मूल्यवृद्धि : केही प्रश्नहरू

पछिल्लोपालि फेरि एकचोटि आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायतका इन्धनको मूल्य बढाएको छ । विरोधमा युवा–विद्यार्थीहरू सडकमा ओर्लेका छन् । तर सरकार र शासक दलहरू मैमत्त हात्तीझैँ तैँ चुप मै चुप छन् । हिजो सत्तामा राजतन्त्र थियो, त्यसैले एउटा विरोधी खडा गर्न शासक दलहरूलाई सजिलो थियो । आज शत्रु देखाउन गाह्रो छ । सत्तामा जाँदा आफै देश र जनताको शत्रु बन्नुपर्छ, बाहिर आएपछि मित्र भएजस्तो ‘नौटङ्की’ र ‘नाटक’ गर्नुपर्छ !!
अखबारहरू लेख्दै छन्– पैलेपैलेजस्तो आजभोलि युवा–विद्यार्थीहरू मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडकमा उत्रिन्नन्, जनताको घाउ किन नचह¥याएको होला तिनलाई ? यो प्रश्नले केही गम्भीर विषयतिर हाम्रो ध्यान तान्छ । एक, यस्तो प्रश्न गर्नेहरू को हुन् ? तिनीहरू हिजोअस्ति मात्र नागरिकता लिएकाहरू हुन्, कि समकालीन इतिहास भोगेकाहरू हुन् ? दुई, सडकमा को उत्रिरहेको छ ? के तिनलाई सडकमा उत्रिने नैतिक अधिकार छ ? तीन, सडकमा ओर्लिनुपर्नेहरू किन सडकमा ओर्लिरहेका छैनन् ? चार, के एकचोटि रोक्दैमा वा घटाउँदैमा सामन्तहरूको चक्रीय ब्याजजस्तो जेलिँदै जाने मूल्यवृद्धिको समस्या सदालाई चैट हुन्छ ? आजभोलि यस्तो चक्रीय ब्याजलाई ओयल निगमले ‘स्वचालित मूल्य समायोजन’ भन्ने गरेको छ । अर्थात् वैज्ञानिक जस्ता सुनिने शब्द भट्याउँदै पुरानै जनतामारा नकाम दोहोरिँदै छ ।
पहिलो कुरा, मूल्यवृद्धि युवाविद्यार्थीहरूको मात्र समस्या होइन । यो सारा नेपालीहरूको समस्या हो । तर यसले समाजको पीँधमा रहेका मानिसहरूलाई बढी पोल्ने गर्छ । त्यसैले यसबाट छुटकारा पाउनु छ भने, सारा पीँधमनुवाहरूले सशक्त आन्दोलनको छाल ल्याउन आवश्यक छ । जहाँसम्म युवाविद्यार्थीहरूको प्रश्न छ, त्यो अवसरवादी हुन्छ भन्ने माक्र्सवादी अवधारणा यदाकदा प्रकट हुने गर्छ । यसको उदाहरण खोज्न धेरै पर पुग्नुपर्दैन । ०६२÷०६३ सालपछि विद्यार्थीहरूलाई कार्ड सहुलियत दिन थालियो । एकातिर आन्दोलनको सुरुआत महँगीविरोधी विद्यार्थीहरूको सङ्घर्षबाट भएको हुनाले विद्यार्थीलाई त्यो सुविधा दिइएको थियो भन्ने सकारात्मक कारण बताइन्छ । त्यतिबेलाका केही ‘विद्यार्थी नेता’ ले पछि यही सहुलियत ‘दिलाएबापत’ सत्तामा सिट पाउने योग्यता बनाए । अर्कोतिर साधारण विद्यार्थीहरूले ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कार्ड छुट पाए । आमा–बा र दाइ–दिदीहरूले महँगो यातायात र अन्य खर्चको भारी बोकिरहँदा विद्यार्थीहरू केही प्रतिशत छुटको घूस खाएर तैँ चुप मै चुप भए !
