अविलम्ब सेना फिर्ता भारतको बुद्धिमानी हुनेछ

भारतको चिनियाा भूभागमा सेना उतारेर तनाव सिर्जना गरेको तीन हप्ता बितिसकेको छ । भारतले अब आफ्ना घूसपैठिया सेना अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । भारतको बदनामीको कार्य चीन–भारत सिमानाको सिक्किम खण्डमा पहरेदारी गर्ने भारतीय सीमा रक्षा बल चिनियाा भूभागमा प्रवेश गरी चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको डोक्लाम क्षेत्रमा नियमित रूपमा भइरहेको सडक निर्माणमा अवरोध गरी ग¥यो ।
पूर्ववर्ती झडपहरूका विपरीत चालू सीमा विवाद धेरै पहिले नै निर्धारण भइसकेको चीन–भारत सीमासम्बन्धी हो, जहाा विगतमा कहिल्यै कुनै विवाद भएको थिएन ।
भारतले डोक्लामलाई भुटानी भू–भाग दावी गर्दै आफ्नो अतिक्रमणलाई भुटानको रक्षाको नाममा न्यायोचित सिद्ध गर्न खोजेको छ ।
तर, ग्रेट ब्रिटेन र चीनबीच सिक्किम र तिब्बतलाई लिएर भएको सन्धि (१८९०) अनुसार डोक्लाम निर्विवाद रुपमा चीनमा पर्छ ।
उक्त सन्धिलाई भारतले आफ्नो स्वतन्त्रतापछि विरासतका रूपमा स्वीकार गरेको र पटक पटक त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको पूर्व बेलायती उपनिवेशका उत्तराधिकारी सरकारले त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन ।
चिनियाा र भारत सरकारबीच भएका पत्र आदानप्रदानले पनि पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारत सरकारको तर्फबाट सिक्किम–तिब्बत सिमाना १८९० को सन्धिले निर्धारण गरेको भनी पटक–पटक स्वीकार गर्नुभएको पुष्टि गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत मान्यता भन्नु नै सन्धिबाट बााधिएपछि विश्वस्त ढंगले त्यसलाई लागू गर्नुहुन्छ ।
भारतले अचानक १८९० को सन्धि मान्न अस्वीकार गर्नुले वर्तमान भारत सरकारको नियत उदांगो पारेको छ । त्यसले संयुत्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत मान्यता उल्लङ्घन गरेको छ र दुई पक्षीय सम्बन्धमा ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ ।
डोक्लाम विवाद सिर्जना गरेर भारतले चीन र भुटानबीचको सीमा वार्तामा अवरोध गर्न खोज्दैछ र यस क्षेत्रमा आफ्नो भित्री ध्येय पूरा गर्न खोज्दैछ ।
भारतको दावीमा कुनै सत्यता छैन । डोक्लाम लामो अवधिदेखि चीनको प्रभावकारी प्रशासन मातहत थियो । भुटान र चीन दुवैबीच त्यस क्षेत्रको सिमाना निर्धारण र त्यहााको स्थितिबारे आधारभूत सहमति पहिलेदेखि नै थियो ।
त्यतिमात्र होइन, चीन–भुटानको सिमानाको मामिलामा दख्खल दिने भारतको कुनै अधिकार छैन, न त भुटानको तर्फबाट भूभाग दावी गर्ने अधिकार भारतले राख्छ ।
भारतको अहिलेको कदमले चीनको भू–सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण भएको छ । बरू भारतले विश्वकै साना देशमध्ये एक भुटानको सार्वभौमिकतामाथि ठाडै हस्तक्षेप गरेको छ । जुन देशले भारतसित घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ ।
भारतको दावी छ कि चीनले आफ्नो भू–भागमा निर्माण गरिराखेको सडकले भारतको निम्ति गम्भीर सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै शक्ति संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउाछ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको यो दावी पूर्णतः अविश्वसनीय छ ।
चिनियाा निर्माण पूर्णतः आफ्नै भूभागभित्रै मात्र भइरहेको छ । चिनियाा भू–भाग घूसपैठ गरेर शान्ति सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्ने भारत स्वयम् नै हो । आफ्नो ‘सुरक्षा चासो’ लाई बहाना बनाएर कुनै देशको सेना अर्को देशको निर्धारित सिमानाभित्र घूसपैठ गर्नु स्वीकार्य कदम हुनसक्दैन ।
भारतीय सेनालाई अविलम्ब निर्धारित सिमानाभन्दा भारततिरको भूमिका फर्काउन दुई देशबीच अर्थपूर्ण वार्ताको पूर्वशर्त हुनुपर्छ ।
यो स्पष्ट तथ्य हो कि यदि ‘चिनिया ड्रयागन’ र ‘भारतीय हात्ती’ मिलेर बस्ने हो भन्ने शान्तिपूर्ण सहविकास सम्भव छ र त्यसले तिनीहरूको २.७ अर्ब जनतालाई मात्र नभई ती देश बाहिरका जनतालाई पनि फाइदा पुग्नेछ । अन्यथा, द्विपक्षीय शत्रुताको घुमाउरो स्प्रिङ्ग्ले निश्चित रूपमा दुवै देशको बुद्धि दरलाई ढिलो बनाउने छ । (चीनको सिह्न्वा समाचार समितिको टिप्पणीमूलक लेख)
प्रस्तुतिः प्रकाश