मन्त्री झाँक्रीको कच्चा निर्णय

नेपाली भाषामा एउटा उखान छ – माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो । यो उखान यतिखेर सिङ्गो देउवा सरकार र मन्त्रीहरूप्रति चरितार्थ भइरहेको छ । मन्त्रीहरूले ठोस काम गरेर देखाउनुको सट्टा विवादास्पद निर्णय र अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउने काम गरिरहेका छन् । सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि रोक्ने निर्णय गरिन् । उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको मन्त्री झाँक्रीको दाबी रहेको छ । तर, मन्त्री झाँक्रीले कुनै अध्ययन नै नगरी ठेकेदारहरू वा निर्माण व्यवसायीहरूको प्रभाव वा दबाबमा आएर उक्त निर्णय हतारमा गरेको खुल्न आएको छ । मन्त्री झाँक्रीको निर्णयलाई कैयौँ स्थानीय तहका सरकार तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घले विरोध जनाइसकेका छन् । नगरपालिका सङ्घले मन्त्रीको निर्णय स्वीकार नगर्ने बताउँदै आर्थिक अनियमितता उपभोक्ता समितिमा बढी हुन्छ कि ठेकेदारी प्रक्रियामा बढी हुन्छ स्वतन्त्र अध्ययन गराउन चुनौती दिएको छ ।
नेपालका धेरैवटा कानुनले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्छ भनेको छ । स्थानीय सरकारले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने कानुन र नियम छ । उपभोक्ता समिति जनताको सहभागितामूलक प्रणाली हो र यसमा आर्थिक पारदर्शिता पनि हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएका धेरै विकास निर्माण आवश्यकताअनुसार र टिकाउ पनि देखिएका छन् । एकाढलाई छोडेर उपभोक्ता समितिले गरेका निर्माण अपूरो छोडिएका देखिँदैनन् । बजेट अभाव वा कुनै कारणले अपूरो हुने अवस्थामा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय जनताले चन्दा सहयोग र श्रमदान गरेर योजना पूरा गर्ने गरेको धेरैतिर देखिन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने विकास निर्माणको सफलताको चाङ भक्तपुर नगरपालिकामा देख्न पाइन्छ । सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले बरोबर अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता समितिको काममा आएको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने हो भने उपभोक्ता समितिको कामको सफलता सबैतिर मिल्छ । बरू ठेकेदारहरू अग्रीम पेश्की बोकेर कुलेलम ठोकेका सयौँ उदाहरण हाम्रै देशमा छन् । यस अर्थमा मन्त्री झाँक्रीको निर्णयलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउन गरिएको कच्चा निर्णय हो भन्दा अन्यथा नहोला ।