दोस्रो कुरा, अहिले विद्यार्थी आन्दोलनमा को आइरहेको छ ? मूलधारे अखबारको पानामा अखिल, अखिल छैटौँजस्ता शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएको समाचार छापिए । यसबीच सरकारपक्षीय नेविसङ्घलगायतका विद्यार्थी सङ्गठनहरू चुपचाप छन् । नामअगाडि सयचोटि ‘स्वतन्त्र’ लेखे पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू मातृ पार्टीको विचार विद्यार्थीहरूमाझ प्रचार गर्ने हाँगाबिँगा हुन् । ओली पक्षधर विद्यार्थी सङ्गठन मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडकमा उत्रिँदै गर्दा प्रश्न उठ्छ, के केपी ओली मूल्यवृद्धिका विरोधी हुन् ? निश्चय नै होइनन् । किनभने मूल्यवृद्धिको पछिल्लो लहरको अघिल्लो जनमारा ‘अट्याक’ ओली प्रधानमन्त्री छँदै भएको थियो । पछिल्लो मूल्यवृद्धिमा ओली र देउवा दुवैको ‘योगदान’ छ भने अखिलले शेरबहादुरको मात्र पुत्ला जलाउनुलाई पक्षपात र पाखण्ड नभनेर के भन्ने ? त्यस्तै सत्तामोहमा जेलिँदै गएको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल छैटौँलाई आन्दोलनमा उत्रिन कुन नैतिकताले दिन्छ ? गरिब जनतालाई मन पर्ने नाराहरू दिएर साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरूले गरिबमारा शोषणको जालो लुकाएझैँ आज मूलधारे मिडियाले चमकधमकपूर्ण देखाएको विद्यार्थी आन्दोलन वास्तवमा एकथरी शासकविरुद्ध अर्काथरी शासकहरूकै छलकारी सङ्घर्ष हो । ‘आफै बोक्सी, आफै धामी’ भनेको यही हो ।
तेस्रो र चौथो कुरा, माथि पनि थोरै सङ्केत गरियो मूल्यवृद्धिको विरोध खालि विद्यार्थीहरूको मुद्दा होइन, यो समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुद्दा हो । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने सबै यस विषयमा गम्भीर हुन र सङ्घर्षमा उत्रिन जरुरी छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवैखाले समाधान हामीसामु छन् । झन्डै एक दशकअगाडिसम्म हामीसँग विकल्पहरू छँदाछँदै पनि तिनलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो । इन्धनसँग जोडिएका माफियाहरूले पैसाले शासक र शासनतन्त्रको मुख थुनेका थिए । आज मुलधारे पत्रिकाहरूले नै विकल्पमा जोड दिन थालेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा उठाउँदाउठाउँदा पुरानो बनाइसकेका तर्कहरू लिएर केही बुद्धिजीवीहरू अघि सरेका छन् । भारतमै भारु. २८ रुपियाँसम्म हुन पुगेको र नेपाली उद्योगीहरूलाई नेरु. ११ रुपियाँमा बेच्ने बिजुली नेपाल सरकारले भारतलाई ४ रुपियाँ ३३ पैसा प्रतियुनिटमा किन बेचेको होला ? यो सरकार नेपाली जनताको हो कि भारतको ? निकै सशक्त प्रश्नसहित विद्वान हिरण्यलाल श्रेष्ठ केही दिनअघि छापामा देखिए । यहाँनिर बेलाबेला सत्तालाई थर्कमान बनाउने ‘प्रश्नहरू’ लिएर सडक तताइरहने ‘माइतीघर मण्डलाका दुईतीन दर्जन आन्दोलनकारीहरू’ को सम्झना हुन्छ । सेलिब्रिटी आन्दोलनकारीहरू कता छन् कुन्नि ? ‘ओलीको तानाशाहीविरुद्ध परमादेश जारी गरेर न्याय पुनःस्थापना’ मा ‘न्यायदूत’ बनेका चोलेन्द्र शमशेरले न्यायासनमा आची गरेपछि कतै उनीहरूको नूर गिरेको त हैन !? आफूलाई धिक्कार्नुपर्दैन, खुरुखुरु मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडकमा उत्रे उनीहरूलाई जनताले स्वागतै गर्नेछन् ! सुखको कुरा भनौँ वा दुःखको, नेपाली जनताको मन ठूलै छ !
