प्रमाणपत्रहरू यति धेरै किन महँगो ?

कुनै पनि विद्यालय, क्याम्पसजस्ता अध्ययन संस्थानमा पैसा तिरेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निश्चित तह पूरा गरेपछि सशुल्करूपमा त्यसको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुपर्दछ । तर, हिजोआज ती अध्ययन संस्थाहरूले गुणस्तरीय र अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा प्रमाणपत्रहरू न्यूनतमदेखि अधिकतम मूल्यमा दिइरहेका छन् ।
एकातिर ती प्रमाणपत्रहरू कागजी हुँदा रोजगारीका लागि निवेदन दिने क्रममा बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीलाई निवेदन दिन वा लेख्न नआउने समस्या छ भने अर्कोतिर रोजगारदाता सङ्घसंस्थाले निर्दिष्ट ढाँचाको निवेदन फाराम तथा परीक्षाको लागि विज्ञापनको नाउँमा शुल्क उठाउने परिपाटी वा संस्कार विकास भएको छ ।
विद्यालय, कलेज क्याम्पसजस्ता शिक्षालयहरूमा एसईई, १० जोड २ स्नातक/स्नात्तकोत्तर तथा अन्य तहको लब्धाङ्क तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको नाममा ती शिक्षालयहरूले मनपरी ढङ्गबाट पैसा असुलिरहेका छन् । शिक्षा ऐनमा नै स्थानान्तरण प्रमाणपत्रबाहेक अन्य प्रमाणपत्रको शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भए तापनि प्रमाणपत्रको निम्ति हजारौं रूपैयाँ शुल्क उठाइरहेका छन् । न्यूनतम ५ देखि १३ वर्षसम्म एउटै विद्यालय तथा एउटै क्याम्पसमा न्यूनतम २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म पढेका विद्यार्थीको चरित्र ठीक छ भनी कागजी प्रमाणपत्र दिन चर्को शुल्क तोकेर एकातिर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक शोषण गरिरहेको छ भने अर्काेतिर एसईई, १० जोड २ तथा स्नातक/स्नात्तकोत्तर तथा अन्य परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले वास्तवमा सीपयुक्त जीवनोपयोगी र व्यावसायिक शिक्षा पाइरहेका छैनन् ।
विद्यार्थीहरूले परीक्षा शुल्क तिरेबापत सशुल्करूपमा प्राप्त हुने लब्धाङ्क पत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रका निम्ति हजारौँ शुल्क उठाई शिक्षामा व्यापार भइरहेको छ । तर, विभिन्न तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले समाज र देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जीवनोपयोगी सीपहरू हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । एक अध्ययनअनुसार तिनै उत्पादित लाखौँ शैक्षिक बेरोजगार जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने वर्षमा दशौँ हजारभन्दा बढी नै छ ।
यसर्थ, ती विद्यालय, कलेज/क्याम्पसको शुल्क निर्धारणका लागि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति वा आयोगले अनुसन्धान गरी जनतालाई सही जानकारी वा सूचना दिँदै उत्पादन तथा सीपमूलक व्यवसायिक प्रमाणपत्र वितरणको प्रक्रिया थालनी गरौँ ।