भर्खरै :

एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्मकै खतराको घण्टी !

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव श्याम मैनालीले सरकारको विश्वास नभएको या राजनीतिक अस्थिरताको कारण अमेरिकाले संसद्बाटै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न अघि सारेको विचार व्यक्त गरे । कार्तिक २६ गते नयाँ पत्रिकामा ‘एमसीसीको संसदीय अनुमोदन किन’ शीर्षकको लेखमा उनले ‘नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त छ, आयोजना पाँचवर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ, यसको प्रत्याभूति सरकारले मात्र दिन सक्तैन, यसको उपयुक्त विकल्प संसदीय अनुमोदन हो’ भन्ने दाबी गरे । नेपाली राजनीतिमा खासै अस्तित्वमा नरहेका राजनीतिक दलहरूको एमसीसीको विरोधमा संलग्नता रहेको उनको अर्को दाबी हो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनालीको यो तर्क सटिक देखिँदैन । उनकै दाबीअनुसार नेपालको सडक र विद्युत प्राधिकरणको विकासमा सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने होइन । अमेरिकाको त्यो शङ्काभित्र अर्कोे शङ्का रहेको प्रस्ट हुन्छ । योजना आएर लागू भएपछि सरकारको हेरफेरले कुनै असर पार्दैन । पूर्वसचिव मैनालीले नेपाली राजनीतिमा खासै अस्तित्व नरहेका राजनीतिक दलहरू भनी साना दलहरूलाई होच्याएर सामन्ती प्रवृत्ति देखाएका छन् । सवाल कुनै दल सानो र ठूलोको होइन । मुख्य कुरा एमसीसी सम्झौताभित्रको सर्त कति सही या गलत हो भन्ने हो । सरकारको विश्वास छैन, राजनीतिक अस्थिरता छ भनेर के राष्ट्रघाती योजना लागू गर्न मिल्छ ?
यस्तै यस्ता कर्मचारी र नेताहरूको कुबुद्धिले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार, कालाबजारी, कमिसन बढेको हो, घुस खाने मनोवृत्ति बढेको हो । कुनै पनि गलत सम्झौता, सन्धि तथा सर्तको सबै नेपालीले विरोध गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता चीनलाई खुसी पार्न, साम्यवादीहरूलाई रिझाउन एमसीसीको विरोध गरिएको होइन । तर, एमसीसी सम्झौता चीनविरुद्ध पनि लक्षित छ भने त्यसको समर्थन कदापि गर्न मिल्दैन । यही सम्झौताको कारण भोलि देशमा केही भएमा नेपाल सरकारले चुइँक्क बोल्न पाउँदैन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने या सम्झौतामा सही गर्ने दलहरूले बोल्न पाउँदैनन् । अमेरिका र चीनबीच घमासान युद्ध भयो भने यसको पहिलो शिकार नेपाल र नेपाली नै हुनेछन्, नेपाली जनता खरानी हुनेछन् । त्यसबेला कसैले प्रायश्चित गर्दैमा मुलुक बन्दैन । त्यो दिन नेपालमा नआओस् र नयाँ पुस्ताले शासक दलका नेताहरूलाई धिक्कार्ने दिन नआओस् भनेरै समयमै खबरदारी गर्नुपर्ने हो । एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्मकै ठूलो योजना हो, दिगो आर्थिक विकासको लागि सरकारले अनुदान लिनुपर्छ भनेर सर्तको ख्याल नगरी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दा त्यसले नेपाल र नेपालीको लागि दूरगामी असर पार्नेछ र त्यो देशको लागि अहिलेसम्मकै खतराको घण्टी हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *