अमेरिकी दस्तावेजबाटै एमसीसी सम्झौता सैन्य गठबन्धन साबित हुने

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता देशभरि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन् । प्रम देउवाको गृह प्रशासनले एमसीसी सम्झौताको विरोधमा निस्केको हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस दबाउन लाठी प्रहार गरी जनताको टाउको फोडिरहेको छ । शान्तिपूर्ण जुलुस र सभामाथि भएको गृह प्रशासनको दमनको हामी विरोध एवम् भत्र्सना गर्छौँ ।
नेपाल सरकारले नेपाली जनताको विरोधलाई मत्थर पार्न भदौ १८ गते सम्झौताबारे एमसीसी कार्यालय अमेरिकामा प्रश्नको सूची पठायो । एमसीसी कार्यालय अमेरिकाले भदौ २३ गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयलाई पेश ग¥यो । एमसीसी कार्यालय वासिङ्गटनको जवाफको (७), (८) र
(९) मा सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नभएको र अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा पनि नभएको उल्लेख छ भने जवाफ (५) र ११ (ट) मा हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता संशोधन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै जवाफ ११ (ड) मा नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि हुने उल्लेख छ । तर, सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख भएको हुँदा नेपालको संविधानभन्दा यो सम्झौतालाई नै बलियो बनाइएको छ ।
एमसीसी कार्यालय अमेरिकाले पठाएको जवाफलाई अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजबाटै यसरी खण्डन हुन्छ ः–
अमेरिकी रक्षा विभागको सन् २०१९ को ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त साझा अवधारणा’ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ‘हामी धेरै अगाडिदेखि सैन्य गठबन्धनमा रहँदै आएको र धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन (We…allies in the Indo Pacific for long, long time) मा रहने’ बताएको उल्लेख छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत हुने बताएका थिए । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत बेरीले सन् २०२० फेब्रुअरीमा एमसीसी र हिन्द–प्रशान्त रणनीति अलग भएको भनाइ राखे ।
दक्षिण र मध्यएसियाका निम्ति अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलीस जी वेल्सले सन् २०१८ अगस्त महिनामा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए ।
अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) २०१९ को जूनको प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीअन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको उल्लेख छ । (MCC, which delivers result-oriented development assistance based on core principles of good governance, country ownership and transparency, has granted some $2.3 billion to Indo-Pacific nations since 2004.) सो प्रतिवेदनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ ओटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने र यो सैनिक सहकार्यमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने उल्लेख छ । तर, श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको छ ।
सन् २०१९ को जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एड्मिरल फिलिप डाभिड्सनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटेर एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनेबारे कुराकानी गरेका थिए । उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखालमा पनि पुगेका थिए । के नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ ? नेपालको कूटनीति यति कमजोर किन ? जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डाभिड्सनले सन् २०१९ मार्च ७ का दिन सिङ्गापुर पुगेर ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को आवश्यकताबारे प्रवचन दिएका थिए । सन् २०१८ डिसेम्बरमा वासिङ्गटनमा पुगेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि त्यहाँका विदेशमन्त्री पोम्पेओसँग भेटेर आईपीएसअन्तर्गत एमसीसीमार्फत ५० करोड डलर सहयोग हुनेमा सहमति जनाएका थिए भने प्रजग कोरियाविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए ।
अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो । अहिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न भएर ९० ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको छ । संसारको ७० भन्दा बढी देशको ८०० भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैनिक अखडा छन् । एमसीसी सम्झौतासँगै अमेरिकाले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मच्चाउनेछ र एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउनेछ ।
अहिले शासक दलका नेताहरू एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने फरक विचार सार्वजनिक गरेर जनतालाई अलमलमा पार्दै छन् । एमसीसी कार्यालय अमेरिकाले सम्झौता संशोधन हुननसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुँदा शासक दलहरू दुविधामा नपरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७८ भदौ २९ गते भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच विनियोजन विधेयक, २०७८ माथिको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)