ । के सुगम ? के दुर्गम ? के गरिब ? के धनी ? को युवा ? को वृद्धा ? सबै तहका, उमेर समूहका देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले यसको विरोधमा चर्को घाम र पानीको पर्वाह नगरी देशका लागि नारा घन्काइरहेका छन् । दीर्घकालसम्म असर पर्ने यस प्रकारका परियोजनाहरू चाहे स्वदेशी लगानीमा भएका होऊन् या विदेशी लगानीमा होऊन्, जनताको बीचमा चर्चा परिचर्चा हुनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो ।
शासक दल र विदेशी प्रभुको सानोभन्दा सानो विषय पनि अत्तिरञ्जनापूर्ण तरिकाले समाचारको मुख्य विषयवस्तु बनाउने नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको ‘पगरी’ लगाएका कतिपय पत्रिकाहरूले देशव्यापी भइरहेको अमेरिकी परियोजनाविरोधी क्रियाकलापलाई साथ नदिनु र समाचारसम्म दिनै परे पनि हदैसम्मको कन्जुस्याइँ गर्नुले नेपाली पत्रकारितामा भएको विदेशी लगानीलाई पुष्टि गर्दछ । अझ अमेरिकी सरकारको वा त्यस्तै अन्य कुनै अमुक निकायको लगानी भएकै कारण समाचार छाप्न कन्जुस्याई गर्ने सञ्चारमाध्यमहरू नामले मात्र नेपाली हुन् गतिविधिका हिसाबले विदेशी वा विदेशीका एजेन्ट हुन् भन्दा फरक नहोला । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र प्रतिनिधि भएको सार्वभौम संसदमा उठेकोे एमसीसी विरोधी चर्को आवाज पनि राष्ट्रिय दैनिकको समाचार बन्न नसक्नुमा नेपाली पत्रकारितामा विदेशी लगानी रहेको मात्र पुष्टि गर्दैन बरु पत्रकारहरूमा दास मानसिकता लुकेको तथ्य उजागर हुन्छ । नेमकिपाले दिनहुँ गरेका विरोधका कार्यक्रम ती पत्रिकाहरूमा नसमेट्नुले नेपालका सञ्चार माध्यमहरू निष्पक्ष नभएको तर्कलाई मात्र पुष्टि गर्दैन बरु आप्mनो ‘धर्म’ निभाएको वा ‘मालिक भक्ति’ गरेको आम गुनासो सत्यको नजिक पुगेको देखिन्छ ।
देशमा संसदीय व्यवस्था छ । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरी आउने जनप्रतिनिधिहरू यही संसद्मा जनताका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने कसम खाएर आएका हुन्छन् । देशको माटो सुहाउँदो ऐन, कानुनको निर्माण तिनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, नेपालको संसद्ले विगत लामो समयदेखि आफ्नो संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कायम गर्न असफल भइरहेको विचार स्वयं बुद्धिजीवीहरूबाट आउनु चिन्ताको विषय हो । जे विषयवस्तु प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो त्यही विषयवस्तु ती जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुको परिणाम आज संसद र संसदीय बैठकहरू मर्यादित बनाउन सकिरहेको छैन । यसले आप्mनो गरिमालाई कायम गर्न सकिरहेको छैन ।
नीति निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने, संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्य, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यलगायत अन्य थुप्रै देश र जनतासँग सम्बन्धित संवेदनशील कार्य गर्नका लागि गठन हुने संसद र प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू जनमानसको नजरमा बोझबाहेक अर्को हुन सकिरहेको छैन । तर विडम्बना ¤ अरू कसैले होइन स्वयं शासक दलका नेताहरूको कारण श्रृजित समस्या हो । यसको कारण ‘संसदमा गैर– राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व अधिक हुनाले हो’ भन्नेहरूको कमी छैन ।
वास्तवमा आज संसदको गरिमा र मर्यादालाई कसैले जीवन्तता दिने प्रयास गरेको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत केही साना दलहरूले गरेका छन् । ती सांसदहरूले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संसदीय गरिमाको अवसान हुन नदिनका लागि तन, मन र ध्यानले लागिपरेका छन् । जसका लागि आफू निर्वाचित भएर आएको हो र जुन घोषणापत्र जनताबीच पु¥याएर सोहीअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो त्यसैको परिपालनाको लागि क्रियाशील भइरहेका छन्, सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र जनताबीच जाने आधारलाई बलियो बनाउँदै छन् । संसदीय गतिविधिहरू बारेमा समेत जनतालाई सुसूचित गर्दै छन् । यस हिसाबले आफ्नो राजनैतिक धर्म निभाइरहेका छन् ।
