भूकम्प पीडित जनता पुख्र्यौली जमिन बेच्न बाध्य

सिन्धुपाल्चोकको पाङ्फुङ् केन्द्रबिन्दु भएर कार्तिक १ गते सोमबार लगातार दुईपल्ट ४.६ रेक्टर स्केलको पराकम्प गयो । यसअघि आइतबार पनि गोरखाको मानबु आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.३ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको थियो । यस्ता पराकम्पहरूले नेपालीलाई महाभूकम्पको सम्झना दिलाइरहन्छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा निकै नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । काठमाडौँ उपत्यकासँगै सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, धादिङ्सहितका जिल्लामा भूकम्पले बढी क्षति पु¥यायो । झन्डै ८ लाख नेपाली जनता भूकम्पको प्रत्यक्ष मारमा परे । भूकम्प पीडित जनता धेरै समयसम्म जस्ताको टहरामा कष्टप्रद जीवन जीउन बाध्य भए । भएको अन्नपात र जिन्सी सम्पत्ति माटोमा पुरिएपछि भूकम्प पीडित जनताको आर्थिक अवस्था एकाएक खस्कियो । यो महाभूकम्पबाट विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू नै बढी प्रभावित भए । ढुङ्गा–माटोको जोडाइ भएका अधिकांश गरिबहरूको घर भत्कियो । तर, हुने खानेहरू नक्कली भूकम्प पीडित बनेर राहत थाप्न अग्रपङ्क्तिमा उभिए । ठूल्ठूला घर भएका, गलामा मोटा–मोटा सुनका सिक्री लगाएकाहरू, दाताले दिएको जस्तापाता र राहत सामग्री लिन लाइनमा बसे । नक्कली भूकम्प पीडितले लाजसरम पचाए । गरिबहरू भने अझै जस्ताको टहरामा छन् ।
नेपाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्र हो । यहाँ सानातिना भूकम्पका धक्काहरू गई नै रहन्छन् । कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प आउन सक्ने सम्भावना यथावत छ । भूगर्भविद्हरूले भूकम्पको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरी सरकारलाई पूर्वतयारीको निम्ति सम्झाउँदै आएका हुन् । तर, अहिलेसम्मका सरकारहरू यसबारे सचेत भएनन् । जसको कारण भूकम्पको त्रासबाट नेपाली जनता मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
भूकम्पबाट बेघर भएका जनतालाई सरकारले गाँस–बासको व्यवस्था गर्न सकेन । सरकार कमजोर भएपछि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू राहत वितरण गर्ने नाममा धर्म प्रचार गर्दै नेपाली समाजलाई विभाजित गर्नेतर्फ लागे भने कोही कमाउधन्दामा लागे । नेपाली जनतालाई मगन्ते बनाउने प्रयासमा गैरसरकारी संस्थाका कारिन्दाहरू लागिरहे । जसको कारण केही नेपालीहरूमा परनिर्भर हुने स्वभावको विकास भयो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पु¥याएको छ ।
भूकम्पको समयमा केही सङ्घ संस्थाहरूले घरघरमा तयारी खाना वितरण गरेका थिए । भूकम्पबाट बेघर भएका र अन्नपात गुमाएका गरिबहरूलाई यसले केही समय राहत पनि पु¥यायो । तर, घर नभत्केका, खानलाउन कमी नभएका लोभी मानिसहरूले त्यतिबेला अत्यन्त लाजमर्दो व्यवहार देखाए । हुनेखाने भनौदाहरू पनि घरमा भात पकाउन छोडी राहतको भात थाप्न थाल बोकेर लाइन बसेको दृश्यले गरिबलाई पनि लाजमर्दो अवस्थामा पु¥यायो । यस्तो दृश्य फेरि–फेरि नदेखियोस् भनेर सचेत जनता कामना गर्दै छन् ।
सङ्कट व्यवस्थापनाको पूर्वतयारी नभएको कारण सरकारले भूकम्प पीडितहरूको समस्या समयमै समाधान गर्न सकेन । लाज–गालको कारण भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणको लागि सरकारले केही रकम दिने घोषणा त ग¥यो । तर, घोषित रकमको पनि न्यायोचित वितरण गर्न सकेन । सरकारले दिने सोही रकम लिन टाठाबाठा नक्कली पीडितहरूले राहत कार्ड बनाए । उनीहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिएर पशु बाँध्ने गोठ, सामान स्टोर गर्ने साना–साना घर, शौचालय बनाए । गरिबले