उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ सरकारले के गरिरहेको छ ? – ३

जुलाई महिनाको एक साँझ आकाश क्रमशः धमिलो बन्दै थियो । मौसम चिसो चिसो हुन थालेको थियो । पश्चिम उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरपुरका किसान वीरेन्द्र सिंहले एउटा प्रश्न सोधे, “तपाईँको लागि जीवन वा पैसामध्ये कुन महत्वपूर्णजस्तो लाग्छ ?”
वीरेन्द्रको नाममा ३० एकड कृषियोग्य भूमि र कम्तीमा एक दर्जन भैँसी छन् ।
उनको प्रश्नले हाम्रो कुराकानीलाई हठात् दार्शनिक मोडमा पु¥यायो । त्यसअघि हामी आपसमा उखुका मोल र भारतीय जनता पार्टीको सरकारले वीरेन्द्रजस्ता किसानलाई समयमै चिनी मिलमा आफ्नो फसल सरकारले तोकेको मूल्यमा दिलाउन असफल भएको विषयमा कुराकानी गर्दैै थियौँ ।
उमेरले ६० लागेका जाट समुदायका किसान वीरेन्द्र सक्रिय जीवन बाँच्छन् । आफ्नो प्रश्नको आफैले उत्तर दिँदै उनले भने,“आफ्नो परिवारको सुरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू केही हुनसक्दैन ।” उनले भने,“हाम्रो समुदायका मानिसहरू उनीहरूबाट रिसाएका छन् । मलाई पनि चित्त दुखेको छ । तर, यो सरकारले यसअघि कसैले गर्न नसकेको काम गरेको छ । उनीहरूले अपराध समाप्त गरेका छन् ।”
त्यसको भोलिपल्ट छिमेकी शाम्ली जिल्लामा जातव समुदायका मानिसहरूसँगको कुराकानीमा अपराधकै विषयमा स्वाभाविक प्रसङ्ग उठ्यो । जातव दलित समुदायअन्तर्गतको थर हो ।
सुरुमा एक जनाले अड्कल काट्यो, “यदि निर्वाचन निष्पक्ष भए अर्को वर्ष पश्चिम उत्तर प्रदेशबाट भाजपाको खेल समाप्त हुनेछ ।”
उनीहरू सन् २०१७ यता उत्तर प्रदेशमा सत्तारुढ बनेको भाजपा सरकारको खुला आलोचना गरिरहेका थिए । अर्को छ महिनामा त्यहाँ भाजपाको चुनावी परीक्षण हुँदै छ । “महँगी, बेरोजगारी, हिन्दू–मुसलमान… उनीहरूलाई कसले भोट दिन्छ ?”, उनीहरूमध्ये एक जनाले सोध्यो ।
सबैको एकमत थियो–यो सरकार ‘केहीको लागि पनि राम्रो रहेन ।’ बाहेक एउटा पक्षमा–अपराध भने घटेको छ । “हो, सत्य सत्य नै हुन्छ । झूट बोल्नुपर्ने कुरै छैन । नत्र हामी पनि उनीहरू जस्तै हुनेछौँ”, बिँडी सल्काउँदै उनले भने ।
मैले उत्सुकतापूर्वक र उनीहरूले सङ्केत गरेको अर्को एउटा विषयमा प्रवेश गर्दै ‘त्यसो भन्नुको अर्थ के हो’ भनी प्रश्न गरेँ । “हामीले अचानक गोली चलेको आवाज सुन्नुपरेको छैन”,एक जनाले सुनायो,“यसले हामीलाई राम्रो अनुभूति गराएको छ ।”
ताज मोहम्मदले पनि सन्तोषभाव पोखे । मेरुतका एक जना पत्रकारले आफूलाई हिजोआज सहरबाट ३५ किलोमिटर परको आफ्नो गाउँको घरमा राति काम सकेर कुनै पनि बेला मोटरसाइकलमा फर्किन सुरक्षित अनुभूति भएको सुनाए । “एसपी (समाजवादी पार्टी) को पालामा मलाई कतिबेला कुन खेतबाट कोही आएर लुट्ने हो भनी पिर लागिरहन्थ्यो”, उनले अघिल्लो समाजवादी पार्टीको सरकारबारे उल्लेख गर्दै भने । “तर, हिजोआज म बिनातनाव घर पुग्छु ।”
सङ्ख्या र व्याख्या
जुलाई र अगस्ट महिनाको मनसुन याममा उत्तर प्रदेशको यात्राको क्रममा नियम कानुनको पालनामा सुधार आएको कुरा सबैतिर सुनियो ।
कानपुर सहर छेउछाउ मुसलमानहरूको झोपडपट्टीमा छालाको सानो व्यापार चलाउँदै गरेका फेरोज अहमेदले आफ्नो समुदायमा चोरी र डकैती घटेको बताए । लखनउको एक जना धनी, उच्च जातका हिन्दू समाजसेवी व्यापारीले भाडामा बस्न आउनेको सङ्ख्या घटेको बताए । शाम्लीका एक जना दलित अभियन्ताले पेशागत अपराधीहरू सो क्षेत्रमा भूमिगत भएको र चुपचाप बसेको सुनाए । उन्नाउका एक जना अपराध पत्रकारका अनुसार सहरको मुर्दाघरमा हत्या गरिएका बेवारिसे लासको सङ्ख्या घटेको छ ।
अपराधसम्बन्धी सरकारी तथ्याङ्कले न त यो दाबीलाई प्रमाणित गर्छ न अस्वीकार नै । सबै प्रान्तको प्रहरी अभिलेख सङ्कलन गर्ने राष्ट्रिय अपराध अभिलेख व्युरोसँग उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्क सन् २०१९ को हो ।
त्यो तथ्याङ्कले भाजपाको सरकार बनेयता उत्तर प्रदेशको नियम कानुनमा कुनै ठूलो परिवर्तन आएको प्रस्ट चित्र देखाएको छैन । सन् २०१६ र २०१७ को तुलनामा सन् २०१९ मा महिलाविरुद्ध अपराध र भारतको सरकारी शब्दमा दलित समुदायलाई प्रयोग हुने सूचिकृत जातविरुद्धको हिंसा केही सङ्ख्यामा बढेको देखिएको छ ।
तर, विज्ञहरू लिङ्ग र जातीय हिंसाको तथ्याङ्कले ती सामाजिक समुदायको अवस्था भाजपाको सरकार आएपछि खराब भएको भन्न नमिल्ने बताए । त्यसो भन्नु अपराध तथ्याङ्कको अपरिपक्व बुझाइमात्र हुने र त्यस्तो बुझाइबाट सजग हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो । त्यस्ता अपराधको सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्कले त्यस्ता अपराध कानुनी दायरामा बढी आएको सङ्केत पनि हुनसक्ने बताइएको छ ।
सत्य के हो भने भारतमा कुनै पनि ठाउँको अपराधको सरकारी तथ्याङ्क ठ्याक्कै मिल्दैन । तिनले सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएका अपराधको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । तथ्याङ्कको शून्यतालाई प्रायशः राजनीतिक रङ्गले भर्ने गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेशमा त्यही भएको देखिन्छ । मुसलमानविरोधी हिंसाका विभिन्न मुद्दाका अभियुक्त (मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले ती सबै मुद्दा सरकारी अभिलेखबाट हटाउन लगाए) हिन्दू योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकार बनेयता उत्तर प्रदेशमा नियम कानुन र व्यवस्था सुधार गरेको छवि बनाउन भाजपाले बलजोड लगाइरहेको छ ।
सरकारमा आएको केही समयपछि मुख्यमन्त्रीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, “यदि तपाईँ अपराध गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ठोकिनेछ ।” कसैले कानुनको उल्लङ्घन गरे प्रहरीले अपराधीलाई गोली ठोक्ने यो धम्की सामान्य धम्की थिएन ।