संसद् वैचारिक लडाइँको थलो हो । दलको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएर दलको प्रतिनिधि भएकोले पनि दलको सिद्धान्त र विचार संसद्मा पु¥याउनु तिनीहरूको राजनैतिक धर्म हो । यस हिसाबले संसद् वर्गसङ्घर्षको थलो हो । बहुमतको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अल्पमतको आवाजको कदर गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । यसकारण साना दलका विचारहरू सुन्ने र सुनाउने विषय संसदको महत्वपूर्ण गतिविधिअन्तर्गत पर्दछ । तर, शासक दलका नेताहरू यतिखेर सत्ता उन्मादको मनोरोगले ग्रसित हुन पुगेका छन् । शक्तिको भोकमा रहेकाहरू शक्ति प्राप्तिको घमण्डले चूर छन् । जसको परिणाम प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधी गतिविधि गर्नपछि परेका छैनन् । यो स्वयं तिनीहरूको पतनको बाटो हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
एमसीसी परियोजना छलफलको लागि जनताको बीचमा लग्नुपर्दछ । जनताबाट आएका रायसल्लाह सरकारले आत्मसात गर्नुपर्दछ । त्यसपछि आवश्यकताको आधारमा संसदमा प्राथमिकता पाउनुपथ्र्याे । अर्थात्, उक्त परियोजनाको विषयमा सांसदहरूबीच समेत गहन छलफल हुनुपथ्र्यो । त्यसको एक– एक बुँदाबारे प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउनुपर्दछ । जनतालाई सुसूचित हुने अवसर नेपालको मौलिक हकले प्रत्याभूति गरेको बन्दोबस्त हो । तर, शासक दलहरू त्यसो गर्न तयार नभएको तिनीहरूका गतिविधिबाट प्रस्ट हुँदै छ । जनताको राजनीतिक चेतनास्तर माथि उकास्ने, गुण र दोषका आधारमा कुनै पनि प्रस्तावको समर्थन वा विरोधको अवसर दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी चोर बाटोबाट ल्याएर भए पनि, अध्यादेशमार्फत ऐन कानुन ल्याउन उद्यत सरकार पञ्चायत र राणाकालीन समयको अनुसरण गर्दै छन् । पञ्चायत र राणाकालीन शासन व्यवस्थाको नयाँ संस्करणको अवतरण गराउन खोज्दै छन् । दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा संसदमा छलफल गर्न नदिने सरकारी कदम कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्ला र ?
यतिमात्रै होइन, नेपालको संविधानलाई टेकेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको बजेटको अर्को संस्करणको रूपमा रहेको प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत ग¥यो । विपक्षी दलको चर्को विरोध भए पनि गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा देखाएको दृश्य आफैमा स्मरणीय बन्यो । विपक्षीको लहरमा बस्ने सांसदहरूको उपस्थिति र गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न नरुचाउने, तिनीहरूको कुरै सुन्न नचाहने शासकीय प्रवृत्तिले भोलि कस्तो परिणाम ल्याउला ? हेर्न बाँकी नै छ । तर चर्को नाराबाजीबीच जबरजस्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुले भविष्यमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै यसले आप्mना जनप्रतिनिधिहरूका संसदीय क्रियाकलापलाई टेलिभिजन वा अन्य कुनै माध्यमबाट दृष्टिगत गरिरहेका मतदाताको मनमा कस्तो चिसो पस्ला ? यी यावत् विषयमा कसले चासो लिने ?
संसदीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिका के हो ? सांसदले के गर्छ ? भन्ने आधारभूत सिद्धान्तको बारेमा समेत अज्ञात रहेका दल र दलका नेताहरूबाट प्रस्तुत व्यवहार निःसन्देह भत्र्सनायोग्य छ । जनताको आडभरोसा लिएर निर्वाचित भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू संसदमा गएर ऐन कानुन बनाउने र त्यसलाई वैचारिक प्रतिस्पर्धाको थलो बनाउनु आप्mनो कर्तव्य बिर्सेर अनेक अनुत्पादन काममा व्यर्थ समय खर्च गरिरहेको, बरु त्यसको समेत तलब भत्ता पचाइरहेको देख्दा दूरदराजमा बस्ने नेपालीको मात्र होइन सहर बजारमा बस्ने नेपालीको मन र मुटु चसक्क हुने गर्दछ । तिनीहरूको गतिविधि हेर्दा आप्mनो विचार अभिव्यक्त गर्नुभन्दा पनि मोबाइल चलाइरहने, निदाउनेजस्ता अमर्यादित क्रियाकलापले कसको मन नदुख्ला ?
केही जिम्मेवार सांसद कहिले रोष्टममा गएर त कहिले आफू बसेकै ठाउँबाट महत्वपूर्ण विषयमा महत्वपूर्ण विचार राखिरहँदा पनि अधिकांश सांसद ‘हाई’ काढ्दै बस्ने, दायाँ बायाँसँग साउती गर्दै बस्ने यावत् संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतका क्रियाकलापमा तल्लीन भएका देखिन्छन् । कुन विषय उठान भइरहेछ ? कसले के बोल्यो ? कुन विधेयक पारित गराउन लायकको छ ? कुन विचारणीय पक्ष छ ? आदि विषयमा चिन्तन र छलफल हुनुपर्ने थलो हो संसद् । तर, छलफल हुन्छ अर्कै विषयमा । हिजोआज त ठेक्कापट्टा, कमिसन, भागबन्डा, शेयर खरिद बिक्रीमा अधिकांश सांसदहरूको ध्यान गइरहेको अनुभव गर्छन् नेपाली जनता । के यसको लागि नेपालीजनले अमर्यादित सांसदहरूको गतिविधिको भत्र्सना नगर्ला ? त्यसको सुनुवाइ गर्ने कुनै निकाय छ देशमा ? जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।