मुकेशराज काफ्ले एमसीसीको अन्धसमर्थन किन गर्दै छन् ?

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले कार्तिक ५ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘एमसीसीको आधारहीन विरोध’ शीर्षकको लेख लेखे । काफ्लेले आफ्नो लेखमा ‘एमसीसी लागू भए मुलुक अफगानिस्तान बन्ने, अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा अमेरिकी अतिक्रमण हुने’ जस्ता संशय पैदा गरिएको उल्लेख गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समय जागिरे काफ्ले सन् २०१४ देखि सन् २०१६ सम्म प्रबन्ध निर्देशक थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य काफ्लेलाई प्रम सुशील कोइरालाले सो पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला दैनिक १७ घण्टा लोडसेडिङ थियो । उनले नेपाली जनतालाई अर्बौँ रुपियाँको इन्भर्टर खरिद गराए । काफ्लेले इन्भर्टर व्यापारीसँग कमिसन खानकै निम्ति लोडसेडिङ गरेको किन होइन ? काफ्लेले ‘रिलाइन्स स्पिनिङ मिल’ नामको धागो कारखानालाई २४ सै घण्टा बिजुली पठाउन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल, हुलास स्टील, शिवम् सिमेन्टलगायत ६ वटा जुट मिललाई ५० मेगावाट बिजुली दिएर जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने अपराध उनले गरे । सन् २०१८ अप्रिल २ को ‘नेपाली टाइम्स’ अङ्ग्रेजी साप्ताहिकअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वर्षदेखि सर्वसाधारण जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरूलाई बिजुली पठाई त्यहाँका अधिकारीहरूले खल्ती भरेको र शेयर हात पारेका थिए । यसमा काफ्ले पनि संलग्न थिए ।
काफ्ले एमसीसी सम्झौताको अन्धसमर्थन गर्दै छन् । किनभने, उनी अमेरिकी साम्राज्यवादको कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन् । सन् १७०० देखि सन् १९८३ अर्थात् २१० वर्षयता अमेरिकी साम्राज्यवादले सबै महादेशका थुप्रै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र कतिपय देशविरुद्ध युद्ध र आक्रमण गरेको थियो । यसको यथार्थ विवरण अलेक्जेन्डर याकोब्लेभले On the Edge of an abuss  पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । सन् १९४५–१९९९ सम्म अमेरिकी हस्तक्षेप र आक्रमणको सङ्क्षिप्त विवरण विलियम ब्लमले सङ्कलन गरेको क्यानाडाबाट प्रकाशित ‘नर्थस्टार कम्पास’ मा पनि उल्लेख छ । काठमाडौँको छात्तीमा अवस्थित फोहोरा दरबारलाई ‘गजबको सानो अमेरिका बनाइएको’ नन्दराज श्रेष्ठको ‘In the Name of Development:A Reflection On Nepal पुस्तकमा पनि वर्णन गरिएको छ ।
काफ्लेले एमसीसी सम्झौताको समर्थन गरेको एमसीए–नेपालको वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर आफू सो ठाउँमा बस्ने वा नागरिक समाजबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त हुने नियत वा चाप्लुसी हो । काफ्लेले सन् २००४ मा स्थापित एमसीसी एउटा विकास परियोजना भएको उल्लेख गरे । संरा अमेरिकाको सन् २०१९ नोभेम्बरमा प्रकाशित A Free and Open Indo–Pacific Advancing a Share Vision को पृष्ठ १३ मा एमसीसीले हिन्द–प्रशान्त देशहरूमा सन् २००४ यता २.३ विलियन डलर सहयोग गरेको उल्लेख छ । यो पुस्तकको पृष्ठ ४ मा सन् १९१७ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै समयदेखि हाम्रो सैन्य गठबन्धन भएको र यो गठबन्धन आउँदा धेरै समयसम्म कायम हुने बताएको उल्लेख छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको लागि सैन्य कमान्डरको पनि व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१९ जनवरी १४ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप एस डाभिड्सनलाई नेपालको पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको तालिम स्थलमा भ्रमण गराइएको थियो । अमेरिकी साम्राज्यवादले सन् २०१८ मे महिनामा अमेरिकी–प्रशान्त कमान्डलाई हिन्द–प्रशान्त कमान्डमा परिणत गरेको थियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त रणनीति भनेको आफ्नो नेतृत्वमा सैन्य गठबन्धन बनाउने रणनीति हो । यसअन्तर्गत संसारको ७० भन्दा बढी देशमा आठ सत्न्दा बढी सैन्य अखडामा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना राखिएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, इराक, सिरिया, फिलिपिन्स, थाइलैन्ड, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारतलगायत देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले सेना राखेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालमा पनि अमेरिकी सेना तैनाथ गर्न चाहन्छ । सम्झौताको पृष्ठ ५ मा संरा अमेरिका सन् १७९४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको व्यापारमा जोडिएको उल्लेख छ भने आज हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता, समृद्धि र शान्तिबारे अप्रत्याशित हाँक सामना गर्नु परेको पनि उल्लेख छ । पुस्तकको पृष्ठ २१ मा अमेरिकी साम्राज्यवादले पारदर्शी, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा सिन्चियाङ, तिब्बत, हङ्कङ्, थाइवानको विषय उठाई चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरी चीनलाई उत्तेजित पार्दै छ ।
अमेरिकी दस्तावेजहरूबाटै हिन्द–प्रशान्त रणनीति चीनविरोधी रणनीति सावित हुन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले सहयोगको नाममा संसारमा आफ्नो हैकम कायम गर्न चाहेको बाँकी संसारलाई थाहा छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतलाई चीनविरुद्ध युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति हो । यसलाई एमसीसीको सहयोगमार्फत अगाडि बढाइँदै छ ।
यस्ता सबै विषयलाई ढाकछोप गरिएको काफ्लेको लेख अमेरिकी साम्राज्यवादबाहेक बाँकी संसारलाई गुमराहमा राख्ने नै हो । एमसीसीको ५० करोड डलर सहयोगमा नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘स्प्रिङ बोर्ड’ बनाउन दिने काफ्लेको लेखको विरोध एवम् भत्र्सना नेपाली जनताले गर्नु जरुरी छ । एमसीसी सम्झौतालाई पनि खारेज गराउन नेपाली जनता एकमतले उठ्नु आवश्यक छ । अर्को विकल्प छैन ।