एमसीसीविरुद्ध नेमकिपाको सङ्घर्ष र ‘बिकेका बुद्धिजीवीहरू’ को भनाइबारे

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशहित विपरीतको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सदन र सडकमा सङ्घर्षको नेतृत्व गर्दै छ । विगतका अन्य सङ्घर्षमा झैँ यसमा पनि नेमकिपा दुवै मोर्चामा दृढताका साथ लाग्दै छ । कोभिड महामारीमा केही कमी आएसँगै सरकारद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञा हटाइएपछि नेमकिपाले गत भाद्र २१ गते रत्नपार्कदेखि महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावाससम्म जुलुस तथा सभा सम्पन्न ग¥यो । दूतावास पुग्नु अगावै जुलुसमाथि प्रहरी दमन भएको थियो । केही युवा कार्यकर्ता घाइते भए । त्यस दिनदेखि नेमकिपा लगातार सडक सङ्घर्षमा छ । एमसीसी खारेजी नै नेमकिपाको प्रमुख माग हो । ठाउँठाउँमा एमसीसीका मतियारहरूविरुद्ध युवा–विद्यार्थीका खबरदारी सभाहरू जारी छन् । साथै, जनजागरण अभियान तथा एमसीसीबारे जनतालाई यथार्थबोध गराउने सचेतना कार्यक्रमहरू पनि चालु छन् । नेमकिपाले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेका लगभग सम्पूर्ण नगरपालिकामा त्यस खालका गतिविधि गरिसकेको छ । हिमाल, पहाड तथा तराईका जिल्लामा आन्दोलनलाई अझ पैmलाउँदै छ ।
शासक दल र सरकारले एमसीसीबारे वास्तविकता व्यापक जनतालाई बताउन नचाहेको प्रस्ट छ । तिनीहरूमध्ये कतिपयले सिधै समर्थनमा बोलिहेका छन् भने कतिपयले घुमाउरो भाषामा समर्थन गर्दै छन् । कतिपय शासक नेताहरू अवसरवादी चरित्र देखाउँदै छन् । तिनीहरूको यो पुरानै रोग हो । त्यस सम्झौताबारे अमेरिकी दूतावासको एकतर्फी प्रचारप्रसार चलिरहेको तथा विज्ञापन बजिरहेको जगजाहेर छ । शासक नेताहरूले एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग के–के कुराकानी गरे, त्यो पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । जगमा जाहेर छ कि, ती अमेरिकी दूतले नेताहरूको घर–घर पुगेर भेटघाट गरिन् र जाँदाजाँदै ‘सहयोग’ अस्वीकार गरेको खण्डमा ‘नाकाबन्दी’ हुने धम्की दिइन् । साथै, एमसीसी पारित हुनेमा आपूm विश्वस्त भएको बताइन् ।
एमसीसी सम्झौताविरुद्ध शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सडकमा आएकामाथि लाठी बर्साइएको, धरपकड गरिएको कसैबाट लुकेको छैन । सरल मानिसले प्रश्न तेस्र्याउँदै छन् – एमसीसीको समर्थनमा करोडौँ खर्च गरी विज्ञापन बजाउन मिल्ने तर संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी विरोध गर्न समेत किन बन्देज ? किन दमन ? यो विभेदले एमसीसी र त्यसका वारेसहरूलाई उदाङ्गो पारेको छ । त्यति बुझ्न उच्चकोटिको बौद्धिक बन्न सायद आवश्यक नहोला ! यति धेरै विरोध भइरहँदा समेत एमसीसी सम्झौता पारित गर्न केही शासक ‘नेताहरू’ तथा ‘विद्वानहरू’ ज्यान फालेरै लाग्नुपछाडि के रहस्य होला ? बुझ्न नसकिने हो र ? ‘बल प्रयोग गरेरै भएपनि’, ‘सङ्कटकाल लागु गरेरै भएपनि’ अथवा ‘कूटनीतिक सङ्कट घोषणा गरेरै भएपनि’ सम्झौता पारित गर्न हतारो गर्नु पछाडि के कारण होला ? यति बुझ्न विदेशमै पढेको हुनुपर्ने त होइन होला ! यो माटोमा जन्मे–हुर्केकाले अझ बढ्ता बुझ्छन् भन्ने दाबी गर्न नसकिने होइन !