त्यसबाट आदित्यनाथ सामान्य खेल खेलिरहेका छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ । आदित्यनाथको निगरानीमा रहेको उत्तर प्रदेश प्रहरी पक्कै पनि गोली ठोक्नमा पोख्त बन्यो । कति मानिस मारियो र कतिजनालाई घाइते बनाइयो भन्ने सङ्ख्यामा सार्वजनिक गर्न पाउँदा उनीहरू गौरव गर्ने भए ।
अगस्ट महिनामा प्रकाशित एक वक्तव्यअनुसार उत्तर प्रदेश प्रहरीले सन् २०१७ यता १४० जना मान्छेको हत्या गरिसकेको दाबी गरेको छ । उनीहरू सबैलाई प्रहरी हिरासतबाट भाग्न खोजेको भन्दै मारिएको थियो । प्रहरीले अरू ३ हजार ३३० जना मानिसलाई घाइते बनाएको सो वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई पनि प्रहरीले भाग्न खोजेको भन्दै खुट्टामा गोली ठोकिएको थियो ।
यस्ता हत्याको आलोचना गर्दै ८७ जना पूर्व निजामती कर्मचारी र न्यायाधीशले यो वर्षको सुरुमा एउटा वक्तव्य जारी गरी आदित्यनाथ सरकारले ‘दिन प्रतिदिन संविधान र कानुनी शासनको मूल्यबाट पर पर जाने खालको शासन ढाँचालाई अघि बढाएको’ उल्लेख छ ।
सरकारको आफ्नै तथ्याङ्कअनुुसार सन् २०१७ को मार्च (जतिबेला भाजपा सरकार गठन भएको थियो) देखि सन् २०२० को अगस्टसम्ममा प्रहरीले मारेका मान्छेमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत मुसलमान समुदायका थिए । जब कि उत्तर प्रदेशमा त्यो समुदायका मानिसको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
“राज्यले मान्ने हो भने ती हत्या सबै अपराध हुन्”, लखनउ विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्रका प्राध्यापक एवम् समाजवादी पार्टीका सदस्य सुधिर पनवरले भने । “जब तपाईँले अपराध नियन्त्रणलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसलाई अपराधी भन्ने कुराको स्वतन्त्रता हुन्छ ।”
मुसलमानबाहेकका प्रान्तीय सरकारका आलोचकहरूलाई पनि बारम्बार प्रहरीले दुःख दिएको छ । साथै, हिन्दू भिजिलान्ते समूहले गरेका सामान्यतः आपराधिक गतिविधिको रूपमा मानिने घटनालाई अहिले वैधानिकता दिइएको छ ।
तथापि, उत्तर प्रदेशका धेरै सर्वसाधारण जनता आदित्यनाथ सरकारको प्रहरी प्रशासन प्रभावकारी भएको विश्वास गरिरहेका छन् । खासमा अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित हुन भाजपाले आदित्यनाथ सरकार अपराध नियन्त्रणमा सफल भएको प्रचारबाजी गरिएको छ । यही मुद्दालाई चुनाव प्रचारको मुख्य मुद्दा बनाइने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसो हुनुको कारण उत्तर प्रदेशमा अपराधबारे बुझाइ धर्म र जातीय पूर्वाग्रहसँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिएको छ । यही विषयले मतदाताको मत निर्भर हुने गर्छ ।
हामीले केही दिन उत्तर प्रदेशको नियम कानुन र व्यवस्थाका विभिन्न पक्षको परीक्षणमा व्यतीत ग¥यौँ । तर, सुरुमा एउटा आधारभूत प्रश्नः उत्तर प्रदेशमा अपराधको सङ्ख्या घट्यो भन्ने आमबुझाइ पछाडिको कारण के छ ? के वास्तवमै सङ्गठित अपराधको सन्दर्भमा केही परिवर्तन भएकै हो त ? यदि हो भने खास के परिवर्तन भएको छ ?
बजार
अगस्ट महिनामा मैले उत्तर प्रदेशका धेरै सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूलाई भेटेँ । उनीहरूमध्ये अधिकांश अधिकारीहरू दिल्लीसँग जोडिएको उपनगर नोएडामा बनेका ठूला गेट छिचोलेर पस्नुपर्ने कोलोनीका अग्ला अग्ला भवनमा बस्ने गरेका छन् ।
उनीहरूमध्ये अधिकांशले पनि उत्तर प्रदेशको सरकारले सङ्गठित अपराध कम गरेको बताए ।
“९० प्रतिशत अपराधजस्तै चोरी, हत्या आदिका आफ्नै आयाम छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि केही सङ्ख्यामा त्यस्ता अपराध भइरहनेछन्”, सन् २०१२ मा सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेशका पूर्वप्रहरी सेवा अफिसर ओपीएस मलिकले भने ।
“तर, जब तपाईँ अपराधको १० प्रतिशत ओगटेको गुण्डागर्दी र माफियामाथि नियन्त्रण गर्न सफल हुनुहुन्छ, त्यत्तिबेला तपाईँ अपराध नियन्त्रणमा सफल भएको मानिनुहुन्छ”, मलिकले भने । उनले अल्लाहबाद र वाराणसी क्षेत्रमा इन्स्पेक्टरको रूपमा काम गरेका थिए ।
उत्तर प्रदेश प्रहरीको महानिर्देशकको रूपमा सन् २०११ मा निवृत्त भएका विभूति नारायण रायले भने,“त्यस्तो समय पनि थियो जब केही अपराधीलाई कानुनभन्दा माथि ठानिन्थ्यो । उनीहरूलाई राजनीतिक सुरक्षा थियो । उनीहरूलाई कारबाही गर्न लगभग असम्भव थियो । तर, यो सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम भनेको त्यस्ता अपराधलाई सीमाहीन भएर कारबाही ग¥यो ।”
उत्तर प्रदेशका धेरै बौद्धिकहरूले समेत यही धारणा राखे । “उत्तर प्रदेश अपराधमुक्त भयो भन्नु ठीक होइन”, सामाजिक वैज्ञानिक र कानपुरको समाज तथा राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एके वर्माले भने, “तर, अपराधको आकार भने घटेको छ र यो सबैले देखिने गरी भएको छ ।”
बर्माले अपराधलाई दुई भागमा विभक्त गरे । एक थरी अपराध ‘सामाजिक संरचना’मा आधारित अपराध हुन्छन् । जस्तैः जातीय अपराध । अर्को थरी अपराध, आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको अपराध हुन्छ । उनले आर्थिक अपराध कम गर्न सरकार सफल भएको स्वीकारे । त्यस थरी अपराधमध्ये मोटरसाइकल चोरी र सिक्री लुट्ने अपराध पनि पर्छन् ।
उत्तर प्रदेशमा हिजोआज सहर सुरक्षित भएको विश्वास छ । यो टिप्पणी स्वाभाविकरूपमा अघिल्लो समाजवादी सरकारको मूल जनाधार बनेको यादव र मुसलमान समुदायका अपराधलाई राज्यले संरक्षण गरेको टिप्पणीसँग जोडिन जान्छ ।
“समाजवादीको समयमा हरेक चौकीमा दलालहरूको बिगबिगी हुन्थ्यो”, पूर्वी उत्तर प्रदेशको एउटा सहरमा काम गरेका भारतीय प्रहरी सेवाका एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा भने । ती दलालहरूको आग्रहअनुसार काम नगरे उनीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
भाजपा सरकारको पालामा यो परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । “नागरिक अधिकारमा कटौती भएको छ । तर, व्यक्तिको समग्र सुरक्षामा सुधार आएको छ । त्यसको कारण पहिला सरकारले नै जोगाएका केही अपराधी र समूहलाई अहिले राज्यले कारबाही गरेको छ ।”
उत्तर प्रदेशका धेरै सर्वसाधारण जनताको बुझाइ यही छ । “ती सबै युवा यादव केटाहरू अखिलेशसँग फोटो खिचेकै भरमा आफूले आफैलाई मुख्यमन्त्री ठान्थे”, कानपुर नजिकको एउटा गाउँका दलित किसानले पूर्वमुख्यमन्त्री र समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवतर्फ सङ्केत गर्दै भने ।
“समाजवादीहरूको पालामा यादव–वाद अचाक्ली भएको कुरा सत्य हो”, उनाव निवासी अफाग खानले भने । उनी जनमोर्चा नामको राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । “विकास पनि धेरै भयो, गुण्डागर्दी पनि धेरै भयो”, उनले भने ।
उनावनिवासी नागरिक अधिकार जनसङ्गठनका अलोक अग्नीहोत्रीले समाजवादी पार्टीको आफ्नै विशिष्ट शैलीबारे यसो भने, “देखिने हुलले शासन गर्ने अवस्था थियो ।” “तर, अहिले बजारभरि रातो टोपी लगाएका केटाहरू देखिँदैन”, उनले भने, “त्यस अर्थमा अहिले न्यून अराजक अवस्था छ ।”
जिल्लाको मखी गाउँका जातले ठाकुर रामकिशोर सिंहले आफूले आधारभूत परिवर्तन अनुभव गरेको छ । “कोही पनि भाजपा सदस्यले पार्टीको नाममा बदमासी त गरेका छैनन् जसरी सत्तारुढ छँदा समाजवादी दलका कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए ।”
स्रोत : स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवाद : सुमन