भने सुरुको किस्ताबाहेक बाँकी किस्ता लिन अझै सकेका छैनन् । कसै कसैले सरकारले घोषणा गरेको ३ लाख लिएर घर बनाउने लोभमा आफ्नो पुख्र्यौली जग्गाजमिन नै सिध्याए । सरकारले पहिलो किस्ता रु. ५० हजार लिइसकेका पीडितहरूलाई घर निर्माण गर्न या रकम फिर्ता गर्न उर्दी जारी गरेपछि रकम नभएका गरिबहरूलाई अप्ठ्यारोमा पा¥यो । सरकारले सुरुमा दिएको ५० हजारबाट घर निर्माण त के नक्सापास गर्न पनि गा¥हो हुन्थ्यो । गुठी जग्गा भएका किसानहरूलाई त नक्सापास र गुठीमा दस्तुर बुझाउँदा नै रकम सकिन्थ्यो । यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन रु. ३ लाख सरकारी सहयोगले जग उठाउन पनि नपुग्ने भएकोले कम्तीमा रु. १० लाख सहयोग दिनुपर्ने र २ प्रतिशतको सहुलियत ऋण सबै भूकम्प पीडितलाई समान र सहज ढङ्गले प्रदान गर्नुपर्ने आवाज सदन र सडकमा उठायो । तर, यसलाई सरकारले वास्ता गरेन । जसकारण भूकम्प पीडितले घर निर्माणको लागि आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेच्न बाध्य भए । एकजनाले घर ठड्याएपछि अरू भूकम्प पीडितहरूले पनि त्यसको देखासिकी गरे । पुराना घरको ठाउँमा नयाँ नयाँ घरहरू ठडिए । पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर आधुनिक शैलीका घर ठड्याए । देखासिकीकै कारण धेरै भूकम्प पीडितहरूको जग्गाजमिन स्वाहा भयो ।
जग्गाजमिन किनबेचको लहर चल्न थालेपछि अव्यवस्थित बसाइसराइ पनि बढ्यो । घर घरमा घरजग्गा कारोबारीहरू जन्मिए । आफ्नै नातागोताको जग्गा बेचेर दलाली भाग खान पल्केका जग्गा दलालीहरू पनि धेरै देखिए । सरकारले पनि अव्यवस्थित बसोबासलाई रोक्न सकेन । केही पैसावालाहरूले भूमाफियाहरूसँग मिलेर सङ्कटमा परेका गरिब जनताको जग्गा हडप्ने र जथाभावी प्लटिङ्ग गर्ने कार्यको थालनी गरे । सङ्कटमा परेकाहरूलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेर आफू धनी बन्ने संस्कारको विकास भयो । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
देशको सन्तुलित विकास नहुँदा भूकम्पपश्चात् काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती विकास भइरहेको छ । अब काठमाडौँ उपत्यका कङ्क्रीटको सहरमा परिणत हुँदै छ । यहाँको मौलिक संस्कृति पनि अतिक्रमणमा पर्दै छ । दूरदराजका गाउँहरू भने मानव बस्तीबिहीन हुँदै छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ देखि ६ लाख युवाहरू आउने गर्छन्, तर रोजगारी छैन । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले नेपाली जनतालाई थप समस्यामा पा¥यो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा युवाशक्तिलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेन । कोभिड –१९ को महामारीको कारण स्वदेश फिर्ता भएका नेपाली युवालाई पनि पुनःनिर्माणमा संलग्न गराउन सकेन । जसको फलस्वरूप नेपालको निर्माण क्षेत्रमा विदेशी कामदारहरूको हालीमुहाली बढ्दै छ । नेपाली युवामा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू देखा पर्दै छन् । त्यसको निराकरण गर्ने उपाय सरकारसँग छैन । जसले गर्दा नेपालको युवाहरू निराश छन् । विदेश पलायन हुनेबाहेकको विकल्प युवाहरूले देखिरहेका छैनन् । नेपाली युवाहरू निराश हुँदै जाने र विदेश पलायन हुँदै जाने हो भने यो देश केही समयभित्रै असफल मुलुक बन्ने निश्चित छ । त्यसो भयो भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिलाई नेपाल कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सहज वातावरण भई नेपाल अफगानिस्तान, सिक्किम, फिजीजस्तो अवस्थामा पुग्छ । अतः यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् र सचेत नेपाली जनताले सरकारलाई खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।