सुवेदी थरका एक ‘काङ्ग्रेसी’ ले एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई वाकचातुर्य अपनाई ‘अर्बन नक्सलाइट’, ‘किम जङ उनका पोष्य पुत्र’, ‘चीनबाट परिचालित’, ‘राजावादी’ आदि आरोप लगाए । तिनलाई ठेगान लगाउन आवश्यक भएको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिए । ‘आर्थिक सहायता’ बारम्बार फिर्ता पठाइए ‘अशुभ’ हुने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिए । यसबाट नेपाली जनतामाथि विदेशी दबाब कुन तहमा पुगिसकेको छ भन्ने अनुमान लगाउन गा¥हो छैन । यो देश विदेशी पुँजीका दलालहरूकै कारण बर्बाद भइरहेको त्यत्तिकै भनिएको अवश्य होइन । फेरि पनि सर्वसाधारण नेपाली सोध्दै छन् – “त्यो कस्तो आर्थिक अनुदान होला जुन स्वीकार्न धम्की दिइन्छ र नस्वीकारे अनिष्ट हुनेसम्मको त्रास देखाइन्छ ?” त्यसभित्र जरुर केही गडबडी छ भन्ने बुझ्न नाउँको अगाडि डा. झुन्ड्याएकै हुनुपर्छ र ? ती ‘काङ्ग्रेसी’ ले चीन चुप छ तर नेपालीले अनावश्यक ढङ्गमा बोलेको भन्दै ‘चीनभन्दा चीनवादी !’ को आरोप लगाए । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ विदेश नीतिको उनलाई हेक्का नभएको हो या उत्तेजना फैलाउने अभीष्ट पूरा गर्न खोजेका हुन् ? अनि, आफ्नो देशको अहित हुने सम्झौताबारे बोल्ने काम कसैले सिकाएपछि मात्र गर्ने हो र ? यो देशलाई रणमैदानमा परिणत गर्ने नियतका साथ संरा अमेरिकाले अनेक हिसाबले दबाब दिइरहँदा समेत थाहा नपाएझैँ या अमेरिकालाई पटक्कै नचिनेझैँ गर्नु के विद्वता हो ? आपूmलाई मात्र होइन आप्mनो छिमेकीलाई समेत अप्ठ्यारो नपर्ने ढङ्गमा सुझबुझका साथ चल्नु के आवश्यक छैन ? ‘अमेरिकी शैली’ मै सबै हिँड्नुपर्ने सोच कसरी सही हुन सक्छ ?
‘साम्राज्यवादविरोधी स्कुलिङ’ को कारण आर्थिक सहायता नै भएपनि वामपन्थीहरूले विरोध गर्ने उनले तर्क राखे । त्यसबाट एमसीसी सम्झौता आर्थिक अनुदान होइन भन्ने स्वीकारोक्ति उनले गरेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त, जन्मजात ‘वामपन्थीविरोधी’ ले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अनौठो पनि होइन ¤ साम्राज्यवादको विरोध गर्नु के गलत हो त ? संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध निडर, निर्भिक तथा निःस्वार्थीले मात्र गर्न सक्छ । देशलाई दाउमा राखेर सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केकाहरूले त्यो नैतिकता, मनोबल, स्पष्टता देखाउन सक्दैनन् । यथार्थमा संसारको इतिहास भनेको साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नवउपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्ष, आन्दोलन तथा लडाइँको इतिहास हो । स्वतन्त्रताप्रेमी, स्वाधीनताप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनता सधैँ विनाश र विध्वंसको विपक्षमा उभिए । संसारलाई आफ्नो मुठीमा कैद पार्ने दुस्साहस गर्नेहरू परास्त भए । मुक्ति सँगसँगै धोकेबाजहरू, देशद्रोहीहरू सबैभन्दा पहिला झुन्ड्याइए । के नेपालका देशघातीहरू पनि त्यही इतिहासको पुनरावृत्तिको पर्खाइमा छन् ? के तिनीहरूले नेपाली शासक वर्गलाई पनि उक्साएर अफगानी शासकभैmँ विदेश भाग्नुपर्ने स्थितिसम्म पु¥याउन त खोजिरहेका छैनन् ?
अन्त्यमा,
एसियाकै निम्ति अहितकारी एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेमकिपाले चालु राखेको जनजागरण अभियानले नेपाली देशभक्त जनताबीच उत्साह जगाउँदै छ । त्यसलाई व्यापकता एवम् निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव आउँदै छ । युवा पुस्तालाई देशको वास्तविक स्थिति बोध गराउने जुन कार्य भइरहेको छ त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै छ । जुलुसमा देखिएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको समेत उपस्थितिले थप उत्साह दिँदै छ । ‘सुस्ता बचाऊ आन्दोलन’ र ‘संरा अमेरिकाको भियतनाम युद्ध’ विरुद्ध सङ्घर्षमा भाग लिएकाहरू पचास–साठी वर्षपछि अझै भारतीय विस्तारवाद तथा संरा अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्षमा सामेल हुनु आपैmँमा गौरवको विषय हो । त्यो पुस्ताले अभैm थकाइको अनुभव गरेको छैन र नयाँ पुस्तालाई ऊर्जा प्रदान गर्दै छ । त्यो धैर्य, साहस, आत्मविश्वास तथा सङ्घर्षको भावनाले नै मात्र देश जोगिनेछ । आत्मसमर्पणवादीहरूलाई हाँक दिने, विदेशी दलालहरूलाई उदाङ्ग्याउने क्रान्तिकारी तथा न्यायप्रेमी कामदार जनता रहेसम्म देश कहिल्यै हार्नेछैन ।