महँगीले गरिब जनता हैरान

वर्षदिनमा आउने चाडपर्वमा दुई छाक मीठो मसिनो खाने र एकसरो राम्रो लगाउने चाहना सबैको हुन्छ । तर, बजारको महँगीले गरिब नेपालीलाई त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित गरेको छ । बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु छ । निम्न आय भएका जनता आफ्नो आम्दानीले खानेकुरा किन्दा लाउने कपडा किन्न नसक्ने र लाउने कपडा किन्दा खानेकुरा किन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सबैजना उपभोक्ता बनेर गुनासो गर्नेबाहेक मूल्य निर्धारण उचित वा अनुचित के छ भन्नेबारे कुनै जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरूले अनुगमन गरेको देखिँदैन । केही स्थानीय तहका सरकारहरूले गरिरहेको अनुगमन गुणस्तर र निर्धारित मापदण्ड पालना गराउनमै सीमित रहेको देखिन्छ । त्यस्ता अनुगमनमा तोकेको वा छापिएको मूल्यमा वस्तुको बिक्री वितरण गरिएको छ वा छैन छड्के भनी जाँच गरिएको पनि पाइन्छ तर तोकिएको वा छापिएको मूल्य यथोचित हो वा होइन भनी मूल्याङ्कन गरेको देखिँंदैन ।
दसैँ–तिहारजस्ता चाड पर्वको मुखमा सबैजसोले सबैलाई विभिन्न माध्यमले शुभकामना दिएको पाउँछौँ । तर, त्यस्तो शुभकामनाभित्र असल मनसायमात्र छ भन्न कठिन भएको छ । ठूला साना धेरै व्यापारीहरूले पनि ग्राहक वर्ग तथा समस्त नेपाली जनतालाई शुभकामना दिएको देखेका सुनेका छौँ । ती नै व्यापारीहरूले अनुचितरूपमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर उपभोक्ता वर्गलाई आहत पारेको देखिरहेका छौँ । महँगीको मारमा त्यसो त निम्न आय भएका मजदुर, किसान, निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, पत्रकार, तल्लो तहका कर्मचारीलगायत असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार जनता परेका छन् । कोरोनाको महामारी र लकडाउनको अवधिमा रोजगार गुमाएका गरिब जनताको चोटमा बढ्दो महँगीले नुनचुक दल्ने काम गरेको छ । बेरोजगारी र महँगी निम्न मध्यम वर्गका परिवारहरूको निम्ति ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारमा रहेकाहरू, उच्चपदमा रहेर पर्याप्त तलव भत्ता बुझ्नेहरूले गरिब जनताका समस्यामाथि ध्यान नदिँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सम्पन्न वर्गकै मात्र प्रजातन्त्र साबित भइरहेको छ ।
हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्वका सबै देशमा आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसारका चाड पर्व मनाउने गरिन्छ । चाडपर्व गरिब, निमुखा र निम्न आय भएका मानिसहरूले पनि चाडपर्व मनाउन सकून् भन्ने ध्येयले सरकार र व्यापारी–व्यवसायी वर्गले सस्तो पसल खोल्ने र त्यस्तोमा पनि खरिद गर्न नसकेकालाई राहतस्वरूप निःशुल्क उपभोग्य सामग्री वितरण गर्ने गरेको सुनेका र देखेका छौँ । यसतर्फ नेपालका सरकारहरू र व्यापारी वर्ग कसैको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारले दसैँ–तिहारको अवधिमा खोल्ने गरिब लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू पनि हुनेखानेकै लागि मात्र भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेकै छ । समयमै ज्याला र तलब नपाउने गरिबहरूले बढी मूल्य तिरेर पनि नियमितरूपमा उधारो दिने पसलमा सामान लिन बाध्य रहेको बताइएको छ । भारतमा दीपावली (तिहार) र छठजस्ता पर्वलाई लक्षित गरेर भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर हटाएर पनि मूल्यवृद्धि घटाएको छ । नेपालमा त चाडपर्वकै बीचमा सरकारले पेट्रोल, डिजेलसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएर जनतालाई राहतभन्दा बढी आहत पार्ने काम गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारले पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत केही कर हटाइदिएको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्थ्यो । त्यसैको बहानामा सार्वजनिक यातायातको भाडा तथा ढुवानी भाडा निरन्तर बढ्ने क्रम रोकिने थियो ।