देशहितविपरीतको एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नको निम्ति दबाब सृजना गर्न एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार २०७८ भाद्र २४ गते ४ दिने भ्रमणको कार्यक्रम लिएर नेपाल आइन् । शासक दलका नेताहरूलाई चर्को दबाब दिएर उनी भाद्र २७ गते साँझ अमेरिका फर्किन् ।
देउवा सरकारले संसद्को नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निम्ति पेश गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशभरि विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । सँगसँगै देशभक्त नेपाली जनताले पनि विरोधको स्वर उच्च बनाए । नेपाली जनताको विरोधको कारण शासक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने आँट गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू विरोध मत्थर होला र पारित गरौँला भनी मौका पर्खिरहेका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनअनुसार शासक दलका नेताहरूले कुनै पनि बेला एमसीसी पारित गराउन चलखेल गर्नेछन् ।
एमसीसीबारे अमेरिकी दलालहरूले भ्रम सृजना गर्ने दुष्प्रयास गर्दै छन् । उनीहरू ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोगले देश कायापलट हुने, देश समृद्ध हुने, एमसीसीअन्तर्गतको रकम विशुद्ध अनुदान भएको र यसमा कुनै गलत मनसाय नरहेको झूटो प्रचार गर्दै छन् । हामी सबैलाई थाहा छ – दानदातव्य, पुरस्कार, अनुदान सर्तविहीन हुन्छ । तर, एमसीसीको हरेक धारा, दफा, अनुसूचीहरूमा सर्त थोपरिएको छ । यसकारण, एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको रकम अनुदान होइन । यो अमेरिकी सरकारी निगम एमसीसीको नेपालमा लगानी हो । अनुदान सहयोगको नाममा अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्दै छ । जसबाट अमेरिकाले नेपालबाट नाफा प्राप्त गर्छ । नेपाली जनताले यो सम्झौताको प्रत्येक धारा, दफा र अनुसूचीहरूको गहिरो अध्ययन गरेर छलफल चलाउनु जरुरी छ ।
यो सम्झौताको दफा २.५ मा “एमसीसी वितीय व्यवस्थालाई कार्यक्रम प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नुपूर्व उक्त एमसीसी वित्तीय व्यवस्थामा प्राप्त हुने ब्याज वा अन्य आय कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम सरकारले एमसीसीलाई भुक्तानी दिने वा हस्तान्तरण गर्नेछ ।” भन्ने वाक्य उल्लेख छ भने दफा ५.३ मा “एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत रकम सम्झौताविपरीत अथवा अमेरिकी इच्छाविपरीत खर्च गरिए ३० दिनको समयावधि तोकेर एमसीसीलाई फिर्ता गराउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । दफा ५.४ मा “उक्त बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न असफल भएमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिदेखि ब्याज समेत असुल गरिने” उल्लेख भएबाट पाइला–पाइलामा संरा अमेरिकाले आफ्नो लगानीको नाफा खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । यसकारण, पनि यो अनुदान होइन ।
अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले २०७६ मंसिर २७ गते भूषण दाहालको ‘ब्राभो डेल्टा’ कार्यक्रममा “यो विकासको सहयोग नभई लगानी हो” (This isn’t development assistance, this is an investment) भनेर प्रस्ट भाषामा बोलेका छन् । यसकारण, नेपालका दलालहरूले जतिसुकै चिच्याइ–चिच्याई एमसीसीअन्तर्गतको रकम अमेरिकी अनुदान हो भनेपनि नेपाली जनताले उनीहरूको भनाइप्रति विश्वास गर्नुहुन्न ।
एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ (ख) १.१ मा अमेरिकी सहयोगबाट नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर लप्सेफेदीदेखि रातमाटेसम्म–रातमाटादेखि हेटौँडासम्म–रातमाटादेखि दमौलीसम्म–दमौलीदेखि बुटवलसम्म–बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उल्लेख छ ।
