भर्खरै :

उत्तर प्रदेशमा नाङ्गिएको भारतको लोकतन्त्र

केही समययता भारतको उत्तर प्रदेश विभिन्न गलत कारणले चर्चामा छ । आइतबार उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खेरामा मोदी सरकारले पारित गरेका तीन कृषि कानुनविरुद्ध किसानहरूले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा कम्तीमा आठ जना किसान मारिएको समाचार आयो ।
भारतीय किसान सङ्घको दाबीअनुसार सङ्घीय मन्त्री अजेय मिश्रका गाडी जुलुसभित्र हुल्दा चार जना किसान मारियो । यसरी जुलुसमा हुलिएका गाडीमध्ये एउटा गाडी मन्त्री मिश्रको छोराले चलाएको हुनाले तिनलाई कारबाहीको माग किसान नेताहरूले गरेका छन् । तर, मन्त्री मिश्रले भने प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गामुढा गर्दा चालकको नियन्त्रणबाहिर जाँदा गाडी पल्टिएको बताएका छन् । उनको भनाइमा दुई जना भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता र गाडीका चालकलाई भीडले मारेको उनको भनाइ छ । आठौँ शिकार भने स्थानीय पत्रकार रमण कस्यप बनेका छन् ।
स्थानीय सांसद समेत रहेका मिश्रले किसानहरूलाई धम्की दिँदै एक दिनअघि भनेका थिए, “तिमी सुध्रिन्छौ कि हामी तिमीहरूलाई सुधारौँ ? तिमीहरूलाई सुधार्न हामीलाई दुई मिनेट मात्र लाग्नेछ ।” उनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट उत्तर प्रदेशमा यस्तो हिंसा भड्केको हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निषेध
आइतबारको सो दुःखद् घटनापछि धेरै घटना भइरहेका छन् । तर, उत्तर प्रदेश सरकार पीडितलाई न्याय दिने नाममा सो घटनाप्रति मौन बसेको छ । बरु उसले सत्तारुढ भाजपालाई राजनीतिक क्षति हुने सम्भावनालाई विचार गरेर उत्तर प्रदेश सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै रोक लगाएका छन् ।
सोमबार समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव लखिमपुर खिरा जान लखनउबाट बाहिरिन लागेका थिए । तर, उनलाई घरमै बन्दी बनाइयो । यादवको घर वरपर सशस्त्र प्रहरीले घेरा दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । लखिमपुरमा भएको हत्यापछि विकसित राजनीतिक सङ्कट सामना गर्न आदित्यनाथको सरकार कसरी जान खोजिरहेको छ भन्ने त्यो एउटा रुखो सङ्केत थियो ।
त्यसरी नै बहुजन समाज पार्टीका महासचिव सतिषचन्द्र मिश्रलाई पनि प्रहरीले उनकै निवासमा बन्दी बनाएको छ ।
उत्तर प्रदेश सरकार त्यहीँ रोकिएन । उनीहरूले पूरा लखिमपुर खेरा जिल्ला नै बन्द गर्न खोज्यो । आम पार्टीका सञ्जय सिंह लखिमपुर जान खोज्दा उनलाई ४६ किलोमिटर वरै सीतापुरमा प्रहरीले अघि जान रोकेका थिए । काङ्ग्रेसका दीपिन्द्र हुडा र प्रियङ्का गान्धीलाई प्रहरीले रोकेको नाटकीय दृश्य पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले हेरे । दृश्यमा राज्यसभाका सदस्य हुडालाई पनि प्रहरीले लछारपछार गरेको देखिएको छ ।
गान्धीले आक्रोशित मुद्रामा आफू र आफ्ना तीन जना साथीहरूले फौजदारी प्रक्रिया कानुनको धारा १४४ उल्लङ्घन नगरेको तर्क गरिरहेकी थिइन् । कानुनको सो धाराअनुसार पाँच वा सोभन्दा बढी मानिस भेला हुन पाउँदैन । तर, उनको तर्क प्रहरीले सुने नसुनेझैँ ग¥यो । प्रियङ्कालाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो ।