एकचोटि होइन, समकालीन नेपाली इतिहासमा झन्डै वर्षैपिच्छे मूल्यवृद्धि हुन्छ । पछिल्लोपल्ट शासकहरूले नयाँ झिल्के शब्द पाएका छन् – ‘मूल्य समायोजन’ । यो ‘समायोजन’ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार मूल्य कहिल्यै ‘ह्रास’ हुन्न, खालि ‘वृद्धि’ हुन्छ । ‘मूल्यवृद्धि’ लाई ढाकछोप गर्न ‘मूल्य समायोजन’ शब्दले चमत्कार गर्दै छ । भोगेकाहरूले मात्र यसको नाङ्गोपन देख्न सक्छन् । कोरोनापछि हरेक कुरामा जनताहरू थिचोमिचोमा परेका छन् । आयातित इन्धनमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा इन्धनको मूल्य बढ्यो कि सबथोकको मूल्य बढ्छ र कहर बनेर नेपाली जनजीवनमाथि बज्रपात हुन्छ । कोरोनाकालपछि दलाली गरेर खाने नेपालका दलाल पुँजीपतिहरू विदेशी मालिकहरूको नाफा घटेसँगै समस्यामा परेका छन् । त्यसैले उनीहरूले नेपाली कांग्रेस, एमाले, कथित एकीकृत समाजवादी, माओवादीलगायत नामले चिनिने आफ्ना लठैतहरूलाई गुन्डाराज अझ अराजक बनाउन जोड दिए । कालो धन चलाउन पाउने छुट, भ्रष्टाचारमा छुट, विद्युत महसुलमा ‘अभयदान’ जस्ता अनेक ‘स्कीम’ सरकारले ल्याएको छ । यस्तैमा कालोबजारी, इन्धन माफिया र आयल निगमका कर्मचारीहरूको लुटपाटलाई पोस्न सरकारले फेरि एकचोटि मूल्यवृद्धि गरेको हो । यो पहिलो मूल्यवृद्धि होइन, र अन्तिम पनि होइन । अहिलेलाई सरकारले इन्धनमा लगाएको भारी कर हटाएर र निगमका कर्मचारीहरूको मनमौजी खर्चपानी घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हुनेखानेहरूलाई अनेक ‘लगानीमैत्री स्कीम’ बाँड्ने सरकारले जनतालाई अलिकति राहत किन नदिने ? निगमका झन्डै ६०० कर्मचारीले अन्य निजामति कर्मचारीहरूले भन्दा तीन गुणा बढी भत्ता र सुविधा पाएको समाचार आएको छ । सबैले दुःख खेपिरहेको बेला ती कर्मचारीहरूको सुखसयलको लागि नेपाली जनताले किन थप ढाड कुप्राउने ? अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको दिगो समाधानको लागि इन्धनको आयातमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्नुपर्छ । नेपालको हकमा विद्युत नै यसको दिगो समाधान हो । विद्युतबाट खाना पकाउने, गाडी चलाउने, सिँचाई गर्नेजस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ र त्यो सस्तो पनि हुन्छ । तर देशलाई नै बिजुली नपुगिरहेको बेला सरकारलाई विदेशी रिझाउने गरी बिजुली बेच्न किन हतारो भएको होला ? फेरि उही प्रश्न दोहोरिन्छ, यो सत्ता, यो व्यवस्था कसको हो ? नेपाली जनताको हो कि भारतको, नेपालको हो कि विदेशको ?
घुमिफिरी हामी नेपाली शासन व्यवस्थाको जगमा आइपुग्न बाध्य हुन्छौँ । के नेपाल सरकारले जनताको जीवनस्तर उठाउने, महँगी घटाउने पाइला चाल्न सक्छ ? के नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी नाउँका शासकहरूले नेपाली जनतालाई सस्तोमा बिजुली दिन सक्लान् ? के तिनले नेपालमै प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्न सक्लान् ? उत्तरमा प्रश्नै आउँछ– कहाँबाट निकाल्ने बिजुली ? ‘गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची र महाकाली’ भनी गीत गाउने कलिला बालबालिकालाई थाहा नभए पनि एमपी, बिपी, जिपी, सन्त नेता, माकुने, प्रचण्ड, लालध्वजजस्ता नदीबेचुवा, तिनका आउरेबाउरे बुद्धिजीवी र नयाँ पुस्तालाई थाहै छ, यी पाँच नदीमध्ये सबै नदीको ‘साँचो भारतमा छ’ । त्यसैले महँगीविरोधी लडाइँ खालि एउटा सरकार ढाल्ने लडाइँमा सीमित हुनुहुँदैन, त्यसलाई असमान सन्धिसम्झौताविरोधी र समग्र व्यवस्थाविरोधी लडाइँसँग जोड्नैपर्छ । नत्र नेपाली जनताले एउटा भूत मार्लान्, अर्को झन् ठूलो भूत जनता डस्न जुर्मुराउँदै आउनेछ । त्यसले भन्नेछ – ‘जनताले नै भोट दिएर आएको हो यार !!!’ यसपालि यो भूत ‘परमादेश’ बाट आएको छ ! त्यहाँभन्दा माथि को छ ? आफ्नै खुनपसिनामा बाँच्ने र देशविदेशमा हाड घोटिरहने नेपालका कामदार जनता ! त्यसैले भन्न कर लाग्छ– जनता आऔँ, देश बचाऔँ, व्यवस्था फेरौँ, आत्मनिर्भर देशको जग हालौँ !