गरिबी निवारण कार्यक्रम जनताका लागि होइन, सरकारी दलको कार्यकर्ताका लागि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी निवारण गर्न भनी २०७६ सालमा नीति बनायो । नेपालमा २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबी निवारण नीति २०७६ ले विसं २०८७ सम्म ५ प्रतिशत र विसं २१०० सम्म शून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गरिबी निवारणका लागि स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष तीन वर्षदेखि कामविहीन छ । २०६१ सालमा स्थापना गरिएको कोषलाई सहायता गर्दै आएको विश्व बैङ्क लगायतले सहयोग नगरेको कारण कोष निष्क्रिय भएको हो । कोषका कर्मचारीहरू कामविहीन भएपनि तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक काममा राज्यको व्यत्रर भइरहेको छ । तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक काममा दुई वर्षमा तीन करोड ३१ लाख खर्च भयो ।
यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने उल्लेख छ । तर, चार महिनासम्म पनि गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ खारेज नहुँदा सरकारको घोषणा कागजमा सीमित भयो ।
गरिबी निवारणका लागि कोषले समुदायस्तरमा ३२ हजार सामुदायिक समूह गठन ग¥यो । सामुदायिक समूह सञ्चालनका लागि १५ अर्ब रुपियाँको घुम्ती कोष बनाइयो । विदेशी दातृ निकायसँग लिएको अनुदान रकम गरिबी निवारणका लागि नभै कर्मचारी भर्ती गरेर आफ्ना मान्छे पाल्ने काममा मात्र सीमित भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो । १४ वर्षमा २७ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको सरकारले त्यसको उपलब्धि देखाउन सकेको छैन ।
गरिबी निवारण गर्ने काम सरकारको हो । पञ्चायत सरकारले गरिब जनताका नाममा विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग मागेर आफ्ना मान्छेलाई काम दिएको थियो । अहिले बहुदल पुनःस्थापनापछि पञ्चायतकै सिको काङ्गे्रस, एमाले, माओवादीलगायत सरकारमा गएका पार्टीहरूले गरे । गरिबी निवारणका नाममा सरकारले अनेक कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । ती कार्यक्रमहरूको उपलब्धि पानीमा बुट्टा कोर्ने जस्तै भयो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिब परिचयपत्र वितरण, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । तर, सरकारका कार्यक्रम लक्षित जनतासम्म पुग्न सकेन । घोषित कार्यक्रमले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेन । सरकार कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित भएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारी योजना र कार्यक्रम जनताका लागि होइन, सरकारी दलका कार्यकर्ताका लागिमात्र भएको पछिल्लो प्रमाण गरिबी निवारण कोष स्थापना र खारेजीले देखाएको छ । मन्त्रालयको नाममा गरिबी निवारण जोडिएपनि गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयको कुनै कार्य योजना छैन । विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग माग्नका लागि मात्र गरिबी निवारण भनी नाम जोडेको मन्त्रालयको बजेट, कार्यक्रमबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
गरिबी निवारणका लागि सबै नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोवस्त हुनुपर्दछ । बर्सेनि बढिरहेको व्यापारघाटा कम गर्न आफ्नै देशमा उद्योग स्थापना हुन आवश्यक छ । उद्योगका लागि विद्युत् अति आवश्यक विषय हो । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएपनि नेपाली जनताले पर्याप्त बिजुली पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने भनिएको एमसीसी सम्झौताले नेपालमा गरिबी निवारण हुँदैन । देशहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु पर्दछ । गरिबी निवारणका लागि जनताको लगानीमा विद्युत् उत्पादन गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनु पर्दछ ।