उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ सरकारले के गरिरहेको छ ?

सन् २०२० को जनवरी ३०, दिनको त्यस्तै १ बजेको हुनुपर्छ । कानपुरमा स्वतन्त्र सवेरा नामको सानो साप्ताहिक पत्रिका सम्पादन गर्दै आएका मोहम्मद भसिफलाई कानपुरकै अनवरगञ्ज प्रहरी चौकीबाट फोन आयो ।
“तपाईँसँग जरूरी विषयमा कुरा गर्नुपर्ने भयो । यहाँ आउनुस् । हामीसँगै एक कप चिया खाऔँ”, चौकीका इन्स्पेक्टरले उनलाई चौकीमा तुरुन्तै आउन आग्रहका साथ भने ।
भसिफले इन्स्पेक्टरलाई आफू व्यस्त रहेको, साँझसम्म चौकीमा आइपुग्ने जवाफ दिए । तर, चौकीबाट तारन्तार फोन आइरह्यो । ३२ वर्षका सिफलाई पनि चौकीमा गइहाल्नुपर्ने महसुस भयो ।
प्रहरी चौकीमा पुग्दा त्यहाँ कुनै चियासिया केही थिएन । बरु भसिफको शब्दमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो र उत्तर प्रदशेको सबभन्दा ठुलो औद्योगिक सहरभरि घुमायो ।
अर्को दिन उनलाई प्रहरीले औपचारिकरूपमा पक्राउ ग¥यो र सन् २०१९ को डिसेम्बरमा नागरिक संशोधन ऐनविरुद्धको प्रदर्शनको क्रममा कानपुरमा हिंसा फैलाएको आरोपमा जेल चलान ग¥यो । उनी बस्ने ठाउँमा मुसलमानहरूको बाहुल्य छ । त्यहाँबाट अरू पाँच जना व्यक्तिलाई पनि उही आरोपमा पक्राउ गरियो । डिसेम्बर २० को हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गर्न वा सहभागी बनाउन भसिफलगायतका व्यक्तिहरूको हात रहेको प्रहरीको आरोप थियो । डिसेम्बर २० को प्रदर्शनको क्रममा तीन जना मुसलमानहरूको मृत्यु भएको थियो ।
भारतको मोदी सरकारले भारतको नागरिकता ऐन संशोधन गरी पहिलोपटक भारतीय नागरिकता लिन धार्मिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि सन् २०१९ को डिसेम्बरको सुरुदेखि नै भारतभर सघन विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए । धेरै मानिस संशोधित कानुन भारतीय मुसलमानको अधिकार खोस्ने गरी प्रस्तावित राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरणको लागि प्रयोग हुन सक्ने भनी चिन्तित थिए ।
प्रहरीले धेरै ठाउँमा त्यस्ता प्रदर्शनमाथि दमन ग¥यो । उत्तर प्रदेशमा त्यहाँ सरकारले विरोध प्रदर्शनमाथि गरेको दमन भने निर्मम खालको थियो । प्रत्यक्षदर्शी र श्रव्यदृश्यमा प्रहरीहरू मुसलमानका घरभित्र घुस्दै सम्पत्ति ध्वस्त बनाइरहेको देखिन्थ्यो । सो क्रममा २२ जना मानिसको निधन भयो । जसमध्ये अधिकांश मुसलमानहरू थिए । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि आफ्नो पक्षबाट गोली नहानिएको दाबी गरे । तर, मारिनेमध्ये अधिकांश गोली लागेर मरेका थिए ।
उत्तर प्रदेशमा झन्डै ९ सय मानिस पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ पर्नेमा अधिकांश भसिफ र उनका छिमेकीका युवाहरू जस्तै युवा मुसलमानहरू थिए । अधिकांश मुसलमानहरूले ज्यान गुमाएको हिंसाको निम्ति उनीहरूलाई नै दोषी ठह¥याइएको थियो ।
उपद्रव फैलाएको र हत्या गरेको जस्ता अभियोगका साथै प्रहरीले भसिफ र अन्य युवाहरूलाई अवैध हतियार राखेको अभियोग लगाएर हतियार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर पनि गरेको थियो । भसिफले झन्डै एक वर्ष कारागार जीवन बिताए । उनी जेलमै छँदा प्रहरीले उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी र असामाजिक ऐनअन्तर्गत अर्को पनि मुद्दा दायर ग¥यो ।
जुलाई महिनामा मैले भसिफलाई भेट्दा उनी तारिखमा छुटिसकेका थिए । चिटिक्क दारी खौरिएका दुई छोराछोरीका बुवा उनले आफूले कारागारमा बिताएका दिनबारे सहजतापूर्वक बोल्न चाहेनन् । आफू कारागारमा बस्दा परिवारले दुःख पाएकोबाहेक अन्य प्रतिक्रिया दिन समेत उनी तयार भएनन् । “मैले हिंसा फैलाएको भनी आरोप लगाएको थियो तर विरोध प्रदर्शनमा म कहिल्यै पनि सहभागीसमेत बनेको थिइनँ”, उनले भने,“समाचार सङ्कलनको लागि पनि म गएको थिइनँ ।”
डिसेम्बर २० को हिंसाबारे आफूले अनुसन्धान गरेको कारण आफू प्रहरीको निशानामा परेको उनको विश्वास छ । “वास्तवमा त्यो दिन के भएको थियो ठ्याक्कै थाहा पाउन एउटा लामै समाचारको तयारी गर्दै थिएँ”, उनले भने ।

त्यही मुद्दामा ७६ वर्षका भारतीय प्रहरी सेवाका पूर्वअधिकारी एसआर दारापुरी पनि पक्राउ परेका थिए । उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा नागरिकता ऐनविरोधी प्रदर्शनको क्रममा हिंसा फैलाएको आरोपमा झण्डै एक महिना जेलमा बिताएका थिए ।
सेवाबाट अवकाश पाएपछि दारापुरी नागरिक अधिकार आन्दोलनमा सहभागी बनेका थिए । उनी लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । विरोध प्रदर्शनको दिन उनी घरमै कैद गरिएका थिए । उनलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेका थिए ।
दारापुरी जेलमै छँदा लखनउका सहरमा उनीसहित अन्य अधिकारकर्मीहरूको तस्बिरसहित होर्डिङ बोर्ड झुण्ड्याइयो । लखनउ विरोध प्रदर्शनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको उनीहरूले पूर्ति गर्नू नभए ती अधिकारकर्मीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिने होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको थियो ।
उत्तर प्रदेश सरकारले तत्कालै यस्तो अभ्यासलाई वैधानिकता दिने कानुन पारित ग¥यो । यो कानुन ‘असल मनसाय’ बाट ल्याइएको बताइए पनि आलोचकहरूले त्यसको मूल लक्ष्य विरोध प्रदर्शनलाई अपराधीकरण गर्नुभएको बताए । “सबै विरोधीहरूलाई दबाउनु नै त्यसको मूल मनसाय हो”, दारापुरीले भने ।
विरोधीको अपराधिकरण
सन् २०१७ मा उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथको सरकार बन्यो । त्यसयता सरकारले अपराधप्रति कडा व्यवहारको कारण नियम कानुन पालनामा उल्लेखनीय सुधार भएको बारम्बार दाबी गर्दै आएको छ । सरकारको यो दाबीमा कतिको सत्यता छ भनी परीक्षण गर्न मैले जुलाई र अगस्ट महिनामा उत्तर प्रदेशको फन्को लगाएँ । मैले मिश्रित खालको चित्र देखेँ । सर्वसाधारण जनतासँग कुराकानी गर्दा सडकमा हुने स–साना अपराध घटेको बताए पनि बाहुबली भनी चिनिएका उच्च जातको हालीमुहाली रहेको आपराधिक पृष्ठभूमिका राजनीतिक नेताहरू भने लगातार फस्टाइरहेको र उनीहरूले समाजको तल्लो जातको विरोधमा हिंसा गरिरहेका प्रतिक्रिया दिए । प्रहरीले स–साना घटनामा पनि गोली चलाइरहेको छ । हरेक साढे चार घण्टामा प्रहरीले उत्तर प्रदेशको कुनै न कुनै स्थानमा सर्वसाधारणको हत्या वा घाइते बनाइरहेको छ ।
नागरिकता ऐनविरोधी प्रदर्शनमाथि दमनको क्रममा सरकारले आफ्ना विरोधीलाई निशाना बनायो । कोही आदित्यनाथको उत्तर प्रदेश सरकारविरोधी छ भने उसलाई अपराधी बनाउने जोखिम बढी हुन्छ ।
सरकारी कर्मचारीदेखि पत्रकार र चिकित्सकसम्म कसैले पनि यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकेनन् । सरकारी कार्यक्रमको निष्प्रभावकारिता प्रकाशमा ल्याउने पत्रकारलाई पनि आरोप लगाइयो । सरकारप्रति आलोचनात्मक ट्वीट गरेको कारण सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानमा तानियो । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनेको आरोपमा अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरियो ।
विरोधको आवाजप्रति आदित्यनाथ सरकारको असहिष्णुता कोभिड–१९ महामारीको क्रममा अझ प्रष्ट देखियो । उसले असफल बनेको जनस्वास्थ्य अवस्थाप्रति आलोचनालाई दबाउन खोज्यो । अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै गुनासो गर्ने अस्पताललाई कोपभाजनमा पारियो । जीवनप्रदायक ग्यासको अभावबारे प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई चेतावनीपत्र पठाइयो । उत्तर प्रदेशको भद्रगोल स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबारे गुनासो गर्ने सर्वसाधारण नागरिकविरुद्ध समेत सरकारले मुद्दा दायर ग¥यो ।
“अपराध घटाउने नाममा उनीहरू आफ्ना सबै आलोचकलाई सिध्याउने धन्दामा लागेका छन्”, उन्नाव बस्ने नागरिक स्वतन्त्रता जनसङ्गठनका सदस्य आलोचक अग्नीहोत्रीले भने ।
त्यसको परिणाम ज्यादै भयानक निस्कियो । “अन्यायको विरोध गर्न मानिसहरू त्यत्ति डराएको कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ”, लखनउमा न्याय समाचार नामको समाचार पत्रिका चलाउँदै आएका अभियन्ता र पत्रकार अरूण खोतेले भने । उनको पत्रिकामा मूलतः दलित समुदायमाथिको विभेदका समाचार प्रकाशित हुने गरेका छन् । “किनभने सरकार आफैले तपाईँलाई अपराधी ठहर गर्छ र त्यसको शिकार पनि बनाउँछ ।”
वर्षको आरम्भमा ८७ जना पूर्वनिजामति कर्मचारीले उत्तर प्रदेश सरकारका गतिविधिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै खुला पत्र लेखेका थिए । “नजरबन्दी, आपराधिक आरोप र विरोधीमाथि दमन प्रजातान्त्रिक विरोधको अधिकार अभ्यास गर्ने सबैविरुद्ध प्रयोग गर्ने साझा औजार बनेका छन्”, उनले लेखे ।
सिङ्गो समुदायको आपराधीकरण
मुसलमानहरूको सन्दर्भमा भने राज्य सरकारको रिस आफ्नो विरोधसँग मात्र जोडिएको छैन । नागरिकता ऐनको विरोध प्रदर्शन सुरु नहुँदै मुसलमान समुदायमाथि दमनको शिलशिला सुरु भइसकेको थियो । हिन्दुवादी विचारधारा बोकेको आदित्यनाथ सरकारले बनाएका कानुन र नीतिका छिद्रको प्रयोग गरी मुसलमान समुदायको आपराधीकरण हुन थालेको थियो । गौवधदेखि ‘लभ जेहाद’ त्यसका दृष्टान्त हुन् ।
आदित्यनाथ सत्तामा आए पछि सुरुमा लिएका निर्णयमध्ये एउटा निर्णय थियो– ‘अवैध’ वधशाला बन्द गराउने । आलोचकहरू यो निर्णयको मूल मनसाय मुसलमानहरूले चलाएका मासु व्यापारलाई प्रभावित बनाउने थियो ।
उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुखले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत गाई मारेको वा गाईको बेचबिखन गरेको आशङ्कामा कार्वाही चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिएपछि मुसलमानमाथिको दमनको शिलशिला अझ उकालो लाग्यो । त्यो ऐनले राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्थामाथि खतरा हुन सक्ने शङ्काको आधारमा जो कोहीलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय दिन प्रहरीलाई अधिकार दियो । यसरी पक्राउ गरेको व्यक्तिले गल्ती गरेको कुनै प्रमाण पेश गरिरहन सरकारलाई आवश्यक नहुने कानुनी व्यवस्था गरियो ।
प्रहरी प्रमुखको निर्देशनको हदैसम्म कार्यान्वयन भएको देखियो । उत्तर प्रदेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत गौवधको आशङ्कामा पक्राउ पर्ने मानिसको सङ्ख्या अत्याधिक थियो ।
मुसलमानविरुद्ध राज्यको निशानाले बहुआयामिक प्रभाव प¥यो । वकिल, अभियन्ता र पत्रकारहरूसँगको अन्तवार्ता सुन्दा मुसलमानहरूविरुद्ध सयौँ पुराना मुद्दा समाधानको निम्ति गौवधको मुद्दालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।
तौफिक कुरेशीका दुईजना युवा छोराहरू–२६ वर्षका मोहम्मद अमान र २२ वर्षका मोहम्मद अहमेदको घटना हेरौं । सन् २०२० मार्च महिनाको एक साँझ अजमगढ जिल्लाको फराह गाउँस्थित कुरेशीको घरमा प्रहरीले अन्धधुन्ध हमला ग¥यो । प्रहरीले अमान र अहमेदलाई लिएर गए । “प्रहरी आउँदा हामी सुतिरहेका थियौँ । उनीहरूले हामीलाई गाई मारेको आरोपमा पक्राउ गर्ने बतायो”, अमानले सम्झे ।
दुई दिनअघि गाउँको मुख्य सडकमा गाईको मासु फालिएको भेटिएको थियो । प्रहरीले अमान र अमहेदले नै त्यो काम गरेको सूचना प्राप्त भएको बताए । “हामी फार्मबाट पसलमा ब्रोइलर कुखुरा बेच्छौँ”, अमानले भने,“हामीले पनि गाईको मासु फालिएको हल्ला सुनेका थियौं । तर, हामीसँग केही लिनुदिनु नभएकोले हामीले त्यसप्रति खासै वास्ता गरेका थिएनौँ ।”
अमानले गाउँकै शत्रुलाई आफूलाई फसाउन त्यस्तो षड्यन्त्र रचेको मलाई बताए । मुसलमान समुदायभित्र कुरेशी जात पशु बधको पेशा गर्ने जात हो । त्यत्तिबेला उनीहरूलाई फसाउन सबभन्दा उपयुक्त मौका बनेको थियो ।
अमान र अहमेदमाथि गाई मारेको आरोप लाग्यो । उनीहरूलाई एक महिना कैदमा राखियो । कोभिड–१९ महामारीको कारण देशभर लकडाउन भोगिरहेको बेला कुरेशी बन्धु भने कारागारमा लकडाउन भोगिरहेका थिए । धरौटीमा रिहा भएको केही समयपछि उनीहरूविरुद्ध गुण्डागर्दीको मुद्दा थोपरियो । उनीहरूले थप तीन महिना जेल जीवन बिताउनुप¥यो ।
आजमगढ जिल्ला अदालतमा वकालत गर्ने वकिल मोहम्मद इरफानले बितेका चार वर्षमा गाई मारेको अभियोगमा मुसलमानविरुद्धको मुद्दा आफ्नो कार्यालयमा ओइरो लागेको बताए । “दुई वर्षअघि धरौटीमा रिहा भएका मान्छेलाई समेत गुण्डागर्दी कानुनअन्तर्गत आरोप लगाएर थुनिएको छ”, उनले भने, “यस्तो लाग्छ, मानौँ प्रहरी आमसंहारमा लागेको छ ।” तर, तल्लो तहका प्रहरीमा बढ्दो भ्रष्टाचार हेर्दा यो तथाकथित संहार त अलि कम हो कि भान हुन्छ ।
सन् २०१९ को जुलाईमा आजमगढका पत्रकार सुधिर सिंहले अवैध गाईवधको अभियोग लगाएको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । उनको समाचारमा सिंहले प्रहरीले पैसा लिएर यस्ता मुद्दालाई सामसुम गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । यो समाचारले हल्लीखल्ली मच्चियो । प्रहरी बाध्य भएर गाई मारेको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी गौवधको आरोपमा सजाय गरियो ।
अगस्टमा प्रहरीले पत्रकार सिंहविरुद्ध कार्वाही ग¥यो । उनको विरोधमा प्रहरीले प्रथम सूचना उजुरी (एफआइआर) दर्ता ग¥यो । तीमध्ये दुई वटा त तीस मिनेटको अन्तरालमा दर्ता गरिएका थिए ।
सिंहले यो कार्वाहीलाई आफ्नो पत्रकारिता वापतको सजाय भन्छन् । स्थानीय पत्रकार सङ्गठनले उनीविरुद्धको मुद्दामा हस्तक्षेप ग¥यो । परिणामतः छिमेकी माउ जिल्लाका प्रहरी सुपरिटेन्डेन्टसँग सोधपुछ गरियो ।
सिंहविरुद्ध प्रहरी उजुरीमाथि अनुसन्धानपछि प्रहरी अधिकारीहरू उनको समाचारबाट रिसाएको कारण त्यस्ता आरोप लागेको पुष्टि भयो । “अनुसन्धान न निष्पक्षरूपमा भएको देखियो न कुनै मूर्त प्रमाणसहित नै अनुसन्धान भएको देखियो”, माउ प्रहरी प्रमुखले प्रतिवेदनमा लेख्यो, “गौवधसम्बन्धी सिंहको समाचारकै कारण ती एफआरआई दर्ता भएको देखियो ।”
“लौ हेर्नोस्, यसरी हुन्छ काम”, सिंहले भने, “गाई मार्ने काम त भइरहेको छ । प्रहरीले सर्वसाधारणलाई फसाउन मात्र त्यो औजार प्रयोग गरिरहेका छन् । वास्तवमा निर्दोष मानिसहरू यसको शिकार बनेका छन् ।”
अदालतको आदेशले यो कुरा पुष्टि गर्छ । इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको अनुसन्धानअनुसार सन् २०१८ जनवरीदेखि २०२० सम्ममा अलाहावाद उच्च अदालतले गौवधसम्बन्धी ७० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन प्रयोग गरी अभियुक्तलाई कैदमा राख्न प्रहरीलाई आदेश जारी गरेको छ । कैदमा बस्ने सबै मुसलमान थिए ।”
प्रेमको आपराधीकरण
आदित्यनाथ सरकारको पछिल्लो औजार भनेको फेब्रुअरीमा पारित गैरकानुनी धर्मपरिवर्तन निषेधसम्बन्धी उत्तर प्रदेशको कानुनमार्फत मुसलमान पुरुषको आपराधीकरण हो । त्यसले धर्मान्तर सम्बन्ध र विवाहलाई रोक लगाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसलाई ‘जबरजस्ती’ धर्म परिवर्तन मानिएको छ ।
सरकारले कानुनलाई धर्मनिरपेक्ष मानेको छ । तर, परिणाम भने त्यसो देखिएको छैन ।
त्यो ऐन आएको पहिलो महिनामा नै सो कानुनअन्तर्गत ५१ जना सर्वसाधारणलाई पक्राउ गरियो । उनीहरू सबै मुसलमान थिए । एक जना किशोरलाई त सँगै कक्षामा पढ्ने साथीसँग घुम्न गएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यो महिना दर्ता भएका १४ मध्ये १३ मुद्दा त हिन्दू महिलालाई मुसलमान बनाउन लागेको भन्ने अभियोगमा आधारित थियो । दुई वटा मुद्दामा उजुरीकर्ता महिला आफैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्न कानुनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग वा दुरूपयोग गरिएको प्रष्ट प्रमाण पेश गरेकी थिइन् । “प्रेमलाई पनि आपराधीकरण गरियो”, लखनउका पुराना अभियन्ता सन्दिप पाण्डेले भने ।
स्रोतः स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवादः सुमन