अभूतपूर्व अवस्था
त्यही दिनपछि पञ्जाबका सहायक मुख्यमन्त्रीलाई पक्राउ ग¥यो । पञ्जाब सरकारलाई उत्तर प्रदेशले धारा १४४ अन्तर्गत लखिमपुर खेरा जिल्लामा प्रवेश गर्न सबैलाई निषेध गरेको पत्राचार गरेको थियो ।
भारतको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक कुनै राज्यका मानिसलाई त्यही राज्यको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान रोक लगाइएको थियो । भारतको संविधानमा ‘भारतको सरहदभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न सबै भारतीय जनता स्वतन्त्र भएको’ मौलिक अधिकारविपरीत हो ।
प्रजातान्त्रिक विरोध प्रदर्शनमाथि रोक लगाउन आदित्यनाथ सरकारले कानुनको बेवास्ता गरेको यो पहिलो पटक भने पक्कै होइन । सन् २०१९ मा विवादास्पद नागरिकता कानुनविरुद्ध भएको बृहत् आन्दोलनमाथि उत्तर प्रदेशमा व्यापक धरपकड र दमन भएको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली समेत हानेको थियो ।
उत्तर प्रदेश सरकारले सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई शोध भर्ना तिराएको थियो । बिनाअनुसन्धान भारतीय जनतालाई कानुनी सजाय भोग्न बाध्य पारिएको थियो ।
गत सेप्टेम्बर महिनामा उत्तर प्रदेशको हथ्रसमा एक जना दलित किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सन्दर्भमा पनि उस्तै भएको थियो । त्यो घटनामा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तामात्र होइनन्, बरु पीडित बालिकाको परिवारलाई समेत शिकार बनाइएको थियो । प्रहरीले मृतक किशोरको लास जबरजस्ती जलाएको थियो । सन् २०१२ मा दिल्लीमा निर्भया सामूहिक बलात्कार घटनाजस्तै अर्को घटना दोहोरिएला भनी उनीहरू डराएका थिए । त्यत्तिबेला उठेको विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकारलाई निकै कमजोर बनाएको थियो ।
अपराधको विरोध गर्नु कुनै पनि लोकतन्त्रको मूल भाग हो । सरकारलाई मन नपरेका गतिविधि रोक्ने नाममा सरकारले नियम कानुनमा खेलाँची गर्न पाउँदैन । उदाहरणको लागि सन् २००८ मा मुम्बई आतङ्कवादी हमला हुँदा तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मनमोहन सिंहको सरकारको खेदो खनेको थियो ।
त्यत्तिबेला तत्कालीन सत्तारुढ दल काङ्ग्रेस आईलाई राजनीतिकरूपमा क्षति हुने भए पनि मोदीले महाराष्ट्र प्रान्तको भ्रमण गरेका थिए ।

चुनावी एकतन्त्र ?
भारतमा प्रजातन्त्रको क्षयीकरणबारे केही वर्षदेखि लगातार विमर्श भइरहेको छ । मार्च महिनामा स्वीडेनको भेराइटिज अफ डिमोक्रेसी इन्स्टिच्युटले भारतमा अब प्रजातन्त्र नभएको बताएको थियो । बरु, त्यो ‘चुनावी एकतन्त्र’ भएको बताएको थियो । भारतीय जनता पार्टी अब ‘अल्पतन्त्रमा शासन गर्ने राजनीतिक दल’ जस्तो भएको त्यसको भनाइ थियो ।
यो विश्लेषणको लागि सुहाउने सबभन्दा उपयुक्त उदाहरण त विगत पाँच वर्षको आदित्यनाथ सरकार नै हो । आदित्यनाथले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् । बरु प्रदर्शनकारीहरूमाथि हिंसा प्रयोग गरेर कानुन उल्लङ्घनलाई आफैले बढावा दिँदै आएको छ ।
भारतको लोकतन्त्रलाई त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीले दर्शाउँदै आएको छ । भारतको चुनाव मुख्यतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिएको छ । तथापि, चुनाव मात्र लोकतन्त्र भने होइन । यदि आदित्यनाथ सरकारले राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरी आफ्ना राजनीतिक विपक्षीहरूमाथि दमन गर्न यस्ता भयानक कदम चाल्छ भने उसले चुनावमा उसले कुनै पनि दललाई सहभागी बन्न निषेध गरेको बराबर हुनेछ । यसले भारतमा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पुष्टि गर्दै गएको छ ।
स्रोत ः स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवाद ः सुमन

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *