सार्वजनिक जग्गा र पोखरी खानेहरू को को हुन् ?

काठमाडौँ, ११ कार्तिक । पर्सा वीरगञ्ज छपकैयाको मेनरोडसँग जोडिएको तीन विगाहा १७ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा २०२२ सालको सर्भे नापीमा सार्वजनिक थियो । अहिले सो पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । २०४३ सालमा सो पोखरी ठेक्का लिएका वडा अध्यक्ष प्रमोदविक्रम शाहलाई अहिले त्यसको जग्गाधनी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले २०६९ पुसमा सो पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला ग¥यो । अहिले प्रधानन्यायाधीश भएका जबराले देउवालाई प्रम पदमा नियुक्ति गर्न समारोही राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई परमादेश जारी गरे । यसबापत जबराले मन्त्री पद ‘घुस’ लिएको हुँदा अहिले उनको राजीनामा माग भइरहेको छ । घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुने हुँदा प्रम देउवाको राजीनामा मागिएको छ भने गठबन्धन दलका नेताहरू पनि दोषी रहेको आवाज उठिरहेको छ ।
भक्तपुरको तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत वडा नं ६ कित्ता नम्बर १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो । सो पोखरीको १३ रोपनी ९ आना क्षेत्रफल ग्याल्पोको नाममा, १ रोपनी तेन्जी शेर्पिनीको नाममा, १ रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा बिक्री भएको छ । जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७५ असार २० गते सो पोखरी पुनः सार्वजनिक हुने फैसला ग¥यो । यो सकारात्मक हो । पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन सो पोखरी पुनः सार्वजनिक नै हुने गरी फैसला हुनु जरुरी छ ।
भक्तपुरको तत्कालीन दिव्यश्वरी गाउँ पञ्चायत वडा नं २ (ख) को कित्ता नम्बर १०१२ को क्षेत्रफल २८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा नापी नक्सा फिल्डबुकमा खोला जनिएको छ । सो कित्ताको १७ रोपनी १४ आना जग्गा नेकाका तत्कालीन नेता, २०४८ सालमा सांसद र भूमिसुधार मन्त्री भएका जगन्नाथ आचार्यले २०३१ असार १ गते नै आफ्नो नाममा दर्ता गराएको तुलसी नेपाल अनलाइनमा ७ महिना अगाडि प्रकाशित भयो । आचार्यका भतिजा मुरारी आचार्य २०५४ सालमा मध्यपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख थिए । कित्ता नम्बर १०१२ लाई ११२० र ११२१ मा टुक्राएर ११२० को १७ रोपनी १४ आना जग्गा जगन्नाथ आचार्यको नाममा दर्ता गरिएको सो समाचारमा उल्लेख छ । यति प्रमाण हुँदाहुँदै पनि भक्तपुरका मालपोत प्रमुख र प्रशासन प्रमुखहरू सो जग्गाको दर्ता बदर गर्न नमानेको समाचारमा उल्लेख छ ।
भक्तपुर जिल्लाको साविक दधिकोट गाविस वडा नं ५ कि.नं ६१ को ३० रोपनी ८ आना नापीको फिल्डबुकमा पर्ती र किनं ६२ को १६ रोपनी १२ आना जग्गा नापीको फिल्डबुकमा वन बुट्यान जनिएको छ । सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको हो । सो जग्गा २०३१ जेठ ३१ मै रत्नलाल श्रेष्ठको नाममा दर्ता गरियो ।
यसरी दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको जग्गालाई मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७८ भदौ ३० गते व्यक्तिको नामको दर्ता खारेज गरी कि. नं ६१ को ३० रोपनी ८ आना र कि.नं ६२ को १६ रोपनी १२ आना नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको सकारात्मक हो ।
साविक झौखेल गाउँ पञ्चायत मुगुथलीको वडा ८ (च) कि.नं ५९५ को नापीको फिल्डबुकमा ६ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल उल्लेख भएको सार्वजनिक कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा रैतानी गरी बेचबिखन गरी घर निर्माणसमेत गरिएको छ । सो ठाउँको कि.नं ५७७, कि.नं ५८७, कि.नं ५८८, किनं ५९९, कि.नं ६०२, कि.नं ६०३ का पर्ती जग्गा खोजी गर्नु जरुरी छ । साविक दुवाकोट गाविस नीलबाराही वनसँग जोडिएको बसपार्कनेरको १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा पनि यालाछें व्यासीका कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सार्वजनिक कमलपोखरी र जग्गा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले बदर गर्नु जरुरी छ । भक्तपुरको साविक २१ वटा गाविसमा रहेको ६५,६८३ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा र पोखरी तथा भक्तपुर नगरपालिकामा रहेको २०३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र पोखरी संरक्षण गर्न स्थानीय जनता पनि जागरुक हुनु जरुरी छ । काठमाडौँ ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका तत्कालीन प्रमहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई दुवैलाई कारबाही नभएकोमा जनताको गुनासो छ । सार्वजनिक जग्गा र पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका र बेचबिखन गराएका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ ।