गाउँको विकल्प छ तर काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको विकल्प छैन

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा अवस्थित काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित वन क्षेत्र हो । संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा हुनुपहिले काक्रेविहार सामुदायिक वनले परिचित यो वन विक्रम संवत् २०५९ वैशाख ३० गते नेपाल सरकारले देशकै पहिलो संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गरेको हो । काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र १७५.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यस ६९७० मिटर परिधि घेरामा फैलिएको यस वन क्षेत्रमा साल, साज, सल्ला, सिसौँ, मसला, आँपलगायत विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन् । त्यस्तै जरायो, स्याल, खरायो, दुम्सी, बँदेललगायत विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् ।
यस संरक्षित वन क्षेत्रको बीचमा अवस्थित काक्रेविहार मन्दिर वि.स. १३२५ मा सिन्जा साम्राज्यका राजा अशोक चल्ल÷मल्लले बनाएका थिए । पछि वि.स. १८९० को ठूलो भुकम्पका कारण भत्किएको काँक्रेविहार मन्दिरको भग्नावशेष उत्खनन र पुनर्निर्माण गरि बनावट, प्राचीन शैली र पुरातात्विक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काँक्रेविहार वन क्षेत्रका वन्यजन्तु, वनस्पति, भौतिक पुर्वाधार र काक्रेविहार मन्दिरको संरक्षणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको हो । दैनिकजसो सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू अवलोकन गर्न आउने यस क्षेत्रको पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइनमा पर्खाल लगाउन डीपीआरमा २१ करोड लागत अनुमानमा गरिए तापनि महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले उक्त पर्खाल ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रूपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । पर्खालको डिजाइनमा पश्चिम भागमा मुख्य गेट अनि पूर्व र दक्षिण भागमा आपत्कालीन द्वार (इमरजेन्सी एक्जिट) बन्ने उल्लेख छ ।
निर्माण कम्पनीले करिब ४०० मिटर लामो निर्माणाधीन पर्खाल काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको साँधसीमाभन्दा ५–७ मिटर भित्रबाट लगाइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीको रिट निवेदन परेपछि सम्मानित न्यायालय सर्वोच्च अदालत सुर्खेतले असोज १९ गते न्यायाधीश राजेश्वर तिवारिको एकल इजलासमा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा छोडी कम्पाउन्ड बाल (पर्खाल) निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको ‘कम्पाउन्ड वाल’ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आफरनो साँधसीमा छोडेर पर्खाल लगाउने कुरा कहीँ कतै उल्लेख नभएको र निर्माणाधीन पर्खालको काम साँधसीमाभन्दा ५–७ मिटरभित्र लगाउन डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल र विनपा–९ का वडा अध्यक्ष सुरेश मानन्धरले निर्देशन दिएको कुरा निर्माण कम्पनीका फिल्ड प्राविधिक महेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ ।
वि.स. २०२९ सालमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले गाडेका सीमास्तम्भ र काँडेतार अहिले अवशेषको रूपमा मात्रै देख्न सकिन्छ । पुरानो तारबार जीर्ण हुँदा संरक्षित वनका वनस्पति मासिँदै जाने, वन्यजन्तु असुरक्षित हुने र वन्यजन्तुकै कारण किसानले लगाएको बाली किसानले उठाउन नपाउने समस्या बढ्दो छ ।
कम्पाउन्ड वाल निर्माण नहुँदा जग्गा व्यवसायीले करोडौँ लगानी लगाएर काँक्रेविहार क्षेत्रभित्रको रिङ्गरोड जोडेर जग्गा प्लटिङ गर्ने र वनभित्रकै बाटो देखाएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका छन् । पर्खाल निर्माणपश्चात् उक्त रिङ्गरोड बन्द हुने भएपछि जग्गा व्यवसायी, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख र वडाध्यक्षको मिलेमतोमा जग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा सडकको लागि बाहिर छोडेर पर्खाल लगाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले आलोचनात्मक विरोध र भत्र्सना गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । तथापि पनि संरक्षित क्षेत्रको पूर्वी भेगमा पर्ने पातलगंगा, कुन्टीलगायत गाउँलाई निकास दिने नाममा उक्त जग्गा छोड्न लागिएको वीनपा ९ नम्बरका वडाध्यक्षको भनाइ छ भने पर्खालको रेखदेखका निम्ति र बिग्रे/भत्केमा मर्मतसम्भार गर्न सहज होस् भनेर सेड ब्याक छोडिएको भनी डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बताउँछन् । यता प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पर्खालका लागि सेड ब्याक छोड्ने प्रचलन नभएको कुरा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतले बताएको छ ।
काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको ‘कम्पाउन्ड वाल’ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतले दिएको सपाट जवाफ एउटा छ भने नियमन निकायका पदाधिकारीको अवैज्ञानिक र अस्पष्ट जवाफ अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको दुईजिब्रे अभिव्यक्ति अर्कोतिर छ । यसले पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि ‘यहाँ दालमे कुछ काला है’ ।