तःमुंज्यामा एमसीसी सम्झौताको विरोध

अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेकाको देउवा सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई एमसीसी सम्झौता भनिएको छ ।
एमसीसी निकायले सन् २०१८ अक्टोबर २ मा पठाएको पत्रअनुसार उक्त सम्झौता कार्यान्वयनपूर्व नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएकोले यो सम्झौता माओवादी समर्थन प्राप्त एमालेको ओली सरकारले २०७५ माघ ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सार्वजनिक भयो । सम्झौताको पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको धारा २७९ को (क) र (घ) मा उल्लिखित सन्धि वा सम्झौताअनुसार देशलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि अर्थात् सम्झौताको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट हुनसक्ने उल्लेख छ ।
यथार्थमा यो सम्झौताले देशलाई दीर्घकालीन असर गर्नेमात्र होइन देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नवउपनिवेश बनाउँछ । यसकारण, यो सम्झौता खारेज गराउन देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यसका युवा–विद्यार्थीले देशका ५२ भन्दा बढी ठाउँमा एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन विरोध जुलुस र सभा गरेको छ । विरोध जुलुस र सभा अहिले पनि चालु छ ।
सम्झौताको धारा ४.२ मा “एमसीसीले सहायक उपाध्यक्ष कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेको” उल्लेख छ ।
सन् २००४ देखि अमेरिकी साम्राज्यवादले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनकै निम्ति एमसीसीमार्फत सहयोग सुरु ग¥यो । यो सम्झौताअनुसार नेपालले पाउने ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकी सैन्य गठबन्धनभित्रकै हो ।
सन् २०१८ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले नेपालका तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग नेपाल र अमेरिकाबीच सैनिक गठबन्धन बलियो बनाउन चाहेको बताएका थिए ।
सन् २०१८ डिसेम्बरमा अमेरिका गएका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग हिन्द–प्रशान्त रणनीति एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको ५० करोड डलर र प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी कडा पार्ने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल फर्केको केही महिनापछि प्रम केपी ओलीले नेपालमा प्रजग कोरियाको लगानी र श्रमिक फिर्ता पठाएका थिए । एसियामा अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध लडिरहेको प्रजग कोरियाको लगानी फिर्ता पठाएको तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन नै हो ।
सन् २०१९ जनवरीमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य कमान्डर एड्मिरल फिलिप डाभिड्सन नेपाल आएर तत्कालीन प्रम ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका नेता देउवा, रक्षामन्त्री पोखरेललाई भेटेर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन र एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गरेका थिए ।
माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले सन् २०११ मा एमसीसी सम्झौता सुरु गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालसँग संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास सुरु गर्न अनुमति दिइयो ।
सन् २०१७ मा छाउनीस्थित नेपाली सेनाको रेन्जर गणमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको रु. १८ करोड अमेरिकी सहयोगमा ‘रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेना’ गठन गरियो । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा रहेको नेपाली सेनाको ‘माउन्टेन वारफेर’ तालिम केन्द्रमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै केही डलर अमेरिकी सहयोग गरियो । अहिले त्यहाँ अमेरिकी सेना समेतले ‘माउन्टेन वारफेर’ तथा ‘चट्टान चढ्ने तालिम’ लिँदै छन् । सन् २०७४ मा अमेरिकी साम्राज्यवादकै सहयोगमा तिब्बती शरणार्थीहरूको नाममा उपद्रयाहहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्ध गतिविधि गरेका थिए । कम्युनिस्ट चीनविरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको गतिविधि अहिले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको रूपमा अघि बढाइएको हो ।
अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द–प्रशान्त अवधारणामा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाम भ्रमणको बेला हिन्द–प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरे । यसअघि यसलाई एसिया–प्रशान्त रणनीति भनिन्थ्यो । ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको सैन्य गठबन्धन धेरै पछिसम्मलाई आवश्यक भएको बताएका थिए ।
सन् २०१९ जूनको अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनमा सैनिक सहकार्य तथा एसियाको मुख्य साझेदार भारत उल्लेख छ । यसैकारण, श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको हो । नेपाल सरकारले पनि यो सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण हानी–नोक्सानी, चोटपटक र मृत्यु भएमा दाबी नगर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको दफा ७.१ मा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख छ ।
अनुसूची ५ मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने र त्यस योजनामा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अनुसूची १ मा विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौँ–लप्सीफेदी–हेटौँडा–दमौली–बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने हो । भारतमा ऊर्जा सङ्कट छ, त्यहाँ कोइला र ग्यास उत्पादन कम भइरहेको छ । भारतको दिल्ली, पञ्जाब र आन्ध्र प्रदेशमा ऊर्जा सङ्कट भएको आजको ‘कान्तिपुर दैनिक’ मा प्रकाशित छ । भारतको आधाभन्दा बढी विद्युत् कोइलाले धान्दै आएको छ । कोइला र ग्यास अभावले विश्वमै ऊर्जा सङ्कट छ । नेपालले चीन, भारत र इन्डोनेसियाबाट कोइला आयात गर्दै छ । कोइलाको अभावमा नेपालको सिमेन्ट, इँटा, स्टिल उद्योगमा समस्या देखिँदै छ । भारत, बेलायत, रूस, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका, नर्वे, जर्मनी लगायतमा ऊर्जा सङ्कट देखिँदै छ ।
यो सङ्कटको अवस्थामा भारत र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली कब्जा गर्दै छन् । शान्ति, सुरक्षा र सहयोगको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले हात हालेको देश आर्थिकरूपले परनिर्भर भएका धेरै उदाहरण छन् ।
हामीले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको हो तर देउवा सरकारले भदौ २१ गतेको हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुसमा लाठी प्रहार गरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई खुशी पार्ने काम ग¥यो । शान्तिपूर्ण जुलुस र सभामाथि दमन गर्ने देउवा सरकारको हामी भत्र्सना गर्दछौँ ।
कर छली देशमा लगानी गरेका चौधरी, गोल्छा लगायतको खबौँ रुपियाँको कालो धन जफत गर्नु पर्दछ । ठूल्ठूला उद्योगी–व्यापारीले नतिरेको ३५ अर्ब बिजुली महसुल असुल गर्नु पर्दछ । भारतीय बजाज कम्पनीको मोटरसाइकल आयात गरेका गोल्छा कम्पनीलाई छुट दिइएको ७६ करोड भ्याट असुल गर्नु पर्दछ । १७ अर्बको मेलम्ची योजनामा ६० अर्ब खर्च गरियो । माथिल्लो
तामाकोशी ३५ अर्बको ८० अर्ब लाग्यो । दु्रतमार्ग आवश्यक छैन तर यसको लागि ५० अर्बको २०० अर्ब पु¥याइयो । अहिले बेरुजु ६ खर्ब नाघ्यो । सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब पुग्यो । समयमा योजना सम्पन्न गरिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिएको भए १०–२० वटा एमसीसीको रकम यहीँभित्र छ । यसकारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन, एसियामा भारतलाई चीनविरुद्ध युद्ध गराउने, अमेरिकाले भारतलाई हतियार बेच्ने एमसीसी सम्झौता आवश्यक छैन ।
अमेरिकाले क्वाड नामको अमेरिका, अस्टे«लिया, जापान र भारतको सैनिक मोर्चा पनि बनायो भने अउकस नामको अमेरिका, अस्टे«लिया, बेलायतको सैनिक मोर्चा बनायो । यतिबेला भारतले अमेरिकाको पछि लाग्ने होइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, श्रीलङ्का, नेपाल, बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखी एसिया र बाँकी विश्वमा शान्ति कायम गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्दछ ।
आजकै ‘कान्तिपुर दैनिक’ मा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नै संसद् बैठक लम्ब्याइरहेको समाचार प्रकाशित भयो । अमेरिका र भारतले बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध आन्दोलन गरेजस्तै नेपालमा हामीले एमसीसी सम्झौता खारेज नगरिएसम्म सङ्घर्ष चालु राख्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले ४१ औँ नेपालभाषा सहित्य तःमुंज्याको दोस्रो दिन २०७८ कार्तिक १ गते राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)