अध्यक्ष रोहितको संस्मरणका केही पृष्ठ
- असार ३१, २०८३
सूचना आयोगको नाकैमा थुपारिएको फोहोरको थुप्रो नजिकैबाट हिँडेका दुई महिलाको तस्बिरसहित समाचार ‘नेपाल समाचारपत्र’ को कार्तिक १७ गतेको अङ्कमा छापियो – ‘कसले देला सही सूचना !’
सरकारका अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूको फोहोर मैला व्यवस्था नगरेको यथार्थ सूचना सबैलाई थाहा छ । प्रम देउवाका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सरकारमा जानु रहर नभएको तर बाध्यता भएको कुरा ‘राजधानी दैनिक’ कार्तिक १७ को अङ्कमा प्रकाशित भयो । सरकारमा गएका सबैले समस्या समाधानको पोका बोकेको भान हुन्छ । बिनायोजना सरकारमा जानेहरू पटमूर्ख हुन् । यसकारण, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको परमादेशबापत मन्त्री पद खोज्ने प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जवराको काम ठीक होइन । मन्त्री पद ‘घुस’ दिने गठबन्धन दल नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमो पनि उत्तिकै दोषी हुन् । गठबन्धन दलका नेताहरू समाधान न्यायालयबाट खोजी हुनुपर्ने भन्दै राज्यलाई बन्धकमा राख्दै छन् ।
नेपाल बार एसोसियसनले मन्त्री पद ‘घुस’ मागेका प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्ने माग राख्नु जायज हो । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई ‘घुस’ दिने गठबन्धन दलका नेताहरूको राजीनामा नमाग्नु गलत हो । एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेटी वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी निर्णय गराउन प्रतिनिधिमण्डल गएको गलत हो । यसरी सरकारमा गएका दल र तिनका आसेपासे धेरैको गल्ती देखिएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख प्रमको नेतृत्वमा गठन भइरहेको संवैधानिक परिषद्मा न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश, सङ्घीय व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख र अध्यक्ष सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था पनि गलत छ ।
Leave a Reply