बजेटको विपक्षमा नेमकिपाको मत

काठमाडौं, २९ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सरकारमा गएका दलहरूले देशको व्यापार घाटा बढाउँदै लगेको र चालू वर्षको बजेटमा रु. ९ खर्ब आयात र रु. ७० अर्बको निर्यात भई व्यापार घाटा बढेको बताउनुभयो ।
संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक, २०७४ मा बिहीबार मन्तव्य राख्दै सांसद सुवालले सरकार चलाउनुको अर्थ झण्डावाल गाडीमा सिंहदरवार भित्र–बाहिर गर्नमात्र नभएको देशको आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७४ मा मन्तव्य राख्दै सांसद सुवालले सरकारमा गएका दलहरूले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रू. २३ हजार ऋण बोकाएको बताउनुभयो ।
उहाँले आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुनै काम नगरी सरकारले ऋण लिने विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आर्थिक विधेयक २०७४ माथि दफावार संशोधन पेश गर्नुभयो । छलफलमा सामुदायिक र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई आवश्यक उपकरण र यातायातको साधन खरिदमा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरी जनताको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति निर्धारण गरी सीमाभन्दा बढीको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर ५० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी र विदेशी दूर सञ्चार सेवा प्रदायक, शेयर खरिद गरी पुनः बिक्री गर्ने, घर–जग्गा खरिद गरी पुनः बिक्री गर्ने, व्यक्तिगत पूँजीगत लाभकर शेयर रकमअनुसार ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर लगाइने प्रधान आर्थिक विधेयकमा राख्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
आर्थिक विधेयक २०७४ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपाका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभयो ।
एमालेलगायत प्रतिपक्षी पार्टीहरू मौन बसे । अर्को बैठक साउन ५ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । बजेट पारित भएकोले यसपटक पेश्की बजेट पारित गर्नुपर्दैन ।