के एमसीसी संसद्बाट पास गराउनैका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवालाई सत्तामा ल्याएका हुन् ?

माधव र प्रचण्ड गुटको संस्थापनविरुद्धको भित्री झगडा, धर्ना, विरोध, सङ्घर्ष, व्यक्तिगत गाली र ताली, भनाभन र वक्तव्यबाजीले काङ्ग्रेस र अन्य सत्ता सङ्घर्षका हिस्सेदार दलहरू तटस्थ र मौन बस्दा नै भाग पाउने उद्देश्यले ‘अमिलो मुख देखाउँदै’ भित्रभित्र मनमनै ‘खुचिङ’ भन्दै दङ्ग थिए ।
आखिर, संसारमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै सर्वोच्च अदालत र त्यसको आँगनलाई नै संसद्को कक्षको रूपमा प्रदर्शन गरियो । जहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले एक तानाशाहले जस्तै सभामुख र एक समारोही राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सीमा बाहिर गएर दिन र घडी तोकेर ‘फलानालाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउनू’ भनी आदेश दिए । उनले दासयुगमा मालिकले ‘दासलाई’ अ¥हाउने जस्तो मर्यादाहीन वाक्य फैसलामा प्रयोग गरे ।
प्रधानन्यायाधीशले गर्नै नहुने काम गरे भनी संवेदनशील समुदायका मानिसहरूले जिब्रो टोके । तर, पश्चिमी प्रजातान्त्रिक परम्पराका हिमायतीहरूले त्यस घटनालाई बेलायतमा क्रामवेलको नेतृत्वको पुँजीवादी पार्टीको ‘लङ पार्लियामेन्ट’ र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको बेलाको ‘टेनिस कोर्टको प्रतिनिधिसभा’ को घटनासँग तुलना गर्न मानेनन् । बेलायती र फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधको सशस्त्र क्रान्तिको बेलाको थियो भने यता माइतीघरको धर्ना र सर्वोच्च अदालतको आँगनको आन्दोलनले भारतेली स्वतन्त्रता आन्दोलनको ‘सत्याग्रह’ वा ‘मजबुरीको नाम गान्धी महात्मा’ भन्ने कहावतलाई सम्झना गरायो ।
धर्नावादीहरू वा ‘सत्याग्रहीहरू’ को त्यो अदालती विजयको राप र ताप त्यो दिन तासको घरजस्तै भत्कियो जुन दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरका जेठान गजेन्द्र हमालले मन्त्री पदको शपथ लिए । त्यसको केही घण्टापछि नै त्यो ‘परमादेश’, संविधान, ऐन–कानुन र संसदीय परम्पराअनुसार नभई केही सांसद सदस्यहरू, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाझको एक भागबन्डाको अनैतिक र गैरकानुनी शुभ–लाभ साबित भयो । ऐन–कानुनको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाले जनताकोे अधिकार हनन गरेमा खबरदारी गर्ने राज्यको अङ्ग न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीश हुन् । तर, तिनले संविधान, ऐन–कानुन र अनैतिक कार्य गरेमा महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई सांसद सदस्यहरूले नै मन्त्री पद घुस दिए । यसरी राष्ट्रपतिलाई दिन एवम् घडी तोकेर ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनू’ भनी परमादेश दिनु संविधान, कानुन र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिनु हो र अपराधजन्य, बदनियतपूर्ण र निन्दनीय हो । ‘परमादेश’ बदरभागी छ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई ‘राजीनामा’ दिनुपर्ने नैतिक ‘आग्रह’ ले माधव नेपाल नेतृत्वको ‘एकीकृत समाजवादी दल’ र प्रचण्ड नेतृत्वको ‘माओवादी’ को संस्थापनविरुद्धको आरोप–प्रत्यारोप एक ‘व्यक्तिगत पदलोलुपताको हुल हुज्जत’, ‘सिद्धान्तहीन उपद्रव’ र ‘ठूलै जलविद्युत् योजनाको आर्थिक शुभ–लाभको’ लुछाचुँडी हो भन्ने अनुमान बलियो हुन्छ ।
हिजोसम्म माधव नेपाल गुट र प्रचण्ड गुटको संस्थापनविरुद्धको एक सिद्धान्तहीन झगडा सम्झिन्थ्यो । तर, आज झन्झन् के प्रस्ट हुँदै छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो पदमा बस्दा पनि वाशिङ्गटनमा संसदको स्वीकृतिबिना नै आफ्नो नेपाली राजदूत, पूर्वअर्थमन्त्री र वर्तमान जलश्रोत मन्त्री (कार्की) मार्फत एमसीसीमा हस्ताक्षर गराए । गैर–कानुनी र गैर–संवैधानिक ढङ्गले एमसीसी सम्झौताको काम सुरु गराई अनाधिकार योजनामार्फत प्रश्नको बखेडा उठाउने प्रम देउवा देशको सामुन्ने बलिको बोका साबित हुने निश्चित छ ।
एक नेपाली उखान छ– ‘प्यास लाग्दैमा विष खानु हुन्न ।’ तर, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनी, ‘नपाउनेले के पायो बोक्रासमेत खायो’ भन्ने अर्को उखानअनुसार अघिल्लो कार्यकालमा नेकाका प्र.म. देउवाले आफ्नो सरकारलाई सं.रा. अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन एमसीसीमा हस्ताक्षर गराए । जलविद्युत् एमसीसीलाई छ्वाय् (दलाली भाग) खानकै निम्ति माधव नेपाल र दाहाल घटकहरूले अल्पमत दलका एक नेता देउवालाई प्र.म. बनाई संसदबाट पारित गराउने षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट देखियो ।
सोभियत सङ्घको स्थापनापछि योजनाबद्ध आर्थिक विकासबारे संसारमा ‘योजना आयोग’ को प्रचलन सुरु भयो । नेपालमा पाँचवर्षे, तीनवर्षे र अनेक प्रकारका योजनाहरू योजना आयोगले तर्जुमा ग¥यो, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफै हुने गथ्र्यो ।
देशलाई आवश्यकताअनुसार जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेमा वर्षौँदेखि गुप्तरूपले एमसीसीलाई दिने उद्देश्यले नै सिद्धान्तविपरीत जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ, नत्र नेपालमा दैनिक ४०० मेघावाट विद्युत् खेर कसरी हुन्छ ? (अन्नपूर्ण– ५ कार्तिक, २०७८)
एमसीसीको समर्थनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेशराज काफरलेले ‘आधारहीन विरोध’ भनेको ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा ‘चोरले खुट्टा उचालेको’ कथा याद हुनु पाठकहरूलाई स्वाभाविक हो । एमसीसी प्रति काफरलेको समर्थनले उनको पूर्वकार्य सा¥है ‘कालो’ रहेको प्रस्ट छ । यसले नेपाली जनतालाई सचेत पार्ने निश्चित छ ।
नेता, पार्टी र सरकारलाई समेत विदेशी एकाधिकार पुँजीको ‘एजेन्ट’ बनी देशलाई नै भड्खालोमा पु¥याउने व्यक्तिहरूबाट सारा जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । साथै त्यस्ता एजेन्टहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि, तिनीहरूका कुन कुन देशी वा विदेशी बैङ्कमा के कति रकम छ, नेपाल र विदेशमा तिनीहरूका सम्बन्ध सूत्रहरू कहाँ कहाँ छन् तथा तिनीहरूका छोरा–छोरी र परिवारका सदस्यहरूको समेत जानकारी देश र जनताले थाहा पाउनु आवश्यक छ ।
देशलाई कङ्गाल बनाउने र जनतालाई भोकभोकै, नाङ्गै मार्ने र घरबारविहीन बनाउने, जनतालाई भात पकाउन भारतबाट महँगो ग्यास ल्याएर बाल्न बाध्य पार्ने तर देशको बजेट विदेशीको निम्ति सिंगापुरसम्म विद्युत् लगी नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त अमेरिकी सैन्य सन्धिमा फसाउने योजनाकारहरू र योजना आयोग (पूर्वउपाध्यक्ष शङ्कर शर्मा) समेत शङ्काको घेरामा आउनु गम्भीर विषय हो ।
लहरो तान्दा पहिरो खस्ने घटनाजस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दालगायत अन्य मुद्दाहरूको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अङ्गमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भन्ने आरोपले न्यायको क्षेत्रमा अकन्चन स्थिति देखियो । न्याय क्षेत्रलाई विवादरहित बनाउन पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने र निकास नदिए प्रतिनिधिसभा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । (‘राजधानी’, ६ कार्तिक २०७८)
त्यही आशयका समाचार शीर्षकहरू ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि न्याय मूर्तिहरूकै सङ्गिन आरोप’, ‘थरीथरीका विवादमा प्र.न्या. जबरा’, ‘न्यायपालिका यत्तिको बदनाम कहिल्यै भएन’ जस्ता समाचार र टीकाटिप्पणीहरू प्रकाशित भए । नयाँ पत्रिका, नागरिक (शनिबार), अन्नपूर्ण पोष्ट, नेपाल समाचारपत्र आदिले पूर्वन्यायाधीशहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ‘निकास’ बारे भनाइ उल्लेख गरेका छन् ।