यसै अनुसूचीको (ज) मा “एमसीसी र सरकार विद्युत् क्षेत्रको सुधारको लागि एक स्वतन्त्र विद्युत् क्षेत्रको नियमकको संस्थापना र विद्युत्् क्षेत्र नियमन गर्नको लागि नयाँ कानुनको निर्माणमार्फत नियामक निकायलाई सो क्षेत्रका सञ्चालकहरूलाई इजाजत पत्र दिने, सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने, सार्वजनिक हितको निम्ति दर तोक्ने र पारदर्शीरूपमा क्षेत्र सञ्चालनको लागि नियमहरू बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने छ ।” भन्ने शब्दहरू उल्लेख भएबाट उक्त क्षेत्रमा अमेरिकाले नियन्त्रण गरेर व्यापार गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउने निहुँमा विद्युत् नियमन निकाय बनाएर नेपालको सबै विद्युत्माथि नियन्त्रण गर्नुका साथै नेपालको विद्युत् एमसीसीमार्फत विदेशीलाई बेच्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । अर्को, नेपालको प्राथमिक वा रणनीतिक सडक नेटवर्क (एसआरएन) अन्तर्गत ३०५ कि.मि. सडक मर्मत सम्भार गर्ने भनिएपनि सार्वजनिक हितको निम्ति भन्दै अमेरिकाले कर उठाउन सक्नेछ । यसरी सहयोगको नाममा अमेरिकी सरकारी निगम एमसीसीले हाम्रै भूमि, हाम्रै श्रोत परिचालन गरेर हामीमाथि नै कर थोपर्ने र व्यापार गर्ने पक्का छ । यसकारण, यो सम्झौता नेपाली जनताले स्वीकार्नु हुन्न ।
यो सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसीसीको हैसियतबारे पनि व्याख्या गरिएको छ । जसमा एमसीसी वा अमेरिकाको कुनै पूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणबाट उन्मुक्त रहने उल्लेख भएबाट एमसीसीको हैसियतलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि पारेको देखिन्छ । यो सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित भयो भने अमेरिकीहरूले नेपालमा अपराध गरेपनि छुट पाउनेछन् । अथवा भनौँ, अमेरिकी अधिकारी वा सेनाबाट अपराध गराउनकै लागि यो सम्झौता लाद्न खोजिँदै छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अमेरिका नेपालमा दुई वटा कारणले एमसीसी सम्झौता लाद्न चाहन्छ । पहिलो, नेपाललाई उपनिवेश बनाएर हिमाली क्षेत्र मुस्ताङमा रहेको युरेनियम लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्नु र दोस्रो, बढ्दै गरेको चीनको शक्तिलाई रोक्न चीनमाथि आक्रमण गर्नु । चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई’ लाई चुनौती दिन हिन्द–प्रशान्तीय सैन्य रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले एमसीसीलाई अगाडि सारेको हो । अमेरिकी अधिकारी र उनका दलालहरूले एमसीसी सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत नभएको भनेपनि तथ्यले यो सैन्य गठबन्धन नै भएको पुष्टि गर्छ ।
सन् २०१९ जून १ मा अमेरिकाको रक्षा विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने उल्लेख छ भने मुख्य साझेदारको रूपमा भारतलाई मानिएको छ । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम ‘आईपीएस’ अन्तर्गत नै पर्ने बताएका थिए । तर, अहिले उनी एमसीसी ‘आईपीएस’ अन्तर्गत नपर्ने भनेर झूट बोल्दै छन् । सन् २०१९ मे १४ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डाभिड जे रेन्जले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका थिए । यसकारण, यो सम्झौता आईपीएसकै एउटा अङ्ग भएको प्रमाणित हुन्छ ।
यो सम्झौताको दफा २.७ मा एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमाबारे उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग गर्न पाइँदैन । अहिले संरा अमेरिकाको नीति भनेको चीनको विकासलाई तहसनहस पारेर विश्वमा पुनः एकछत्र राज गर्नु हो । दफा ६.२ (ख) मा “प्रस्तुत सम्झौता र अन्य सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख हुनुले भोलिका दिनमा नेपालले अन्य देशसँग आफ्नो हितअनुकूल कुनै सम्झौता गर्नुपरेमा एमसीसीले रोक्न सक्ने देखियो । यसले चीनले अगाडि सारेको ‘बीआरआई’ लाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालले मित्रदेशहरूसँग सम्झौता गर्नुपरेमा अमेरिकासँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन्छ । यसकारण, यो सम्झौता हानिकारक छ ।
चीनको विकासलाई रोक्न र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न नेपाल उपयुक्त भूमि भएको अमेरिकाको आकलन छ । विश्वबाट एक्लिँदै गएको र चीनबाट त्रसित अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपालको भूमिलाई उपयुक्त ठानेको छ । एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन खोज्नुको अन्तनिर्हित उद्देश्य नेपालको कानुनभन्दा माथि बसेर आदेश निर्देश गर्न सक्नु हो । यसकारण, नेपालमा ऊ जसरी पनि प्रवेश गर्न चाहन्छ । यो सम्झौताको धारा ७.१ मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा एमसीसी नै लागु हुने उल्लेख भएबाट नेपालको संविधानसमेत अमेरिकी सरकारी निगमको अधिनमा जाने भएकोले देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गर्नु जरुरी छ । देश हितविपरीतको एमसीसी खारेज गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।